आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार मंडळ सुरू होण्यापूर्वीच गुंडाळले

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - मोठा गाजावाजा करत फडणवीस सरकारने स्थापन केलेले ‘स्व. गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र ऊसतोड कामगार मंडळ’ प्रत्यक्षात सुरू होण्यापूर्वीच गुंडाळून ठेवण्यात आले आहे. या निर्णयाचा राज्यातील आठ लाख ऊसतोड कामगारांना फटका बसणार अाहे. साखरसम्राटांच्या दबावापुढे झुकत आपलाच निर्णय मागे घेऊन सरकारने गोरगरीब ऊसतोड कामगारांच्या तोंडाला पाने पुसली अाहेत. दरम्यान, या नव्या याेजनेसाठी गाेपीनाथ मुंडे यांचे नाव मात्र कायम राहणार अाहे.  
जून २०१४ मध्ये गोपीनाथ मुंडे यांचे निधन झाले, आॅक्टोबरमध्ये राज्यात भाजप सत्तेत आला. डिसेंबरमध्ये फडणवीस यांनी ‘स्व. गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र ऊसतोड कामगार व तत्सम श्रमजीवी कामगार मंडळाची घोषणा केली. मंडळाचे मुख्यालय परळी (जि. बीड) येथे ठेवण्याचे ठरले. आॅगस्ट २०१७ मध्ये मंडळ स्थापन झाल्याची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. या  मंडळातून राज्यातील ऊसताेडणी मजुरांना लाभ मिळवून देण्याचा उद्देश हाेता. मात्र नोव्हेंबरमध्ये कामगारमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर आणि ऊसतोड कामगारांच्या नेत्या व ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्यात एक बैठक झाली.

 

त्या बैठकीत ऊसतोड कामगारांसाठी स्वतंत्र मंडळ कार्यान्वित करण्याऐवजी एक योजना करण्याचा निर्णय झाला. तसा प्रस्ताव कामगार विभागाकडून बनवण्यात आला. त्याला हिवाळी अधिवेशनादरम्यान (नागपूर) १० डिसेंबर २०१७ रोजी नागपूर येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात अाली. त्यामध्ये लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार मंडळाचे कामकाज पुढे न चालवता मुंडे यांच्याच नावे ऊसतोड कामगारांसाठी ‘सामाजिक सुरक्षा योजना’ तयार करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. दरम्यान, सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या या निर्णयाची कुठेही वाच्यता करण्यात अालेली नव्हती की अद्याप नव्या याेजनेबाबतचा जीअारही निघालेला नाही. म्हणजे सध्या राज्यात ना ऊसताेड कामगार मंडळ कार्यान्वित अाहे ना नवीन याेजना.

 
स्वतंत्र मंडळाच्या जागी योजना आणल्याने सरकारचा निधी वाचला, तसेच कारखाने आणि ऊसतोड कंत्राटदार यांची कामगारांचे मालक म्हणून येणाऱ्या जबाबदारीतून सुटकाही झाली. पण त्यामुळे आठ लाख ऊसतोड कामगारांच्या तोंडचा घास मात्र हिरवण्याचे पाप सरकारने स्वत:कडे घेतले. 

 

साखरसम्राटांना नकाे हाेती खिशाला झळ  
माथाडी कायद्यानुसार ऊसतोड कामगारांसाठी मंडळ बनवल्यास ते कारखान्यांचे थेट कामगार ठरले असते. कारखान्यांना ऊस किमतीच्या १ टक्का उपकर या मंडळाकडे जमा करावा लागला असता. दोनशे साखर कारखान्यांकडून मोठा निधी जमा झाला असता. राज्य सरकारवर बोजा पडला नसता. मंडळाकडून ऊसतोडणी कामगारांना सामाजिक सुरक्षेचे लाभ मिळाले असते. मात्र राज्यातील अनेक साखर कारखानदार हा उपकर देण्यास राजी नव्हते.

 

याेजनांचे गाजर, मात्र‘बीपीएल’साठी उपलब्ध  
ऊसतोड कामगारांसाठी असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम २००८ नुसार एक योजना बनवण्यात आली. त्यात कामगारांची आॅनलाइन नोंदणी होईल. अटल पेन्शन योजना व आम आदमी विमा योजनेचे लाभही मिळतील. अंत्यविधीसाठी १० हजार साहाय्य मिळेल. या योजनेला वार्षिक खर्च केवळ २२ कोटी येईल. परंतु हे लाभ दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्तीस आताही मिळतातच.

बातम्या आणखी आहेत...