अंगणवाडी सेविकांना अाधी वेतनाचे सर्व फायदे द्या, मगच ‘मेस्मा’ कायदा लावा

मुंबई- राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना मेस्मा कायदा लावण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विधान परिषदेत बुधवारी सत्ताधारी शिवसेनेसह विरोधकांनीही प्रचंड विराेध केला. या मुद्द्यावरून सुरुवातीला तीन वेळा सभागृहाचे कामकाज काही वेळेसाठी तहकूब करावे लागले. मात्र, नंतर अधिकच गदाराेळ झाल्यामुळे तालिका सभापतींनी कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.  

कामकाजाच्या सुरुवातीलाच शिवसेनेचे अॅड. अनिल परब यांनी अाैचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मेस्मा कायद्याला कडाडून विराेध केला. ते म्हणाले,  मेस्मा कायदा जर अंगणवाडी सेविकांना लावत असाल तर त्यांना इतर सर्व वेतनाचे फायदे द्या. शिवसेनेचा मेस्माला विराेध असून या अंगणवाडी सेविकांना १०-१० महिने मानधनाची बिले दिली जात नाहीत. त्यांनी स्वत: खरेदी केलेली रजिस्टर व साहित्याची बिले मिळत नाहीत. संपकाळात दगावलेल्या बालकांच्या मृत्यूस अंगणवाडी सेविका जबाबदार अाहेत, असा सरकारचा दावा चुकीचा असून त्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा. मेस्मा रद्द करत नाहीत ताेपर्यंत सभागृह चालू देणार नाही, असा इशाराही परब यांनी दिला. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे म्हणाले, मेस्मा ही बळजबरी आहे.

सेविकांच्या प्रतिनिधींसोबत सरकारने २१ दिवस बैठका घेतल्या. या बैठकीत काहीच निर्णय झाला नाही. १३ हजार रुपये मानधन वाढवले जाईल, असे सांगितले होते, मात्र दीड हजार रुपये वाढ केली, ही फसवेगिरी आहे. अंगणवाडी सेविकांमुळेच कुपाेषण कमी झाले असे सरकार मान्य करते. मग, त्यांनाच मानधन कमी का? त्यामुळे मेस्मा रद्द हाेत नाही ताेपर्यंत सभागृह चालू देणार नाही, असा इशारा मुंडे यांनी दिला. लगेचच शिवसेना, काँग्रेस, राष्टवादीच्या सदस्यांनी सभापतींच्या अासनाजवळ जाऊन घाेषणाबाजी करण्यास सुरुवात केली.  

विराेधकांची घाेषणाबाजी 
काँग्रेसचे शरद रणपिसे, कपिल पाटील, भाई जगताप यांनी सरकारला फैलावर घेतले. सरकारच्या निर्णयाचा त्यांनी धिक्कार नोंदवला. विराेधकांनी सभापतींच्या अासनाकडे धाव घेत घाेषणाबाजी सुरू केल्याने तालिका सभापती चंद्रकांत रघुवंशी यांनी कामकाज १५ मिनिटांसाठी तहकूब केले. सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू हाेताच विराेधकांनी घाेषणाबाजी सुरू केली. सभापतींनी कामकाज पुन्हा १० मिनिटांसाठी तहकूब केले. त्यानंतरही गदारोळ कायमच राहिल्याने शेवटी सभापतींनी दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब केले.

केवळ संपाचे अधिकार काढले, आंदोलन करू शकतात : पाटील  
अंगणवाडी सेविकांसाठी दरवर्षी मानधनापाेटी ९०० कोटी रुपये शासन खर्च करत अाहे. केवळ संप करण्याचा अधिकार त्यांच्याकडून काढला अाहे.  त्या माेर्चा, अांदाेलने करू शकतात. त्यांच्या माधनधनात  १५०० रुपयांची वाढही केली अाहे. वयाेमर्यादा पासष्टच राहील. मेस्मा हा रिक्षाचालक आणि रेशन दुकानदारांनाही त्या लागू आहे. 
- चंद्रकांत पाटील, सभागृह नेता