आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डीएसकेंना 22 जानेवारीपर्यंत अटकेपासून संरक्षण; अर्जावर त्याच दिवशी होणार सुनावणी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई/पुणे- डीएसकेंना 22 जानेवारीपर्यंत अटकेपासून संरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेली मुदतवाढ संपत आल्याने डीएसकेंनी हायकोर्टात धाव घेतली होती, त्यांच्या अर्जावर 22 जानेवारीला सुनावणी ठेवून हायकोर्टाने तोपर्यंत संरक्षण कायम ठेवले आहे. बिल्डर डी. एस. कुलकर्णी पुन्हा एकदा अटकपूर्व जामीनासाठी मुंबई हायकोर्टासमोर आले होते. हायकोर्टाच्या आदेशांप्रमाणे डीएसकेंनी 50 कोटी रुपये 19 जानेवारीपर्यंत जमा करण्याची कबुली सुप्रीम कोर्टात दिली होती. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने त्यांना 19 जानेवारीपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिले होते ही मुदत आता 22 जानेवारीपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

 


कबूल केलेल्या मुदतीत पैसे न भरल्यास अटकेपासून हायकोर्टाने दिलेले संरक्षण आपोआप रद्द होईल, असे न्यायमूर्तीं अजय गडकरी यांनी स्पष्ट केले होते. या आदेशांना डीएसकेंनी तयार दर्शवली होती. डीएसकेंनी हायकोर्टात सहा संपत्तींची यादी सादर केली होती. मात्र या सर्व संपत्ती बँकांकडे गहाण असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी कोर्टाला करुन दिली होती. यावर संताप व्यक्त करत हायकोर्टाने डीएसकेंची चांगलीच खडरपट्टी काढली होती. बँकांकडे तारण ठेवलेल्या संपत्तीची यादी दाखवू नका, तात्काळ विकता येतील, अशा संपत्तीची यादी सादर करा. हायकोर्टाला तुम्ही मोलभाव करण्याचा मंच समजू नका. प्रत्येक सुनावणीत मुदत मागून तुम्ही केवळ न्यायालयाची दिशाभूल केली आहे, या शब्दांत डीएसकेंना मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले होते.

 


इतक्या वर्षांत कमवलेला रोख नफा थकित रकमेच्या 25 टक्के म्हणून तातडीने जमा करा, अन्यथा आम्हाला काही कठोर निर्णय घ्यावा लागतील, असे स्पष्ट करत हायकोर्टाने डीएसकेंना अवधी दिलेला आहे. डीएसकेंचे वकील आणि ज्येष्ठ कायदेतज्ञ अशोक मुंदरगी यांनी डीएसके स्वत:च्या मालकीच्या संपत्ती विकून लोकांचे पैसे परत करण्यास तयार असल्याचे सांगितले होते.

 

पुढील स्लाईडवर आणखी फोटो आणि माहिती

 
बातम्या आणखी आहेत...