आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पूर्वीची भ्रष्ट बँक तुम्ही मंत्री झाल्यावर चांगली कशी ? हायकोर्टाकडून तावडेंची कानउघाडणी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- मुंबईतील शिक्षकांची पगार खाती युनियन बँकेऐवजी अचानकपणे मुंबै बँकेत सुरू करण्याचा शालेय शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला आहे. विशेष म्हणजे सध्याचे शिक्षणमंत्री जेव्हा विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते होते तेव्हा त्यांनीच मुंबै बँकेवर कोट्यवधीच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते, मग आता तेच तावडे मुंबै बँकेच्या सांपत्तिक स्थितीबद्दल प्रशंसा कसे करू शकतात, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने तावडेंना चांगलेच फटकारले.   


मुंबईतील शिक्षकांची पगार खाती युनियन बँकेतून अचानकपणे मुंबै बँकेत हलवण्याचा निर्णय ३ जून २०१७ रोजी शिक्षण विभागाने घेतला होता. शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाविरोधात शिक्षक भारती या संघटनेतर्फे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने संबंधित निर्णयामागचे कारण काय? अशी विचारणा केली. राज्यभर जिल्हा बँका बुडाल्यानंतर अनेकदा राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये खाते उघडावे लागते, असा अनुभव असताना गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षकांना व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन देणाऱ्या युनियन बँकेची सेवा खंडित करण्याचे कारण काय, असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला. विशेष म्हणजे दररोज मुंबै बँकेच्या भ्रष्टाचाराची विविध प्रकरणे आमच्या समोर येत असताना अशा प्रकारचा निर्णय घेणे गैर असल्याचे मत न्यायालयाने नमूद केले. अॅड. राजीव पाटील यांनी सुमारे दीड तास शिक्षकांची बाजू मांडली, तर राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी जिल्हा बँकांना बळकटी देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगत या निर्णयाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, वेतन वितरणाबाबत गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेली अनियमितता, बोगस कर्जवाटप आणि केवायसीशिवाय उघडली जाणारी खाती या मुद्द्यांवरून उच्च न्यायालयाने मुंबई बँकेला चांगलेच खडसावले.   


विनोद तावडे हे स्वतः विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते असताना त्यांनी २०१३ मध्ये मुंबै बँकेत प्रचंड गैरप्रकार होत असल्याचे आरोप आपल्या सभागृहातील भाषणांमध्ये केले होते. एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी अगदी राज्यपालांना पत्र लिहून या घोटाळ्याची माहिती दिली होती. मग आता शिक्षणमंत्री झाल्यावर त्यांना ही बँक शिक्षकांचे पगार जमा करण्यायोग्य कशी वाटली, ही बाब आपल्या आकलनाबाहेरची असल्याचे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची चांगलीच कानउघाडणी करत फटकारले. 

 

निकालाची प्रत आल्यावर कारवाई करू : तावडे  
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत विचारले असता शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी न्यायालयाच्या निकालाची प्रत प्राप्त झाल्यानंतर योग्य ती कारवाई केली जाईल, अशी प्रतिक्रिया दिली. तसेच गणपती आणि दिवाळीला शासकीय तिजोरीत पैसे नसताना पगार उशिरा होण्याची शक्यता होती. मात्र, मुंबै बँकेने शासनाच्या पैशाची वाट न पाहता वेळेत पगार केल्याने उलट कर्मचाऱ्यांनी बँकेचे कौतुक केल्याची बाबही तावडे यांनी आवर्जून नमूद केली. तसेच न्यायालयाचा हा निर्णय मुंबई बँकेपुरता मर्यादित आहे की, राज्यभरात त्याची अंमलबजावणी करायची याबाबत आम्ही न्यायालयाकडून खात्री करून घेणार असल्याचे तावडे म्हणाले. 

 

बातम्या आणखी आहेत...