आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अनुवादक सेंट्रल हॉलऐवजी चुकून विधानसभेत, अभिभाषण मराठीविना; सरकारवर नामुष्की

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला दिवस प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार अाणि विरोधकांच्या बहिष्काराने गाजला. इतिहासात प्रथमच राज्यपालांच्या अभिभाषणाचा मराठीत ध्वनी अनुवाद न झाल्यामुळे विरोधकांनी गोंधळ घालत अभिभाषणावर बहिष्कार घातला. याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माफी मागितली असून संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणीही विधानसभा अध्यक्षांकडे केली. हे इंग्रजी अभिभाषण विधिमंडळाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये होत असते. मात्र त्याच्या मराठीतून वाचनासाठी प्रथमच नियुक्ती मिळालेली व्यक्ती यापासून अनभिज्ञ होती. वाचनासाठी ती थेट विधानसभेत गेली. परिणामी सेंट्रल हॉलमध्ये आमदारांना मराठीतून अभिभाषण ऐकता आले नाही. यामुळे मंत्री िवनोद तावडे यांनीच भाषांतर कक्षात जाऊन अनुवाद वाचला. त्यालाही विरोधकांनी आक्षेप घेतला. 

 

अभिभाषण आटोपल्यानंतर विधानसभेच्या कामकाजास प्रारंभ झाला. त्यामध्ये विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण्ण विखे पाटील यांनी ध्वनीअनुवादाचा मुद्दा उपस्थित केला. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली. 

 

भाषा दिनाच्या पूर्वसंध्येलाच मराठीचा अपमान

- अनुवादित भाषण वाचक म्हणून दरवर्षी प्रदीप भिडे काम पाहतात. मात्र ते आजारी असल्याने यंदा श्रीराम केळकरांची नियुक्ती झाली. ते सकाळी ९.३०ला मंत्रालयात, तर ११ वाजता विधिमंडळात आले. मात्र अधिकाऱ्यांनी त्यांना सेंट्रल हॉलऐवजी विधानसभेत नेले. तोवर अभिभाषण सुरू झाल्याने केळकर हे सेंट्रल हाॅलपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत.

 

विरोधकांना सेनेचीही साथ

सरकारच्या गलथान कारभाराविरोधात विराेधकांनी घोषणाबाजी केली. त्याला शिवसेना अामदारांनीही साथ दिली. मराठी भाषा दिनाच्या पूर्वसंध्येलाच फडणवीस सरकार मराठीची अवहेलना करत आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला.


नेमके काय घडले?
सोमवारी सकाळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरूवात दोन्ही सभागृहातील सदस्यांच्या संयुक्त बैठकीतील राज्यपालांच्या अभिभाषणाने झाली. अभिभाषणाचा मराठी लाइव्ह ध्वनीअनुवाद सदस्यांना सेंट्रल हाॅलमध्ये हेडफोनद्वारे उपलब्ध करून देण्याची प्रथा आहे. राज्यपालांचे अभिभाषण सुरू होऊन १० मिनिटे झाली तरी हेडफोनमध्ये मराठी अनुवाद येत नव्हता. त्यामुळे सभागृहातला गोेंधळ वाढू लागला. संसदीय कामकाज मंत्रिपदाचा तात्पुरता कारभार सोपवलेले मंत्री विनोद तावडे उठले. ते अनुवाद वाचकाच्या खुर्चीत बसले. पण, अनुवादाची काॅपी त्यांच्याकडे नव्हती. तडक ते सामान्य प्रशासन विभागात गेले. तेथील अधिकाऱ्यांनी तावडेंना काॅपी देण्यास नकार दिला. अभिभाषण मांडून झाल्याशिवाय तुम्हाला काॅपी देता येणार नाही, असे त्यांनी सुनावले. तावडे यांनी अधिकाऱ्याच्या हातातील गठ्ठा हिसकावला. तो फोडून  अनुवादाची प्रत काढली अाणि अनुवाद चेंबरमध्ये येऊन त्यांनी ती वाचून दाखवली.


अधिकाऱ्याचा बळी 

अनुवाद वाचक गैरहजेरी असणे हे प्रभारी संसदीय कामकाज मंत्री विनाेद तावडे यांच्या अंगलट आले आहे. मंगळवारी या प्रकरणी चौकशी समिती नेमली जाणार अाहे. प्रकरणात माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय किंवा संसदीय कामकाज विभागातील एका अधिकाऱ्याचा बळी दाट शक्यता आहे. 


राज्यपालांनी घेतली दखल 

दुपारी राज्यपालांनी यांनी विधिमंडळ अध्यक्ष आणि सभापती यांना नाराजीचे पत्र पाठवले. ‘या गोष्टीची अत्यंत गांभीर्याने दाखल घ्यावी तसेच चुकीसाठी जबाबदार व्यक्तींविरुद्ध कडक कारवाई करावी, अशी सूचना राज्यपालांनी आपल्या पत्रामध्ये केली आहे. त्यामुळे विधिमंडळ कामकाज विभाग, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय आणि संसदीय कामकाज विभाग यांचे धाबे दणाणले आहेत.


दुसरी चपराक

२०१५ मध्ये फडणवीस सरकारचे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन झाले. त्यावेळी राज्यपाल यांना विधानसभा आवारात प्रवेश करण्यास विरोधी सदस्यांनी विरोध केला होता. त्यावेळच्या झटापटीत राज्यपाल जखमी झाले हाेते. त्यानंतर राज्यपाल यांनी विधानसभा अध्यक्ष व सभापती यांना खरमरीत पत्र पाठवले होते. त्याची दखल घेऊन विधिमंडळाच्या सुरक्षा अधिकाऱ्यास निलंबीत करण्यात आले हाेते. अवघ्या साडेतीन वर्षात राज्यपाल यांच्या नाराजीचे दुसरे पत्र फडणवीस सरकारला मिळाले आहे.

 

 

राज्यपालांच्या अभिभाषणावर विरोधकांचा बहिष्कार...

राज्यपालांच्या इंग्रजीतील अभिभाषणाचा मराठीत अनुवाद न केल्याने तसेच विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ केला. तसेच राज्यपालांच्या अभिभाषणा बहिष्कार टाकून सभा त्याग केला. विधिमंडळाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सरकारवर ही नामुष्की ओढवली.

 

मराठी अनुवादक गैरहजर...

अभिभाषणावेळी मराठी अनुवादक न आल्याने हा प्रकार घडल्याचे सरकार सरकारने स्पष्टीकरण दिले. परंतु मराठी अनुवादक आला नसल्याचे भाषण सुरु झाल्यानंतर जवळपास 15 मिनिटांनी लक्षात आले. मग धावपळ करीत शिक्षणमंत्री असलेले विनोद तावडे भाषांतर कक्षात गेले आणि त्यांनी अभिभाषणाच्या मराठीतील अनुवादाचे वाचन सुरू केले.

 

दिव्य मराठीचे पाच प्रश्न आणि विधिमंडळ सूत्रांची उत्तरे

अनुवादक नेमण्याची  जबाबदारी कोणाची ?
> संंसदीय कामकाज विभागची असते.
अनुवादकाची पर्यायी व्यवस्था नव्हती काय?
> नाही. १० हजार रुपयांच्या मानधनावर नियुक्ती हाेते. 
विधिमंडळ इतिहासात असा प्रकार घडला का? 
> ३५ वर्षाच्या इतिहासात असा प्रकार घडला नाही.
अभिभाषणाची प्रत ही इतरांकडे असते का?
> नाही.ती केवळ राज्यपाल व अनुवादकांकडे असते.
यावर काय कारवाई होणार?
>  सभागृहात समिती नेमून तिचा अहवाल अाल्यानंतर कारवाई करू.

> यात प्रशासकीय यंत्रणेचा काही दोष नाही, गरज असेल तर मी माफी मागतो. झाला प्रकार गंभीर आहे. कठोर कारवाई झाली पाहिजे,’ अशी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे मागणी केली. त्याला विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी होकार दिला. 

 

जबाबदारी बापट, तावडेंची
संसदीय कामकाज मंत्री गिरिश बापट हे मुलाच्या विवाहाच्या समारंभामुळे पुण्यात आहेत. त्यामुळे अधिवेशन कामकाजाच्या पहिल्या आठवड्यापुरते शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे संसदीय कामकाज मंत्रीपदाचा कारभार सोपवलेला आहे. अनुवादक नेमणे, त्याला आणण्याची जबाबदारी निश्चित करणे हे या विभागचे काम असते. अधिवेशनाच्या तयारीचा संसदीय कामकाज मंत्री आठवड्यापूर्वी आढावाही घेत असतात. शनिवारपर्यंत गिरीश बापट संसदीय कामकाज मंत्री होते. तर रविवारपासून तावडे या खात्याचे मंत्री आहेत. त्यामुळे अनुवादक विलंबाने पोचण्यास या दोघा मंत्र्यांचा हलगर्जीपणा कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

 

माेगलांना जळी स्थळी संताजी- धनाजी दिसायचे, विराेधकांना तसेच सगळीकडे गुजराती दिसू लागलेय : विनाेद तावडे
भाजप सरकारने मराठीत नव्हे तर गुजरातीत अभिभाषणाचा अनुवाद केला, असा अाराेप विराेधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला. त्याचे खंडन करताना संसदीय कामकाज मंत्री विनोद तावडे म्हणाले, ‘मोगलांच्या सैन्यांना जळी स्थळी जसे संताजी आणि धनाजी दिसायचे,तशी गत विरोधी सदस्यांची झाली आहे.त्यांना जिथे तिथे गुजराती दिसते,’ असा टाेला त्यांनी लगावला.  अभिभाषणाचा मराठी व्यतिरिक्त कोणत्याही भाषेत अनुवाद झाला नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

 

 

अनुवाद गुजरातीत धनंजय मंंुंडेंचा आरोप

अभिभाषण मराठीत अनुवादित न होता गुजराती भाषेत होत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला. मात्र, मंत्री िवनोद तावडे यांनी त्याचे खंडन केले.

 

विधानसभेतही पडसाद...

राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या मुद्द्यावरून विधानसभेतही पडसाद उमटले. सभागृहाचे कामकाज सुरु होताच  विरोधिपक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी याप्रकरणी माफी मागत या गंभीर प्रकरणात आजच कारवाई व्हावी अशी मागणी केली.

 

दरवर्षी राज्यपालांच्या अभिभाषणाचा मराठीत अनुवाद ऐकवला जातो. आजही ते अपेक्षित होते. पण आज ते होऊ शकले नाही हे अत्यंत गंभीर आणि निषेधार्ह आहे. ही बाब लक्षात आल्यानंतर विनोद तावडे यांनी जाऊन अनुवाद वाचला. यासंदर्भात आज संध्याकाळपर्यंत कडक कारवाई झाली पाहिजे. जे दोषी आहेत त्यांना आजच घरी पाठवायला पाहिजे. हा मुद्दा विधिमंडळाच्या अखत्यारित येते तरीही मी माफी मागतो, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी या मुद्यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.

 

दरम्यान दरवर्षी वृत्तनिवेदक प्रदीप भिड़े हे अभिभाषणाची अनुवाद वाचायचे. मात्र ते आजारी असल्याने येऊ शकले नाहीत आणि पर्यायी अनुवादकाचीही व्यवस्था करण्यात आली नसल्याने ही चूक झाली.

बातम्या आणखी आहेत...