आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नाणारचा वाद: शिवसेनेचे मुख्यमंत्र्यांना अाव्हान; ‘भूसंपादन प्रक्रियाच रद्द’चे दिले आदेश

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई-  काेणत्याही प्रकल्पाच्या भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचा अधिकार मंत्र्यांना नाही, या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मताकडे साफ दुर्लक्ष करत शिवसेनेचे नेते व राज्याचे उद्याेगमंत्री सुभाष देसाई यांनी मंगळवारी काेकणातील वादग्रस्त नाणार तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाची अधिसूचना रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे अादेश उद्योग सचिवांना दिले आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास कायद्यानुसार औद्योगिक हेतूसाठी केलेले भूसंपादन रद्द करण्याचा अधिकार उद्योगमंत्र्यांना आहे, असा दावाही देसाई यांनी केला आहे.

 

त्यामुळे शिवसेनेचे हे पाऊल म्हणजे थेट मुख्यमंत्र्यांनाच आव्हान असल्याचे मानले जात आहे.    दरम्यान, राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा उद्याेगमंत्री अशाेक चव्हाण यांनीही भूसंपादन प्रक्रिया रद्द करण्याचा अधिकार उद्याेगमंत्र्यांकडे असताे, असे स्पष्टीकरण दिले. 


रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणार तेल शुद्धीकरण प्रकल्पास स्थानिक ग्रामस्थांचा तीव्र विराेध असल्यामुळे शिवसेनेनेही या प्रकल्पाविराेधातील अांदाेलनात उडी घेतली अाहे. साेमवारी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत नाणारमध्ये झालेल्या सभेत उद्याेगमंत्री सुभाष देसाई यांनी या प्रकल्पाची अधिसूचनाच रद्द करत असल्याची घाेषणा केली हाेती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी एकट्या उद्याेगमंत्र्यांना असा अधिकार नसल्याचे सांगत शिवसेनेला काेंडीत पकडले हाेते. 

 

सुभाष देसाईंनी दिला कायद्याचा हवाला
उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी मात्र आपण नाणार भूसंपादनाबाबतची अधिसूचना रद्द करण्याचे आदेश उद्योग सचिवांना दिल्याचे स्पष्ट केले. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास कायदा १९६१ च्या नियम १(३) नुसार औद्योगिक वापरासाठी आवश्यक असलेली जमीन अधिसूचित किंवा विनाअधिसूचित करण्याचे अधिकार उद्याेगमंत्र्यांना आहेत. त्याच नियमांच्या अधीन राहून आपण अधिसूचना रद्द करण्याचे आदेश सचिवांना दिल्याचे देसाई म्हणाले.

 

मुख्यमंत्रीही आपल्या भूमिकेवर ठाम
नाणार प्रकल्पाच्या अधिसूचनेबाबत शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मला भेटून निवेदनाचे एक पत्र दिले आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीनंतर कबूल केले. तसेच या प्रकल्पाला नेमका कशामुळे विरोध आहे, याबाबत कोकणातील प्रकल्पग्रस्तांची मते जाणून घेऊन तेथील जनतेच्या हिताचाच निर्णय घेतला जाईल, असेही ते म्हणाले. 

 

मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी शिवसेनेचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांची बैठक झाली. यानंतर शिवसेनेच्या मंत्र्यांचे हे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या दालनात भेटले. प्रकल्पाबाबत शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट करणारे निवेदन देण्यात आले. प्रकल्पाला असलेला विरोध, ग्रामसभांनी केलेले प्रकल्पविरोधी ठराव अशा मुद्द्यांचा त्यात समावेश होता. यावर मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या हिताचा निर्णय घेऊ, असे मोघम आश्वासन दिल्याचे कळते. या भेटीनंतर शिवसेनेचे मंत्री राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सहभागी झाले हाेते.

 

पुढील स्लाइड्‍सवर क्लिक करून वाचा...शिवसेनेने स्वीकारले दुटप्पी धोरण...

 

हेही वाचा,
- अधिकार समितीला, मग इगतपुरी प्रकरणात देसाईंची चौकशी का?; मुख्यमंत्री फडणवीस यांना सवाल
- माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांचा दावा; अधिसूचना रद्द करण्याचा उद्योगमंत्र्यांना अधिकारच

बातम्या आणखी आहेत...