सनातनवर बंदीचा नव्याने प्रस्ताव नाही, केंद्राकडे जुनाच प्रस्ताव प्रलंबित; केंद्रीय गृहराज्यमंत्री

मुंबई- सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याची मागणी जोर धरत असतानाच राज्य सरकारने नव्याने बंदीचा कोणताही प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आघाडी सरकारच्या काळातील जुना प्रस्तावच अजून केंद्राकडे प्रलंबित असून केंद्राने या प्रस्तावावर उपस्थित केलेल्या शंका आणि अतिरिक्त माहितीची मात्र राज्य सरकारने पूर्तता केली असल्याचे खात्रीलायक सूत्रांकडून समजते.   

 
मडगाव येथे झालेला बॉम्बस्फोट, ठाणे येथील गडकरी रंगायतन आणि नवीन पनवेलच्या सिनेराज सिनेमागृहात झालेल्या स्फोटांमध्ये सनातन संस्थेशी संबंधित साधकांची नावे समोर आली होती. त्यानंतर डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येतील संशयित आरोपीही याच संस्थेशी निगडित असल्याचे समोर आल्यानंतर सनातन संस्थेवर बंदीची मागणी समाजाच्या विविध स्तरांतून करण्यात येत होती. त्या अनुषंगाने राज्य सरकारने सनातनवरील बंदीचा प्रस्ताव 2011 मध्ये केंद्र सरकारकडे पाठवला. या प्रस्तावातील माहिती अपुरी असल्याचे सांगत केंद्राने 2013 मध्ये राज्य सरकारकडून सनातन संस्थेशी संबंधित अतिरिक्त माहिती आणि प्रस्तावातील काही मुद्द्यांवर खुलासा मागवला. त्यावर 2015 मध्ये राज्य सरकारद्वारे केंद्राने बंदीबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण दिले. त्यानंतर मात्र या प्रस्तावावर केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून कोणतीही हालचाल झालेली नाही. राज्याचे गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी सोमवारी या माहितीला दुजोरा देताना सनातनवरील बंदीच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने केंद्राला हवी असलेली अतिरिक्त माहिती राज्य सरकारने दिल्याचे सांगितले. तसेच हा प्रस्ताव आता केंद्राकडे प्रलंबित असल्याचेही ते म्हणाले.   
 
केंद्राला हवा होता सनातन संस्थेशी संबंधित गुन्ह्यांचा तपशील  
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने 2013 मध्ये राज्य सरकारकडून सनातनवरील बंदीसंदर्भात आलेल्या प्रस्तावात अपुरी माहिती असल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच प्रस्ताव विचाराधीन घेण्यासाठी अतिरिक्त माहितीही राज्य सरकारकडून मागितली होती. विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यामध्ये प्रामुख्याने सनातन संस्थेच्या विरोधात राज्यभरात नोंदवल्या गेलेल्या गुन्ह्यांचा तपशील मागवला होता. तसेच या संस्थेशी संबंधित व्यक्तींवर नोंदवल्या गेलेल्या गुन्ह्यांची संख्या आणि त्या गुन्ह्यांचे स्वरूप याबाबतचा तपशीलही मागवण्यात आला होता. तसेच सनातन संस्थेशी संबंधित किती व्यक्तींना गंभीर गुन्ह्यात शिक्षा झाली आहे, याबाबतची माहितीही केंद्राने राज्य सरकारकडून मागितली होती.  
 
नियम काय म्हणतो  
बेकायदेशीर कारवाई प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींनुसार एखाद्या संस्थेवर बेकायदेशीर कारवाई केल्याबद्दल बंदी घालावयाची असल्यास त्याबाबतच्या आदेशात बंदीच्या कारणांचा स्पष्ट उल्लेख असावा लागतो. त्या अनुषंगाने केंद्र सरकारला ही माहिती आवश्यक असावी. 1952 मध्ये बेकायदेशीर कारवाया केल्याबद्दल पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी या संस्थेवर तत्कालीन मद्रास राज्य सरकारने घातलेल्या बंदीविरोधातील याचिकेवर निर्णय देतानाही सर्वोच्च न्यायालयाने हाच मुद्दा अधोरेखित केला होता. मध्यंतरी "सिमी' या अतिरेकी कारवायांत गुंतलेल्या संस्थेवरही बंदीनंतरही हा मुद्दा ऐरणीवर आला होता.