आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Maharashtra Budget 2018 Highlights In Marathi MahaBudget

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

Maha Budget: सातव्या वेतन आयोगासाठी अजूनही प्रतिक्षाच; मानव विकास मिशनसाठी 350 कोटी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे विधानसभेत राज्याचा सन 2018-19 चा अर्थसंकल्प सादर केला. मुनगंटीवारांच्या कार्यकाळातील चौथा अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी सुधीर मुनगंटीवार यांनी सिद्धिविनायक दर्शन घेतले होते.

 

अर्थसंकल्प कृषी केंद्रीत असून शेती आणि शेतकर्‍यांसाठी भरघोस तरतूद करण्‍यात आली आहे. सोबतच सागरी शिवस्मारकासाठी 300 कोटी आणि इंदू मिलमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी 150 कोटींची तरतूद करण्‍यात आली असून कार्यारंभा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.

 

हेही वाचा...Maha Budget: अर्थमंत्री मुनगंटीवारांच्या पोतडीतून काय निघाले...,पाहा ग्राफिक्समधून

 

महत्त्वाच्या तरतुदी...

-जीएसटी लागू झाल्यापासून राज्यात 5 लाख 32 हजार नव्या करदात्यांची नोंदणी
- सातव्या वेतन आयोगाबाबात कोणतीही घोषणा नाही
- लांज्यात नवीन पर्यटन स्थळ
- पु.ल देशपांडे आणि गदिमांच्या शताब्दीसाठी 5 कोटींचा निधी
- गणपतीपुळे विकासासाठी 20 कोटी

- वेंगुर्ल्यात पर्यटनासाठी पहिली भारतीय पाणबुडी उपलब्ध होणा
- दिव्यांगांना मोबाइल स्टॉल्स उभारून देण्यासाठी 25 कोटींची तरतूद
- कुपोषणाच्या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी 21 कोटी 19 लाख रुपयांची तरतूद
- महाराष्ट्रात 300 मेगावॅट वीजनिर्मितीचे प्रकल्प सुरू करण्यात येणार. ग्रीन सेस फंडातून 350 कोटींची तरतूद.
- विद्यावेतन 4 हजार रुपयांपर्यंत वाढवले.
- 4509 किमीवरून 3 वर्षांत 15404 किमीचे राष्ट्रीय महामार्ग बनवले.
- सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानासाठी 900 कोटी रू. निधीची तरतूद

- संकटग्रस्त महिलांसाठी स्वाधार गृहे ही योजना राबविण्यासाठी 20 कोटी रू. निधीची तरतूद.
- हाफकिन प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी संस्थेचे बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन करण्यासाठी 3 कोटी 50 लक्ष रू. निधीची तरतूद.
- सिंधूदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अंदाजे 20 कोटी रू. किमतीचे मल्टी स्पेशालिटी रुग्णालय स्थापन करणार.
-  माता व बाल मृत्युचा दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी राबविण्यात येणार्‍या प्रधान मंत्री मातृवंदना योजनेसाठी 65 कोटी रू. निधीची तरतूद.
- महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य अभियानासाठी 576 कोटी 5 लक्ष रू. निधीची तरतूद.
- केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 964 कोटी रू. निधीची तरतूद.
- सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानासाठी 900 कोटी रू. निधीची तरतूद.
- स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत निवड झालेल्या राज्यातील 8 शहरांसाठी 1 हजार 316 कोटी रू. निधीची तरतूद.
नागरी क्षेत्रातील पाणी पुरवठा व मल:निस्सारण ह्यासाठी राबविण्यात येणा-या अमृत योजनेसाठी 2 हजार 310 कोटी रू. निधीची तरतूद.
- कंपोस्ट खत निर्मितीला चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर हरित महासिटी कंपोस्ट ह्या ब्रँडला अनुदान देण्याचा निर्णय. ह्यासाठी 5 कोटी रू. निधीची तरतूद.

- भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान तसेच विश्वकर्मा औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, सांगली मार्डी, जि. उस्मानाबाद ह्यांच्या मार्फत केल्या जात असलेल्या कौशल्य विकासाच्या कामासाठी प्रत्येकी रू. 2 कोटींचे अनुदान.

- संत्रा प्रक्रिया उद्योगांतर्गत संत्र्याची उत्पादकता व दर्जा वाढविण्यासाठी नागपूर, अमरावती, अकोला ह्या तीन जिल्ह्यांत पंजाब राज्याप्रमाणे "सिट्रस इस्टेट" ही संकल्पना राबविणार. त्यासाठी 15 कोटी इतक्या रू. निधीची तरतूद.

- श्रीराम यांच्या पदस्पर्शाने पावण झालेले रामटेक तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी 150 कोटींची तरतूद
- सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या संवर्धनासाठी 10 कोटी तरतूद
- सिरोंचा येथे जीवाश्म संग्रहालयासाठी 5 कोटी तरतूद

- मॅग्नेटिक महाराष्ट्रअंतर्गत देशांतर्गत व परकीय गुंतवणूकदारांकडून 4 हजार 106 सामंजस्य करार प्राप्त. ह्याचे मूल्य रू. 12 लाख 10 हजार 464 कोटी असून सुमारे 37 लक्ष इतका रोजगार अपेक्षित.

-गर्भवती व स्तनदा मातांच्या पोषण आहारासाठी- 15 कोटींची तरतूद

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानासाठी...
- घनकचरा व्यवस्थापन ओला व सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी 1526 कोटींची तरतूद
- स्मार्टसिटीसाठी निवड झालेल्या 8 शहरांसाठी 1316 कोटींचा निधी
- नगर पंचायती, नगर परिषदा, ड वर्ग महापालिकांच्या पायाभूत सुविधांसाठी 900 कोटींचा निधी

- राज्यातील न्यायालयांच्या इमारती व न्यायाधीशांच्या निवासांसाठी 700 कोटी 65 लाख रुपयांची तरतूद
- संत गोरोबा काका महाराष्ट्र माती कला महामंडळ स्थापणार, त्यासाठी 10 कोटींची तरतूद
- औरंगाबाद येथील सरस्वती भुवन जन्मशताब्दीसाठी 2 कोटींचे अनुदान
- संत्र्याची लागवड आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी 15 कोटी रुपयांची तरतूद
- कायदा व सुव्यवस्था... पोलिस दलाचे आधुनिकिकरण व बळकटीकरणासाठी गृह खात्याला 13385 कोटी 3 लाख रुपयांचा निधी
- तक्रारींचा लवकर निपटारा करण्यासाठी ई गव्हर्नंसवर लक्ष केंद्रीत करणार - 104 कोटींची तरतूद
- सर्व पोलिस ठाण्यात सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी 165 कोटी 92 लाख रुपयांची तरतूद  
- गुन्हेगार वर गुन्ह्यांची माहिती संगणकीय पद्धतीने संकलित करण्यासाठी 25 कोटींची तरतूद
- ग्रामीण भागांत सांडपाण्याच्या नियोजनासाठी त्यावर प्रक्रिया करून पुर्नवापराचा विचार, 335 कोटींची तरतूद

- मुंबई उपनगरीय रेल्वे सेवांमध्ये सुधारणा करण्याकरिता मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा 3 साठी भरीव तरतूद
- अकृषी विद्यापीठांमध्ये एकात्मिक विद्यापीठ व्यवस्थापन प्रणाली माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून निर्माण करणार. ह्यासाठी 18 कोटी रू. निधीची तरतूद.

- समृद्धी एक्स्प्रेस वे चे काम एप्रिल 2018 मध्ये सुरू होणार 64 टक्के भूसंपादन पूर्ण
- रस्ते विकास योजनेसाठी - 10828 कोटी
- मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी 2255 कोटी 40 लाख रुपयांचा निधी, 7000 किमीचे रस्ते बांधण्याचे लक्ष्य
- मुंबई शहर आणि इतर शहरांदरम्यान सागरी वाहतुकीसाठी -
- वीजविभागासाठी एकूण 7235 कोटींची तरतूद

- ट्रान्स हार्बर सागरी मार्ग उभारण्यासाठी 17 हजार कोटी रुपयांची तरतूद - अर्थमंत्री
- शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या धोरणाला अनुसरून उत्पादन खर्च मर्यादित राहील ह्या उद्देशाने सेंद्रिय शेती- विषमुक्त शेतीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय. ह्या स्वतंत्र योजनेसाठी 100 कोटी रू. निधी.

- शेतक-यांना पीक व पशुधन याबरोबर उत्पन्नाचा नवीन स्रोत म्हणून वनशेतीस प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय. ह्यासाठी 15 कोटी रू. निधी प्रस्तावित.

- मानव विकास निर्देशांक कमी असलेल्या 125 तालुक्यांपैकी पहिल्या टप्प्यात 27 तालुक्यांच्या मानव विकास निर्देशांक वाढीसाठी प्रयत्न करणार. ह्यासाठी 350 कोटी रू. निधीची तरतूद.
- स्पर्धा परीक्षांची तयारी व मार्गदर्शन ह्यासाठी प्रत्येक जिल्हा स्तरावर स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र स्थापन करणार. ह्यासाठी 50 कोटी रू. निधीची तरतूद.

- युवक- युवतींना कौशल्य प्रदान करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सहाय्याने 6 कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना करणार.

- स्टार्ट अपचा विकास करण्यासाठी सेंटर ऑफ एक्सलंस उडान व इन्क्युबेशन सेंटरची स्थापना करणार व त्यासाठी 5 कोटी रू. निधीची तरतूद

- रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण स्टार्ट अप धोरण राबविण्याचा निर्णय. 5 लाख रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्याचे लक्ष्य

- कुशल महाराष्ट्र- रोजगारयुक्त महाराष्ट्र ह्या ध्येयास अनुसरून आगामी 5 वर्षांत दहा लाख 31 हजार उमेदवारांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन, प्रशिक्षण सुविधांकरिता 90 उद्योजकांसोबत सामंजस्य करार.

- शेतमाल तारण योजनेची राज्यभर व्यापक अंमलबजावणी करणार. त्यासाठी कृषि पणन मंडळाच्या आर्थिक सहभागाने गोदामांची उभारणी करण्याची नवीन योजना.

- राज्यातील 145 मोठ्या बाजार समित्या राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टलवर आणणार (ई नाम).

- राज्यातील 93 हजार 322 कृषि पंपांना विद्युत जोडणी देण्यासाठी रू. 750 कोटी निधीची तरतूद.

- छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत शेतक-यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यासाठी निधीची भरीव तरतूद.

- मागेल त्याला शेततळे ह्या योजनेत 62 हजार शेततळी पूर्ण. ह्यासाठी 160 कोटी एवढा निधी.

- महापुरुषांच्या साहित्याच्या वेब पोर्टलसाठी 4 कोटींचा निधी
- महानुभाव पंथाचे आद्य प्रवर्तक श्री. चक्रधर स्वामी ह्यांच्या नावाने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात अध्यासन केंद्र निर्माण करणार.

- परदेशात रोजगार किंवा शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी कौशल्ययुक्त करण्यासाठी परदेश रोजगार आणि कौशल्य केंद्र सुरू करणार, 6 कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना करणार
- खूप करो साहीब कोशिश हमे मिट्टीमे दबाने की... हम बीज... आदत है हमारी बार बार उग जाने की..-मुनगंटीवार
- उच्चशिक्षण घेतलेल्या पदवीधर तरुणांचा स्पर्धा परीक्षेतील टक्का वाढवण्यासाठी जिल्हा स्तरावर स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र स्थापन करण्यासाठी 50 कोटींची तरतूद
- 27 तालुक्यांत मानव विकास निर्देशांत वाढवण्यासाठी 350 कोटींची तरतूद
- आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास उद्योग महामंडळाचे भांडवल 50 कोटीहून 400 कोटी करणार

- राज्यातील बस स्थानकांच्या पुनर्बांधणीसाठी 40 कोटींची तरतूद
- एसटीच्या माध्यमातून शेतमालाची वाहतूक करण्यासाठी जाळे तयार करणार
- रेशीम विकासाच्या योजनांसाठी 30 कोटी तरतूद
- नसो कुणाच्या चेहऱ्यावर दुःखाचा अंधार..मिळेल साऱ्यांच्या स्वप्नांना हक्काचा आधार…- मुनगंटीवार

- मुख्यमंत्री अन्नप्रक्रिया योजनेसाठी 50 कोटींची तरतूद  
- शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य- मुनगंटीवार
- कृषी पंप वीज जोडणी योजनेसाठी 750 कोटींची तरतूद
- 93322 कृषी पंपांना वीज देणार

- वृक्षलागवड आणि रोपवाटिका योजनेसाठी 15 कोटी
- कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांत धान्य चाळणी यंत्रांसाठी 25 टक्के अनुदान
- सूक्ष्म सिंचनासाठी 432 कोटी आणि विहिरींसाठी 132 कोटींची तरतूद
- कोकणातील आंबा व काजू उत्पादनासाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी 100 कोटी

- 8233 कोटी 12 लाख जलसंपदा विभागासाठी

- कोकणातील खार बंधाऱ्यांसाठी विशेष कार्यक्रम राबवणार त्यासाठी 60 कोटींची तरतूद

- जलयुक्त शिवार अभियानासाठी 1500 कोटी

- शेतकरी हा कणा आमुचा हित तयांचे पाहू...अडी अडचणी कितीही येवो सोबत त्यांच्या राहू..- मुनगंटीवार

-शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्यासाठी शाश्वत शेती गरजेची.
- सरकार सिंचनाच्या कामावर लक्ष केंद्रीत करत आहे.

- 2018-19 मध्ये विक्रमी अन्नधान्याचा अंदाज
- कृषी क्षेत्रातील सरकारच्या कामामुळे या क्षेत्रात स्थैर्य निर्माण होत आहे
- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विकासासाठी तयारी पूर्ण, एका धावपट्टीचे काम डिसेंबरपर्यंत पू्र्ण होणार
- 2025 पर्यंत 1 अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी व्यावसाय सुलभता निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रीत
- पायाभूत सुविधांसाठी राज्यातील प्रमुख शहरांत 1 लाख कोटींची कामे सुरू
- ट्रान्स हार्बर सागरी मार्गासाठी 17 हजार कोटींची तरतूद
- वीजेवर चालणारी वाहने खरेदी करणाऱ्यांना अर्थसहाय्य
- वीजेवर चालणारी वाहने उत्पादन करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देणार
- सूतगिरण्यांना 3 रुपये प्रति युनिटने वीज उपलब्ध करून देणार
- लघु उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 100 कोटी त्यातून 1 लाख रोजगार निर्मिती करणार

- महाराष्ट्रातील जनतेच्या सर्व अडचणी सोडवण्यासाठी आम्ही बांधील - मुनगंटिवार

- 1224 - दिवस सरकार आज पूर्ण करत आहे

- सेवा का प्रण दिलमे है परिवर्तन का श्वास लाये है..- मुनगंटीवार

- शिवाजी महाराजांच्या साजरी स्मारकाचे भूमीपूजन झाले असून त्याची निविदा अंतिम करण्यात आली आहे. कार्यारंभाचा आदेश देण्यात आले असून 36 महिन्यांत पूर्ण करणार

- सागरी शिवस्मारकासाठी 300 कोटींची तरतूद  करण्यात आली असून आवश्यकतेनुसार पुरवणी मागण्या अतिरिक्त तरतूद करणार

- इंदू मिल परिसरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी 150 कोटींची तरतूद, कार्यारंभाचे आदेश

- इतिहासात पहिल्यांदा मूकबधिरांसाठी साइन लॅंग्वेजमध्ये बजेट सादर करण्यात येणार आहे.

 

पुढील स्लाइड्‍सवर क्लिक करून वाचा... चिंता नको, कर्ज काढू : अर्थमंत्री