आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निधी मिळत नसल्याने पोषण आहाराची कोटींची बिले थकली; पंकजा मुंडेंची कबुली

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- अर्थ विभागाकडून निधी मिळण्यास उशीर होत असल्याने राज्यातील अंगणवाडी बालकांना देण्यात येणारी पोषण आहाराची कोट्यवधी रुपयांची देयके थकली आहेत, अशी कबुली राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली. मंत्र्यांनी समाधानकारक उत्तर न दिल्यामुळे विरोधकांनी सभात्याग केला.  


राज्यातील अंगणवाडी बालकांना पोषण आहार देण्याची कोट्यवधी रुपयांची बिले थकल्यामुळे बालकांचा आहार बंद झाल्याचा प्रश्न लक्षवेधी सूचनेद्वारे राधाकृष्ण विखे -पाटील, विजय वडेट्टीवार यांनी विचारला होता. या लक्षवेधी प्रश्नाला विधानसभेत उत्तर देताना महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. या योजनेंतर्गत पोषण आहारासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. यावर्षी केंद्र सरकारच्या नियोजनातून १ हजार २३६ कोटीपैकी ९९४ कोटी मंजूर झाले आहेत. गेल्या वर्षीचे प्रलंबित देयके २७९ कोटींचे आहे. केंद्राच्या मंजूर नियतव्ययपैकी हिवाळी अधिवेशनापूर्वी ५९४ कोटी मिळाले आहेत. परंतु देयकाची रक्कम जास्त असल्याने ४०० कोटींचा निधी पुरवणी मागण्यात मंजूर करून मिळाला आहे.  


महिला बचत गटांची ५२२ कोटी रुपयांची प्रलंबित देयके वितरित करण्यासाठी उपलब्ध झाल्यास अखर्चित निधी वळवून अन्यथा या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अतिरिक्त मागणीसह निधीची तरतूद करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. प्रलंबित देयकांमुळे राज्यात कोणत्याही जिल्ह्यात पोषण आहाराचा पुरवठा बंद झालेला नाही, असे महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केले. मात्र, मंत्र्याकडून समाधानकारक उत्तर मिळत नाही, अशा घोषणा देत विरोधकांनी सभात्याग केला. 

 

जालन्यात कोष खरेदी दहा दिवसांत सुरू होणार : खोतकर 

राज्य सरकारने आगामी पाच वर्षांसाठी वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणाची १ एप्रिलपासून अंमलबजावणी केली जाणार आहे. तसेच जालन्यात कोष खरेदी  केंद्र दहा दिवसांत सुरू केले जाणार आहे, अशी घोषणा वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. राज्यातील वस्त्रोद्योग धोरण, सूतगिरण्या, यंत्रमाग, टेक्स्टाईल पार्क यासाठी भरीव अनुदान मिळावे, असा लक्षवेधी प्रश्न विचारण्यात आला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना सहकारमंत्री सुभाष देशमुख म्हणाले की, राज्य सरकारने २०१८-२३ या पाच वर्षांसाठी वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी १ एप्रिल पासून केली जाणार असल्यामुळे अनुदानासाठी असलेले प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावले जातील. राज्यमंत्री अर्जुुन खोतकर म्हणाले, जालना हे कोष निर्मितीचे केंद्र बनले आहे. कोष खरेदी केंद्र येत्या दहा दिवसांत सरकारकडून सुरू करण्यात येईल. सूतगिरणी, लहान क्ल्स्टर, यंत्रमाग, टेक्स्टाईल पार्कसाठी अनुदान देण्याचे प्रस्ताव तीन वर्षांत मार्गी लावले जातील. ५ हजार कोटींचे अर्थसाहाय्य वस्त्रोद्योग धोरणाच्या माध्यमातून केले जातील. 

बातम्या आणखी आहेत...