आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कृषी क्षेत्रात घसरण, महाराष्ट्राची पिछेहाट अधोरेखित : विखे पाटील

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात कृषि, शिक्षण, उद्योग व रोजगारनिर्मिती, आरोग्य अशा प्रमुख क्षेत्रांमध्ये मोठी पिछेहाट झाली असून, यातून युती सरकारच्या काळातील महाराष्ट्राची पिछेहाट अधोरेखित झाली, अशी प्रतिक्रिया विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आर्थिक पाहणी अहवालावर दिली.ते म्हणाले की, यंदा कृषी क्षेत्राची वाढ गतवर्षीच्या तुलनेत १२.५ टक्क्यांवरून उणे ८.३ टक्क्यांवर घसरली आहे. अन्नधान्य उत्पादनात ३१ लाख ४७ हजार मेट्रीक टनने घट झाली आहे. आंध्र, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, तेलंगणा राज्यांच्या तुलनेत तृणधान्य, कडधान्य, तेलबिया, कापसाच्या सरासरी उत्पादकतेत महाराष्ट्र मागे पडला. महाराष्ट्रावरील कर्ज ३ लाख ७१ हजार ४७ कोटींवरून ४ लाख १३ हजार ४४ कोटींपर्यंत वाढल्याचेही त्यांनी निदर्शनास अाणले.


जलयुक्त शिवार योजना ‘गेमचेंजर’ म्हणून संबोधले. परंतु, यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात ही योजना ढेपाळल्याचे दिसून येते. २०१५-१६ मध्ये या योजनेसाठी ३ हजार ८३१ कोटी निधी देण्यात आला होता. मात्र २०१६-१७ मध्ये केवळ २ हजार २३५ कोटी इतकाच निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. २०१६-१७ मध्ये या योजनेंतर्गत कामांमध्ये तब्बल ४० टक्क्यांची घट होऊन केवळ १ लाख ५१ हजार १०३ कामे पूर्ण झाली आहे. गोपीनाथ मुंडे  शेतकरी अपघात योजनेकडेही सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे, असे विखे म्हणाले.

 

राेजगार निर्मितीच्या वल्गनाच
उद्योग क्षेत्राबाबत सरकारच्या दाव्यांचा समाचार घेताना विखे  म्हणाले की, राज्यात ११ लाख ८९ हजार ८१५ कोटी प्रस्तावित गुंतवणुकीच्या तुलनेत केवळ २ लाख ९२ हजार २५२ कोटींचे म्हणजे केवळ २४.६ टक्के इतकेच सामंजस्य करार झाले असून, प्रत्यक्ष झालेली गुंतवणूक अत्यंत कमी आहे. त्याचप्रमाणे या गुंतवणुकीतून अपेक्षित रोजगार निर्मितीबाबत सरकारच्या घोषणा केवळ वल्गना ठरल्या आहेत. वित्तीय तूट ३५ हजार ३१ कोटीवरून ३८ हजार ७८९ कोटीपर्यंत वाढली आहे. यातून राज्य सरकारकडे निधी व नियोजनाचा अभाव असल्याचे स्पष्ट होते.

 

बातम्या आणखी आहेत...