मराठवाड्यात वॉटर ग्रीडसाठी इस्रायलच्या कंपनीशी करार; दुष्काळावर मात करण्‍यासाठी निर्णय

मुंबई- सातत्याने उद््भवणाऱ्या दुष्काळावर मात करण्यासाठी मराठवाड्यात वाॅटर ग्रीडने पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला अाहे. या कामासाठी इस्रायलच्या मेकोरोट डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रायजेस या शासकीय कंपनीसोबत सामंजस्य करार करण्यास बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. १५ हजार काेटी रुपये खर्च करून या याेजनेद्वारे मराठवाड्यातील सर्व गावे, शहरांना पाणीपुरवठा केला जाईल. विभागातील १२ धरणे बंद पाईपलाईनने जाेडली जाणार अाहेत. यातून ग्रीड तयार केली जाईल. त्यामुळे दुष्काळी भागातही पाणी पुरवठा करणे साेयीची जाईल. 

दरम्यान, अत्यंत कमी पर्जन्यमान असूनही  इस्त्रायलमध्ये पाणी पुरवठ्याची सक्षम यंत्रणा उभारण्यात अाली अाहे. त्यांच्या ज्ञानाचा उपयाेग  करुन घेण्यासाठी राज्य सरकार या कंपनीशी करार करणार अाहे.

अनाथ मुलांना एक टक्का आरक्षण मंजूर
राज्यातील अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गात १% समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अनाथ मुलांना त्यांचा संस्थेतील कालावधी संपल्यानंतर प्रवर्ग निश्चित नसल्याने शैक्षणिक, आर्थिक तसेच  सामाजिक सवलतींपासून वंचित राहावे लागत होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच आश्वासन दिले होते.

जमिनींसाठी चाैपट मोबदला
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी राज्यात भूसंपादन अधिनियम- २०१३ या कायद्यासह इतर काही कायद्यांनुसार खासगी जमिनींचे संपादन करण्यात येते. ग्रामीण भागातील जमिनीसाठी भूसंपादन अधिनियम-२०१३ नुसार देण्यात येणारी बाजारभावाच्या चारपट रक्कम इतर कायद्यांनुसार देता यावी म्हणून अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी मंजुरी देण्यात अाली. 

सरासरी पाऊस, नदी खाेऱ्यांतील जलसाठ्यांचा अभ्यास
इस्रायलच्या मेकोरोट डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रायजेस कंपनीद्वारे मराठवाड्यातील पाणी पुरवठ्यावर उपाययोजना आखण्यासाठी सरासरी पर्जन्यमान, धरणाची साठवण क्षमता, जलसंधारण, पुनर्वापर, पुनर्चक्रीकरण, नदी खोऱ्यांमध्ये उपलब्ध असणारे पाणी, समुद्राचे पाणी गोडे करणे इत्यादी सर्वंकष प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी इस्रायलचे पंतप्रधान व महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत या कंपनीशी सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा, 
> अनाथांना राज्यात खुल्या गटातून अारक्षण; अाेबीसीतून लाभाचा प्रस्ताव केंद्रात पडून...
> ग्रामीण भागातील जमिनीला मिळणार चारपट मोबदला; 2013 च्या अधिनियमात सुधारणा...
> आगामी पाच वर्षांत पाच लाख रोजगार, राज्याच्या स्टार्टअप धोरणास मान्यता... 
> राज्यात ग्रामपंचायतींना मिळणार स्वत:ची इमारत;बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री योजना...