आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

विनायक मेटेंच्या दिमतीला आता 20 लाखांची गाडी, चंद्रकांतदादांची अशीही मेहेरबानी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विनायक मेटेंवर मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मेहेरबानी दाखवली आहे. - Divya Marathi
विनायक मेटेंवर मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मेहेरबानी दाखवली आहे.

मुंबई- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची नकारघंटा असतानाही सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांच्यासाठी वीस लाखांची गाडी घेण्याचे आदेश बुधवारी दिले. राज्यावर साडेचार लाख कोटींचे कर्ज असताना सरकारमधील मंत्र्यांकडून नियमबाह्य पद्धतीने पैशाची उधळपट्टी सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे. 

 

याबाबतचे एक वृत्त एका इंग्रजी वृत्तपत्राने दिले आहे. त्यात दिलेल्या वृत्तानुसार, शिवस्मारक समितीचे अध्यक्षपद दिल्यानंतर विनायक मेटेंना नविन गाडी देण्याबाबत सरकारकडे एक प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. मुख्यमंत्र्यांनी त्याला मंजूरी दिली होती. मात्र, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या निर्णयास विरोध केला होता. शिवस्मारकासाठी निधीची तरतूद करताना त्यात समितीच्या सदस्यांसाठी गाडी किंवा तत्सम खर्चाचा उल्लेख नाही त्यामुळे शिवस्मारकाच्या निधीतून गाडी खरेदी करता येणार नाही असा शेरा अर्थमंत्री या नात्याने मुनगंटीवार यांनी दिला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मुनगंटीवारांचे म्हणणे मान्य करत तो विषय बाजूला ठेवला. 

 

मात्र, आता दोन-अडीच वर्षानंतर मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी एक वेगळीच शक्कल लढवत त्यांच्याकडे असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या नावावर 20 लाख रूपयांची गाडी खरेदी करण्याचे आदेश दिले. ही गाडी बांधकाम विभागाच्या नावावर असेल तसेच त्याचा चालकासह इतर खर्च बांधकाम विभाग करेल असे आदेश काढले. मात्र, ही गाडी आमदार विनायक मेटे वापरतील. दरम्यान, चंद्रकांतदादाच्या या निर्णयामुळे बांधकाम विभागातील अधिकारी हैराण झाले आहेत. मात्र, मंत्रीमहोदयाचाच निर्णय व आदेश असल्याने त्याला उघड विरोध कोण करणार अशी स्थिती आहे.  

 

चंद्रकांतदादांचा निर्णय कितपत योग्य?

 

दरम्यान, चंद्रकांत पाटील यांचा निर्णय चुकीचा कसा आहे याची चर्चा सुरू झाली आहे. उद्या कोणीही ऊठसूठ कोणत्याही विभागाच्या नावावर खरेदी करून भलत्याच ठिकाणी सरकारच्या साधनसंपत्तीचा वापर करण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी काही नियम, अटी आहेत की नाही असा सवाल उपस्थित होत आहे. राज्यावर साडेचार लाख कोटींचे कर्ज असताना उशी उधळपट्टी करणे सरकारमधील आपण दुस-या क्रमांकाचे मंत्री म्हणवून घेणा-या चंद्रकांतदादांना शोभते का असाही सवाल उपस्थित केला जात आहे. मंत्रीमहोदयानी अशा निर्णयाबाबत काही नैतिकता पाळावी की नाही असा प्रश्नही उपस्थि होत आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...