आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अधिकार समितीला, मग इगतपुरी प्रकरणात देसाईंची चौकशी का?; मुख्यमंत्री फडणवीस यांना सवाल

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

 मुंबई - इगतपुरी औद्योगिक क्षेत्रातील जमीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी बेकायदेशीरपणे विनाअधिसूचित केल्याचा आरोप झाला होता, तेव्हा जमीन विनाअधिसूचित करण्याचा किंवा भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचा अधिकार मंत्र्यांना नाही या नियमाचा मुख्यमंत्र्यांना विसर पडला होता का, असा सवाल शिवसेनेच्या एका मंत्र्याने केला आहे.

 

या आरोपानंतर फक्त देसाईच नव्हे, तर २००१ पासूनच्या सर्व उद्योगमंत्र्यांच्या काळातील भूसंपादन प्रक्रिया रद्द करण्याबाबतच्या निर्णयाची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याची एकसदस्यीय चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. ही चौकशी समिती नेमताना मुख्यमंत्र्यांना या नियमाचा विसर पडला होता का, असा खोचक सवाल करत शिवसेनेने मुख्यमंत्र्यांना कोंडीत पकडले आहे.   


नाशिकजवळील इगतपुरी येथे जानेवारी २०१५ ते मार्च २०१७ या कालावधीत औद्योगिक वापरासाठी अधिसूचित करण्यात आलेली तब्बल ३१ हजार ५२ एकर जमीन बेकायदेशीरपणे विनाअधिसूचित केल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला होता. एका खासगी विकासकाला फायदा मिळवून देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून त्यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत विरोधकांनी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या हकालपट्टीची मागणी केली होती.

 

विरोधकांच्या या मागणीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी फक्त सुभाष देसाई यांच्या कार्यकाळातील नव्हे, तर २००१ पासूनच्या सर्वच उद्योगमंत्र्यांच्या कार्यकाळातील जमीन विनाअधिसूचित करण्याच्या निर्णयाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी माजी गृहसचिव के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली एकसदस्यीय चौकशी नेमण्यात आली होती. या समितीने नुकताच आपला अहवाल सादर करत देसाई यांना क्लीन चिट दिल्याची घोषणा खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधानसभेत केली होती. या मुद्द्याचा वापर करत शिवसेनेने मुख्यमंत्र्यांनाच कोंडीत पकडले आहे.

 

जर औद्योगिक वापरासाठीच्या भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचे किंवा जमीन विनाअधिसूचित करण्याचे अधिकार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीला असतील, तर मग त्या निर्णयासाठी उद्योगमंत्र्यांची चौकशी का केली होती, असा सवाल शिवसेनेच्या एका मंत्र्याने  या वेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना विचारल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

 

कायद्यानुसारच निर्णय घेईन : सुभाष देसाई   
मी इगतपुरी प्रकरणात घेतलेला निर्णय जसा कायदे आणि नियमांच्या अधीन राहून घेतला होता, तसाच नाणार प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णयही कायद्याच्या अधीन राहूनच घेणार आहे. २०१३ मध्ये केंद्राने केलेला नवा भूसंपादन कायदा स्वीकारताना ७० टक्के प्रकल्पग्रस्तांची परवानगी असल्याशिवाय कोणतेही भूसंपादन केले जाणार नसल्याची हमी सर्व राज्यांनी दिली होती. मग नाणार येथे तर सर्वच्या सर्व ग्रामपंचायतींनी प्रकल्पाला विरोध करणारे ठराव केले आहेत. तरीही हा प्रकल्प का रेटला जात आहे, असा सवाल देसाई यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना केला.

 

बातम्या आणखी आहेत...