आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

Maratha Reservation: 14 ऑगस्‍टपूर्वी प्रतिज्ञापत्र सादर करा, हायकोर्टाने राज्‍य सरकारला फटकारले

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- 'मराठा आरक्षण अहवाल' सादर करण्‍यासाठी वेळ लागेल. यासंदर्भातील माहिती राज्‍य मागासवर्ग आयोग 31 जुलैपर्यंत गोळा करेल. त्‍यासाठी 5 एजन्‍सीची नेमणुक करण्‍यात आली आहे. माहिती गोळा करण्‍यासाठी सप्‍टेंबरपर्यंत मुदत देण्‍यात यावी', अशी विनंती आज (शुक्रवारी)राज्‍य सरकारने मुंबई उच्‍च न्‍यायालयात केली.  यावरून न्‍यायालयाने राज्‍य सरकारला चांगलेच फटकारात 'एवढे दिवस करताय काय? एक वर्ष आयोगाने काय केलं. 14 ऑगस्ट पूर्वी अंतिम प्रतिज्ञापत्र सादर करा.', असे निर्देश दिले आहेत. 

 

मराठा आरक्षणाचा निर्णय नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्‍याच्‍या आत घेण्‍यात यावा. जेणेकरुन लाखो विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार नाही, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई हायकोर्टात डिसेंबर 2017 मध्ये दाखल करण्यात आली होती. त्यावर 27 जूनरोजी सुनावणी करताना न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठाने राज्‍य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते. मराठा आरक्षणाच काय झाल? असा थेट सवाल करत आज (शुक्रवारी) याबाबतचा अहवाल सादर करण्‍याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले होते. 

 

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागास प्रवर्ग आयोगाकडे अनेक महिन्‍यांपासून प्रलंबित आहे. अजूनही मराठा आरक्षणासंदर्भात काम दिसत नसल्याने आयोगाने आणि राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने घेणे गरजेचे आहे, असे मत 27 जून रेाजी न्यायालयानं मांडलं होत. आज मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती रणजीत मोरे व न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुुुुढे सुनावणी झाली. विनोद पाटील यांच्यावतीने अँड.लीना पाटील यांनी बाजू मांडली.

 

 

 

 

 

 

बातम्या आणखी आहेत...