आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

परिचारकांवर कारवाईबाबत सरकारची भूमिका अस्पष्टच; शिवसेनेचा अाराेप

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- आमदार प्रशांत परिचारक यांना बडतर्फ करून त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा, या मागणीवरून शिवसेनेने मंगळवारी पुन्हा आक्रमक भूमिका घेत सभात्याग केला.  


सकाळी कामकाज सुरू झाल्यानंतर परिचारकांची अामदारकी रद्द करण्याची मागणी करावी, त्यांच्यावरदेशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी शिवसेना अामदारांनी केली. परिचारक यांचे वक्तव्य हे सैनिकांचा अपमान करणारे अाहे, त्यांना कठोरातील कठोर शिक्षा द्यायला पाहिजे, अशी मागणी शिवसेनेचे सुनील प्रभू यांनी केली. या वेळी शिवसेनेचे सर्व आमदार अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत येऊन परिचारक यांच्याविरोधात घोषणा देऊ लागले. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी प्रशांत परिचारक हे वरच्या सभागृहाचे (विधान परिषदेचे) सदस्य आहेत. त्यामुळे त्यांच्याबाबतचा निर्णय इथे घेतला जाऊ शकत नसल्याचे सांगितले.  मात्र, तरीही शिवसेनेच्या सदस्यांनी आक्रमक भूमिका न सोडल्याने अखेर कामकाज १५ मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले. पुन्हा सभागृहाचे कामकाज  सुरू झाल्यानंतर  काँग्रेसचे नेते ी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी परिचारक यांच्याबाबत सभागृहाच्या भावना तीव्र असून सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली. या प्रश्नावर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना एकाच विचाराचे असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. 

 

परिचारकांचा निर्णय विधान परिषदच घेईल : बागडे  

मुख्यमंत्री म्हणाले की, विधान परिषदेचे सभागृह स्वायत्त आहे. तेथे या विषयावर चर्चा करण्यात येत असून याबाबत निर्णय होईल. त्यामुळे आपल्याला त्यांच्या स्वायत्ततेवर अतिक्रमण करता येणार नाही. मात्र, मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर संपताच सुनील प्रभू यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट नसल्याचा आरोप करत सर्व शिवसेना सदस्यांनी सभात्याग केला.  तत्पूर्वी अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी याप्रकरणी विधान परिषदेत चर्चा सुरू आहे. तसेच ते त्या सभागृहाचे सदस्य आहेत. त्यामुळे निर्णयही ते सभागृह घेईल, असे नमूद केले.   

 

अाधी नाेटीस देण्याच्या अटीमुळे गुरुवारी टळला प्रस्ताव

एक मार्च राेजी शिवसेनेचे अनिल परब यांनी परिषदेत परिचारक यांचे निलंबन रद्द करण्याचा ठराव मंजूर करणे हा सभागृहाचा अवमान आहे, त्यामुळे सभापतींनी हा ठराव मागे घ्यावा अशी मागणी केली हाेती. राष्ट्रवादी अाणि काॅंग्रेसच्या सदस्यांनीही त्याला पाठिंबा दिला हाेता. त्यावर सभापती म्हणाले हाेते, ‘एखाद्या सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करावे किंवा रद्द केलेले सदस्यत्व मागे घेण्याबाबतचा प्रस्ताव संसदीय कामकाजमंत्री किंवा सभागृहाचे नेते मांडतात. विरोधी पक्षाकडून असा प्रस्ताव मांडल्याचा इतिहास नाही. एखाद्या सदस्याचे निलंबन कायम ठेवावे किंवा कायमचे निष्कासित करावे यासाठी नोटीस देऊन प्रस्ताव देण्याचा प्रत्येक सदस्याला अधिकार आहे.’ त्यानंतर लगेचच परब प्रस्ताव मांडण्यास उभे राहिले होते परंतु सभापतींनी त्यांना अगोदर सूचना देणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्यामुळे साेमवारी हा प्रस्ताव शिवसेनेकडून मांडण्यात अाला.


शिवसेना अामदारांना बागडेंनी राेखले

सोमवारी विधानसभेत शिवसेना प्रतोद सुनील प्रभू यांनीही परिचारक यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून त्यांचे मागे घेतलेले निलंबन कायम ठेवावे अशी मागणी केली. मात्र हे प्रकरण वरिष्ठ सभागृहातील (विधान परिषद) असल्याने व त्यावर सभापतींनी निर्णय दिल्यानंतर या कनिष्ठ सभागृहात हा प्रश्न पुन्हा उपस्थित करणे गैर आहे, असे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी त्यांना सुनावले. मात्र शिवसेना अामदार अाक्रमक हाेते, काॅंग्रेस- राष्ट्रवादीच्या अामदारांनीही त्यांना पाठिंबा दिला.

 

सोशल मीडियातील टीकेनंतर शिवसेनेला जाग
परिचारकांचे निलंबन मागे घेतल्यानंतर साेशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. लष्करी जवानांचा अवमान करणाऱ्या अामदाराला बडतर्फच करायला हवे, विराेधकांचे बहुमत असूनही परिषदेत प्रस्ताव मंजूर झालाच कसा? अशा प्रश्नांचीही सरबत्ती झाली. त्यामुळे सर्वच पक्ष अडचणीत अाले. शिवसेनेलाही चुकीची जाणीव झाली. उद्धव ठाकरे यांनी आमदारांना तंबी देत परिचारक यांचे निलंबन रद्द होऊ देऊ नका, असे बजावले. अाणि शिवसेनेच्या वतीने हा मुद्दा अाक्रमकपणे मांडण्यात अाला. त्याला इतरांनीही साथ दिली.

 

निलंबन रद्दचा निर्णय एकमताने-

परिचारक यांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय सभागृहाने एकमताने घेतला आहे. एखाद्या सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करावे किंवा रद्द केलेले सदस्यत्व मागे घेण्याबाबतचा प्रस्ताव संसदीय कामकाजमंत्री किंवा सभागृहाचे नेते मांडतात. विरोधी पक्षाकडून असा प्रस्ताव मांडल्याचा इतिहास नाही. एखाद्या सदस्याचे निलंबन कायम ठेवावे किंवा कायमचे निष्कासित करावे यासाठी नोटीस देऊन प्रस्ताव देण्याचा प्रत्येक सदस्याला अधिकार आहे, असे सभापती म्हणाले आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...