आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एक हजार अब्ज डाॅलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य; राज्यपालांच्या अभिभाषणात ग्वाही

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- महाराष्ट्राला प्रगतिपथावर नेण्यासाठी २०२५ पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक हजार अब्ज डॉलर्स इतकी करण्याचे राज्य सरकारचे लक्ष्य आहे. त्यासाठी  संरक्षण, कृषी व अन्न प्रक्रिया, वस्त्रोद्योग, अंतराळ, लॉजिस्टिक्स, वित्त तंत्रज्ञान, ॲनिमेशन, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासारख्या उद्योगांशी संबंधित धोरणे सरकारने स्वीकारली आहेत, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी केले. राज्यपालांच्या अभिभाषणाने सोमवारी राज्य विधानमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास प्रारंभ झाला. त्या वेळी ते बोलत होते.  विदर्भ आणि मराठवाडा क्षेत्रात ३ लाख अतिरिक्त कृषी पंपांचे विद्युतीकरण केल्याची माहिती ही त्यांनी दिली.  


या वेळी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर, विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्रिमंडळ आणि विधानमंडळ सदस्य उपस्थित होते.  
सरकारच्या विविध धोरणांची आणि कार्यक्रमांची माहिती देताना राज्यपाल ते म्हणाले, ‘विविध क्षेत्रांतील भरीव गुंतवणुकीमुळे राज्याचे स्थूल राज्य उत्पन्न ५.४ टक्क्यांहून ९.४ टक्के इतके वाढले आहे. महाराष्ट्राच्या उणे कृषी विकासाचा दर अधिक १२.५ टक्के इतका झाला आहे. 

 

२०१३-१४ मधील २९ हजार कोटी रुपयांची कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढून ती २०१७-१८ मध्ये ८३ हजार कोटी रुपये इतकी झाली आहे.  छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून आतापर्यंत ५४.७२ लाख मान्यताप्राप्त खात्यांपैकी ४६.३५ लाख खात्यांकरिता कर्जमाफी आणि नियमित कर्जफेड करण्यासाठीचा प्रोत्साहनाबाबतचा निधी संबंधित बँकांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.  आतापर्यंत ३१.३३ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात १२ हजार ३८१ कोटी रुपयांची रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली.’ 

 
शेती, शेतकरी आणि शेतीसंलग्न क्षेत्रात राज्य शासनाने उचललेल्या महत्त्वाकांक्षी पावलांची माहितीही राज्यपालांनी दिली.  पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या २६ अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांच्या कामाला शासनाने गती दिली असून त्याद्वारे अतिरिक्त ५.५६ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.   बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतून १४ हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचे ८३ लघुसिंचन प्रकल्प आणि २९ मोठे आणि मध्यम सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचे शासनाने ठरवले असल्याचे व त्यातून ३ लाख ४२ हजार हेक्टर इतकी जमीन अतिरिक्त सिंचनाखाली येणार असल्याचे ते म्हणाले. बाजार  समितीच्या व्यवस्थापनात शेतकऱ्यांना थेट सहभागी करून घेण्यासाठी शासनाने कृषी उत्पन्न पणन समिती अधिनियमात सुधारणा केल्याचे सांगून राज्यपालांनी ३० बाजार समित्यांना इ- व्यापार सुविधा पुरवली असल्याचे  व  इ -नामद्वारे सर्व १४५ मुख्य  बाजार समित्यांना या योजनेत समाविष्ट करून घेण्याची योजना आखल्याचे सांगितले.   

 

अभिभाषणातील मुद्दे   

 

> उसासाठी ठिबक सिंचन. शेतकऱ्यांसाठी व्याजाचा दर २ टक्के इतका अत्यल्प.  
> जलयुक्त शिवार कार्यक्रमांतर्गत मे २०१८ पर्यंत १५ हजार गावे दुष्काळमुक्त करणार.  
> गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार  योजनेअंतर्गत २००३ जलाशयांमधून ९४ लाख घन मीटर इतका गाळ  उपसला.  एकूण ३१ हजार ४५९ धरणांची निवड.  
> शासनाची ५.७ लाख क्विंटल डाळीची आणि २.५ लाख क्विंटल सोयाबीनची खरेदी. सोयाबीनच्या बाजारभावात ३०५० रुपयांपर्यंत वाढ.  
> राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाच्या साहाय्याने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील ११०० गावांमध्ये एक विशेष दुग्धविकास प्रकल्प.  नागपूर येथे दुग्धप्रक्रिया प्रकल्प सुरू झाल्याने वर्षाच्या आत राेज २ लाख लिटर दूध संकलन.  
> मागील दोन वर्षात ३७ हजारांपेक्षा अधिक विहिरी बांधल्या. ७८ हजार विहिरी बांधण्याचे काम सुरू. १० हजार ५५२ एकर क्षेत्र बागायती पिकाखाली आले. ७० हजार ३०० एकर क्षेत्र बागायतीखाली आणण्याचे काम प्रगतिपथावर.  
> मागेल त्याला शेततळे योजनेअंतर्गत ६२ हजारांहून अधिक शेततळी.  
> आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषण आणि नवजात बालकांचा मृत्युदर कमी करण्यासाठी विविध कार्यक्रमांची अंमलबजावणी. २०१२-१३ मध्ये प्रति हजार बालकांमागे असलेला २४ इतका बाल मृत्युदर सन २०१६ मध्ये १९ इतका कमी.  

 

राज्यपालांच्या अभिभाषणावर विरोधकांचा बहिष्कार...

राज्यपालांच्या इंग्रजीतील अभिभाषणाचा मराठीत अनुवाद न केल्याने तसेच विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ केला. तसेच राज्यपालांच्या अभिभाषणा बहिष्कार टाकून सभा त्याग केला. विधिमंडळाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सरकारवर ही नामुष्की ओढवली.

 

अधिवेशनच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी संयुक्त बैठक घेऊन कर्जमाफी, गारपिटीचे नुकसान यासह शेतकऱ्यांच्या इतर प्रश्नांवर फडणवीस सरकारला अधिवेशनात जाब विचारण्याचा निर्णय घेतला होता. दुसरीकडे, सत्ताधारी पक्षाच्या वतीनेही विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देण्यास आम्ही सज्ज असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 

मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘शेतकरी कर्जमाफीची अंमलबजावणी पारदर्शीपणेच होत आहे. आजवर 13 हजार कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. राज्यात गारपिटीमुळे 2 लाख 62 हजार 877 हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले. या शेतीचे पंचनामे पूर्ण करून 33 टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले असेल त्यांना मदत देण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली आहे. तसेच ओखी, कापूस आणि धान पिकावर आलेल्या रोगराईच्या नुकसानीपोटी घोषणेप्रमाणे 2 हजार 425 कोटींचा प्रस्ताव केंद्राला पाठवला आहे. सध्या हा प्रस्ताव मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र त्याची प्रतीक्षा न करता राज्य आपत्ती निवारण निधीतून (एसडीआरएफ) मदत वाटप सुरू केले आहे. मात्र विरोधक कुठलीही माहिती न घेता बिनबुडाचे आरोप करत आहेत.’

 

दरम्यान, या अधिवेशनात 11 विधेयक प्रस्तावित आहेत. विधानपरिषदेत आणि विधानसभेत एकूण 16 विधेयक मांडण्यात येतील, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. भूसंपादन कायद्यासंदर्भातील महत्वाच्या विधेयकात सुधारणा करु, तसेच नगरपरिषद आणि नगरपंचायत पद्धतीत पारदर्शकता आणि अधिकार वाढीचा कायदा मांडण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

बातम्या आणखी आहेत...