ग्रामीण भागातील जमिनीला मिळणार चारपट मोबदला; 2013 च्या अधिनियमात सुधारणा

मुंबई- सार्वजनिक प्रयोजनासाठी राज्यात भूसंपादन अधिनियम-२०१३ या कायद्यासह इतर काही कायद्यांनुसार खासगी जमिनींचे संपादन करण्यात येते. ग्रामीण भागातील जमिनीसाठी भूसंपादन अधिनियम-२०१३ नुसार देण्यात येणारी बाजारभावाच्या चारपट रक्कम इतर कायद्यांनुसार देता येण्यासाठी अाता २०१३ च्या अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी मंजुरी देण्यात अाली.  

या निर्णयानुसार भूसंपादन अधिनियम-२०१३ मधील कलम १०५ (अ) व शेड्यूल पाचमध्ये राज्यातील चार कायद्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्र राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम-१९५५, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम-१९६१, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम-१९७६ आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम-१९६६ यांचा समावेश आहे.  या निर्णयामुळे या चार राज्य कायद्यांतर्गत भूसंपादन करतानादेखील ग्रामीण भागातील भूधारकास बाजारभावाच्या चारपट मोबदला मिळेल. याशिवाय राज्याने वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदीने खासगी जमिनी ताब्यात घेण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसारही जास्तीत जास्त खासगी जमीन शासकीय प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या संमतीने ताब्यात घेण्यात येते. त्यासाठी ग्रामीण भागातील जमीनधारकास बाजारमूल्याच्या पाचपट मोबदला देण्यात येतो.