आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

23 कंपन्यांच्या विरोधात दिवाळखोरी कारवाई; रिझर्व्ह बँकेचा अवधी संपला

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई-  रिझर्व्ह बँकेने ऑगस्ट महिन्यात २८ मोठ्या सहेतुक थकबाकीदारांची म्हणजेच एनपीएची यादी जाहीर केली होती. त्याना सहा महिन्यांत कर्जाचे रिस्ट्रक्चरिंग करून किंवा तडजोडीतून तोडगा काढण्यासाठी वेळ देण्यात आला होता. ज्या खातेधारकांनी तोडगा काढला नाही त्यांच्याविरोधात दिवाळखोरीची कारवाई करण्यासाठी बँकांना लवादात जाण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. अशा २३ एनपीए खातेदारांच्या विरोधात बँकांना राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलमध्ये जावे लागेल.

 

तोडगा काढण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने १३ डिसेंबरपर्यंत वेळ दिला होता, जो आज संपला. आता बँकांना लवादाकडे जाण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. पुढील १० ते १५ दिवसांतही या खातेधारकांशी तोडगा निघण्याची कोणतीच अपेक्षा नसल्याचे मत बँकांच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. या २८ खातेधारकांकडे बँकांचे सुमारे १.४ लाख कोटी रुपये अडकलेले आहेत.  याआधी रिझर्व्ह बँकेने जून महिन्यात सर्वाधिक एनपीए असलेल्या १२ खातेधारकांची यादी जारी केली होती. यातील ११ खातेदारांच्या विरोधात कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. यांच्याकडे बँकांचे सुमारे २ लाख कोटी रुपये अडकलेले आहेत.  


दिवाळखोरी कायद्यांतर्गत कारवाई सुरू होण्याची शक्यता असलेल्या कंपन्यांमध्ये उत्तम गाल्वा मेटॅलिक, उत्तम गाल्वा स्टील, वीजा स्टील, एस्सार प्रोजेक्ट्स, रुची सोया, एशियन कलर कोटेड इस्पात, कोस्टल प्रोजेक्ट्स, ईस्ट कोस्ट एनर्जी, आयव्हीआरसीएल, ऑर्किड फार्मा, एसईएल मॅन्युफॅक्चरिंग, जय बालाजी इंडस्ट्रीज, मोनेट पाॅवर, नागार्जुन ऑइल रिफायनरी आणि विंड वर्ल्ड इंडिया या कंपन्यांचा समावेश आहे.

 

 

सध्या मिळणार पाच कंपन्यांना दिलासा  
व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीज, जयप्रकाश असोसिएट्स, अनरक अॅल्युमिनियम, जायसवाल निको इंडस्ट्रीज आणि सोमा एंटरप्रायझेस या पाच कंपन्यांच्या विरोधात बँका लगेच कारवाई करणार नाहीत. यातील ५८७ कोटी रुपयांचा मार्केट कॅप असलेल्या व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीजवर ४३,००० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यासाठी व्हिडिओकॉन कंपनीने बँकांकडून वेळ वाढवून मागितला आहे. रिझर्व्ह बँकेने वेळ वाढवून दिला नाही तर बँकांना लवादाकडे जावेच लागणार असल्याचे मत बँक अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.

 

मोठ्या अर्थव्यवस्थेत सर्वाधिक एनपीए भारतात  
बँकिंग उद्योगातील एकूण एनपीए सुमारे १० लाख कोटी रुपयांवर आहे. ही रक्कम श्रीलंकेच्या जीडीपीच्या दोनपट आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार बँकांचा एकूण एनपीए ९.६ टक्के आहे. रिस्ट्रक्चरिंगचे कर्ज मिळवल्यास हा एकूण बँक कर्जाच्या १२ टक्के होतो.

 

५० % रकमेची तरतूद करावी लागणार  

बँका ज्या खात्यांना एनसीएलटीमध्ये घेऊन जातील, त्यांच्या थकलेल्या कर्जाच्या ५० टक्क्यांच्या बरोबरीत रकमेची तरतूद करावी लागेल. म्हणजे नफ्यातील इतके पैसे बँकांना त्यांना जवळ राखून ठेवावे लागतील. हा पैस राखण्याची तरतूद करण्यासाठी त्यांच्याकडे मार्च २०१८ पर्यंतचा वेळ असेल. त्याचा परिणाम बँकांच्या डिसेंबर आणि मार्च तिमाहीच्या निकालावर दिसेल. इतक्या मोठ्या रकमेची तरतूद केल्याने बँकांचा नफा कमी होईल. काही बँकांनी ही तरतूद अाधीच केली असल्याने त्यांच्या नफ्यावर परिणाम होणार नाही.  

बातम्या आणखी आहेत...