आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विनाअनुदानित शाळांच्या मूल्यांकनाच्या निकषात बदल; 25 हजार शिक्षकांना बसणार फटका

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - कायम विनाअनुदानित शाळांना अनुदानाचा लाभ देण्यासाठीच्या निकषात बुधवारी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने मोठे बदल केले. त्यामुळे अनुदानास पात्र शाळांनाही यापुढे अनुदानप्राप्तीसाठी वित्त विभागाची मंजुरी लागेल. तसेच निधी उपलब्ध असेल तरच अनुदान मिळणार अाहे. या बदलामुळे सुमारे २४०० खासगी शाळांतील २५ हजार शिक्षकांना फटका बसणार आहे.  


२००१ मध्ये २००० प्राथमिक व २००० माध्यमिक कायम विनाअनुदानित शाळांना मान्यता देण्यात आली होती. २००९ मध्ये ‘कायम’ शब्द वगळण्यात आला. तर, २०१६ मध्ये २० टक्के अनुदान सुरू केले होते. त्यासाठी मूल्यांकन करून त्यात पात्र ठरलेल्या शाळांना आतापर्यंत अनुदान देण्यात येत असे.  आजपर्यंत १,६२८ शाळांतील २,४५२ तुकड्यांवरील १९,२४७ शिक्षकांना अनुदानाचा लाभ देण्यात आला.  उर्वरित शाळा अनेक वर्षे अनुदानाची मागणी करत आहेत. त्यासाठी आंदोलनेही झाली. उर्वरित शाळांसाठी अनुदानाचे निकष बदलले आहेत. त्यामुळे मूल्यांकनानुसार पात्र शाळांनाही यापुढे अनुदानाचा लाभ मिळवण्यासाठी वित्त विभागांची मंजुरी आवश्यक राहणार आहे. 

 

२५ हजार शिक्षकांना बसणार फटका  
आजच्या निकषांचा कायम विनाअनुदानित प्राथमिक व माध्यमिकच्या सुमारे २ हजार ४०० शाळांतील २५ हजार शिक्षकांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. सध्या राज्याची आर्थिक स्थिती योग्य नाही म्हणून अनुदानासंदर्भात सरकार टाळाटाळ करत असून त्याला फाटे फोडत अाहे, असा आरोप विनाअनुदानित शाळा कृती समितीने केला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...