आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रशासनात खासगी व्यक्तींना मोकळे रान; सनदी अधिकाऱ्यांवर मात्र बंधने

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - प्रशासकीय व्यवस्थेला वेग देण्यासाठी खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींना केंद्रीय प्रशासनात सहसचिव स्तरावर सामावून घेण्यासाठीची केंद्र सरकारने दिलेली जाहिरात खूपच चर्चेत अाहे.महसूल, वित्तीय सेवा, आर्थिक घडामोडी, कृषी, सहकार, शेतकरी कल्याण, भूपृष्ठ, हवाई आणि जलवाहतूक, पर्यावरण आणि वातावरण बदल, ऊर्जा आणि वाणिज्य अशा विविध क्षेत्रातील खासगी नामवंत संस्थेत उच्च पदावर किमान पंधरा वर्षे कामाचा अनुभव असलेली व्यक्ती या पदासाठी अर्ज करू शकते.

 

एकीकडे खासगी क्षेत्रातील व्यक्तींना प्रशासनात मोकळे रान दिले जात असतानाच दुसरीकडे मात्र सनदी अधिकाऱ्यांना  निवृत्तीनंतर खासगी क्षेत्रात नोकरी करण्यावर केंद्र सरकार निर्बंध आणू पाहत आहे. २०१६ सालच्या पावसाळी अधिवेशनात पंतप्रधान कार्यालयाचे मंत्री जितेंद्र सिंग यांनीच त्याबाबत माहिती दिली. काँग्रेसचे खासदार एस.पी.गौडा आणि तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी याबाबतचा प्रश्न संसदेत उपस्थित केला होता. निवृत्तीनंतर खासगी कंपनीत नोकरी करण्याची इच्छा बाळगून एखादा सनदी अधिकारी आपल्या सेवाकाळात संबंधित कंपनीला फायदेशीर ठरतील, अशी धोरणे राबवण्याची शक्यता असते.

 

हे टाळण्यासाठी नियम अधिक कठोर करण्याची मागणी या प्रश्नाद्वारे करण्यात आली होती. त्याला उत्तर देताना सिंग म्हणाले की, ही बाब अगोदरच विचाराधीन आहे. सध्याच्या नियमानुसार निवृत्तीनंतर किमान एक वर्षे कोणत्याही सनदी अधिकाऱ्याला खासगी कंपनीत नोकरी करता येत नाही. त्यानंतरही त्याला शासनाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. या प्रस्तावाला परवानगी देण्याचे सर्वाधिकार सरकारकडे आहेत.

 

पण तरीही याबाबत कठोर नियम करून प्रशासकीय व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

काय म्हणतो नियम  ?
केंद्रीय सनदी सेवा कायदा(निवृत्तिवेतन) १९७२ च्या नियम १० नुसार पूर्वी एखाद्या निवृत्त अधिकाऱ्याला निवृत्तीनंतर किमान दोन वर्षे खासगी कंपनीत नोकरी करण्याची मुभा नव्हती. मात्र २००६ साली या कायद्यात सुधारणा करून ही अट(कुलिंग ऑफ पिरियड) एक वर्षापर्यंत शिथिल करण्यात आली होती. तसेच नियम १०(३) नुसार सेवेच्या कार्यकाळातील अखेरच्या तीन वर्षांत सनदी अधिकाऱ्याचा तो निवृत्तीनंतर काम करू इच्छित असलेल्या कंपनीशी संबंधित कोणत्याही धोरणात्मक निर्णयात सहभाग नसावा.  

 

हे हि वाचा,मुख्य माहिती अायुक्तपद बनले निवृत्त सचिवांचे ‘अाश्रयस्थान’!

 

 

 

बातम्या आणखी आहेत...