आगामी पाच वर्षांत पाच लाख रोजगार, राज्याच्या स्टार्टअप धोरणास मान्यता

मुंबई- राज्यात उद्योजकता वाढीस लागण्यासोबत नवनवीन संकल्पनांच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी, यासाठी स्टार्टअप धोरण राबवण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.  यानुसार पुढील ५ वर्षांत जैवतंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, माहिती तंत्रज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती आदी क्षेत्रांत नावीन्यपूर्ण संकल्पना राबवण्यास उद्योजकांना प्रोत्साहन दिले जाईल.

   
देशाच्या जीडीपीत महाराष्ट्राचा १५ टक्के वाटा असून तो वाढावा यासाठी राज्याच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासास चालना देण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.  त्यासोबतच तंत्रकुशल तरुणाईला रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठीही उद्योजकतेचा सर्वांगीण विकास गरजेचा आहे.  तरुणांना स्वत:चे उद्योग उभारता यावेत यासाठीही अनुकूल वातावरण निर्माण होण्याची आवश्यकता आहे.  या पार्श्वभूमीवर कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाचे मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली या विभागाचे राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील तसेच ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ रघुनाथ माशेलकर यांच्या सह-अध्यक्षतेतील महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटीच्या माध्यमातून हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत स्टार्टअपकरिता नावीन्यपूर्ण क्लस्टर विकसित करण्यात येतील. त्याचप्रमाणे स्टार्टअप उद्योगांना विविध प्रकारच्या सेवा व सुविधा पुरवण्यासाठी उच्च शैक्षणिक संस्था, संशोधन व विकास संस्था आणि औद्योगिक क्षेत्र यांच्या सहकार्याने इन्क्युबेटर्स, तीन जागतिक दर्जाचे अॅक्सलरेटर्स व स्कॅलेरटर्स  तसेच स्टार्टअप पार्क विकसित करण्यात येतील. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार शाळांमध्ये टिंकरिंग लॅब उभारण्यात येतील. स्टार्टअपना निधी उपलब्ध होण्याकरिता फंड ऑफ फंड्सद्वारे ५०० कोटी रुपयांचा निधी स्थापित करून क्राऊड फंडिंगच्या माध्यमातून सामाजिक क्षेत्रातील स्टार्टअप उद्योगांना ५ लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येईल.

५  वर्षांच्या (२०१७-२०२२) कालावधीसाठी उद्दिष्टे  

-  शैक्षणिक व औद्योगिक क्षेत्रांच्या साहाय्याने किमान १५ इनक्युबेटर्सचा विकास  
-  एंजल व सीड फंडच्या माध्यमातून ५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणे  
-  किमान १० हजार स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी आवश्यक ती मदत करणे 
- प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष ५ लाख तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देणे

असे असेल धोरण  
धोरणानुसार नोंदणी झाल्यापासून सात वर्षे कालावधीची आस्थापना ही स्टार्टअप म्हणून गणली जाईल. मात्र, सामाजिक क्षेत्र आणि बायोटेक्नॉलॉजी स्टार्टअपसाठी हा कालावधी १० वर्षे राहील. तसेच स्टार्टअपची वार्षिक उलाढाल  २५ कोटींच्या मर्यादेत असेल. स्टार्टअप उद्योगांना ठरावीक नमुन्यात माहिती सादर करता येईल. ७ वर्षांच्या कालावधीत त्यांचे निरीक्षण केले जाणार नाही. स्टार्टअप  शासनाचे साहाय्य प्राप्त करणाऱ्या उद्योगांनी स्टार्टअपकडून किमान १० टक्के खरेदी, मुद्रांक शुल्क व  नोंदणी शुल्काची पहिल्या टप्प्यात १०० % व दुसऱ्या टप्प्यासाठी ५० % भरपाई, भारतीय पेटंटसाठी २ लाख व आंतरराष्ट्रीय पेटंटसाठी १० लाखांपर्यंत (८० % मर्यादेत) सवलत, राज्य वस्तू व  सेवा कराच्या रकमेची  शासनामार्फत प्रतिपूर्ती इत्यादी सवलती धोरणात अंतर्भूत आहेत.