आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अनुसूचित जातींच्या सहकार संस्थांत कोट्यवधींचा घोटाळा; कारवाईची शिफारस

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- अनुसूचित जातीच्या घटकांना उद्योगधंदा सुरू करण्यास प्रोत्साहन मिळावे यासाठी सहकारी संस्था स्थापन करण्यास राज्य सरकारने २००४ मध्ये मंजुरी दिली. परंतु, या योजनेचा अनुसूचित समाजाला काहीही फायदा न होता त्यांच्या नावावर अन्य लोकांनीच फायदा उकळल्याचे सहकार विभागाने केलेल्या लेखापरीक्षणात आढळून आले आहे. ३७२ नोंदणीकृत संस्थांपैकी अनेक संस्थांनी निधीचा अपहार केला असून सरकारकडून पहिला हप्ता घेऊन बांधकाम केले. परंतु, उत्पादनच सुरू केले नसल्याचेही आढळले आहे. राज्य सरकारने २००४ पासून या संस्थांना १०४८ कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे. त्यांच्याकडून यापैकी १९८ कोटींची वसुली होणे अपेक्षित असताना फक्त ९ लाख रुपयेच वसूल करण्यात आले आहेत. लोकलेखा समितीने याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करून महसूल कायद्यांतर्गत विभागाने कारवाई करून तीन महिन्यांत अहवाल देण्याची शिफारस केली आहे. या घोटाळ्यासंदर्भातील वृत्त “दिव्य मराठी’ने सहा महिन्यांपूर्वीच प्रकाशित केले होते.   


अनुसूचित जमातीच्या युवकांना उद्योगधंदा सुरू करता यावा म्हणून सहकारी संस्था स्थापन केल्यास सरकारतर्फे भागभांडवल देण्याचा निर्णय २००४ मध्ये घेण्यात आला. यासाठी संस्थेचे ७० टक्के भागधारक अनुसूचित जातीचे असावेत, अशी अट होती. परंतु विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केवळ जातीचे दाखले घेऊन संस्थांना मान्यता दिली.  या योजनेत प्रकल्पाचे मूल्य ५ ते ७ कोटींच्या मर्यादेत होते. यात संस्थेचा स्वतःचा हिस्सा ५ टक्के, शासकीय गभांडवलापोटी ३५ टक्के, विशेष घटक योजनेमधून दीर्घ मुदतीच्या कर्जापोटी ३५ टक्के आणि वित्तीय संस्थांकडून दीर्घ मुदतीचे कर्ज २५ टक्के अशी निधीची विभागणी करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत ३७२ संस्था स्थापन करण्यात आल्या. त्यांना ३७४.९० कोटी भागभांडवल आणि ३७३.१९ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले. परंतु, या संस्थाचे लेखापरीक्षण केले असता त्यात अनेक त्रुटी, उणिवा, गैरप्रकार, अनियमितता, निधीचा अपहार या बाबी आढळून आल्या. त्यामुळे सरकारचा अनुसूचित जातीचा आर्थिक उन्नती करण्याचा उद्देश्य यशस्वी होऊ शकला नाही. ३७२ संस्थांपैकी फक्त ८२ संस्थांनीच जात वैधतेची अट १०० टक्के पूर्ण केली आहे. निकष पूर्ण करू न शकणाऱ्या संस्थांची मान्यता त्वरित रद्द करण्यात यावी, असे समितीने अहवालात स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, यावर आता सरकार काय भूमिका घेते हे पहावे लागेल. 


परतफेडीसाठी वारंवार मुदतवाढ, वसुली नगण्यच  
संस्थेला कर्ज दिल्यानंतर निधीचा गैरवापर होत असेल तर दंडात्मक व्याजासह महसुली थकबाकी म्हणून सर्व रक्कम वसूल करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. यासाठी संपूर्ण प्रकल्प शासनाकडे गहाण ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले होते. ९० टक्के निधी दिल्यानंतर २ वर्षांनंतर कर्जाची परतफेड सुरू करून कर्जफेडीचा कालावधी सहा वर्षांचा ठेवण्यात आला होता, परंतु अजूनही वसुली सुरू झालेली नाही. ३७२ संस्थांपैकी  फक्त ७२ संस्थांनी उत्पादन सुरू केले असले तरी वसुली नगण्यच आहे. ११० संस्थांना पूर्ण निधी देऊनही वसुली सुरू झाली नाही. या संस्थांना १९८ कोटींचे कर्ज आणि १९८ कोटींचे भाग भांडवल देण्यात आले. तसेच योजना सुरू झाल्यापासून एकूण १५१०.६५ कोटी एवढा निधी या योजनेसाठी मंजूर झाला त्यापैकी १०४८ कोटी रुपयांचे वाटप झाले. तसेच वसुलीपोटी १९८ कोटी रुपये येणे असताना फक्त ९ लाख रुपयांचीच वसुली विभागाने केली. लोकलेखा समितीने पाठपुरावा केल्यानंतर मागील तीन महिन्यांत या संस्थांना फक्त नोटिसा देण्यापलीकडे विभागाने काहीही केले नसल्याने समितीने नाराजी दर्शवली आहे. 

 

अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शिफारस  
३७२ संस्थापैकी ३४३ संस्थांचे लेखापरीक्षण पूर्ण झाले असून २९ संस्थांनी रेकॉर्ड पुरवण्यास टाळाटाळ करणे, नोंदणीकृत पत्त्यावर संस्था न सापडणे अशा बाबी आढळून आल्या. काही संस्थांनी पहिला हप्ता घेऊन बांधकाम केले, परंतु उत्पादन सुरू केले नाही, काही ठिकाणी सभासदांनी पाच टक्के भांडवल काढून घेतले, तर काही संस्था अस्तित्वात नसतानाही पहिला हप्ता घेऊन निधीचा अपहार करण्यात आला. काही संस्थांनी खोटी बिले देऊन निधीचा अपव्यय केला. ३७२ सहकारी संस्थांपैकी १७० पेक्षा जास्त संस्थांमध्ये गैरव्यवहार झालेला आहे. गेली अनेक वर्षे या संस्थांची तपासणी सुरू आहे. ती अजून किती वर्षे चालवणार, असा प्रश्न करून या संस्थांवर तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करावी, अशी शिफारस समितीने केली आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...