आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वर्षाकाठी शंभर मागासवर्गीयांनाच मिळते ‘स्वाभिमान’चे बळ

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - स्वाभिमानाने जगता यावे यासाठी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध  समाजातील दारिद्र्य रेषेखालील भूमिहीनांना जमीन देण्याची आघाडी सरकारने (काँग्रेस-राष्ट्रवादी) योजना आणली. मात्र, या योजनेतून वर्षाला सुमारे ५० ते १२५ दलितांना जमीन उपलब्ध हाेत असल्याचे अाकडेवारी सांगते.. योजना चालू झाल्यापासून म्हणजे २००४ पासून जमीन खरेदीसाठी केवळ २०३ कोटी रुपये सरकारने खर्चले अाहेत. 

 
२००४ मध्ये आघाडी सरकारने भूमिहीनांसाठी लढे उभारलेल्या कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांचे नावे ‘सबलीकरण व स्वाभिमान’ योजना आणली. त्यामधून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांना चार एकर कोरडवाहू किंवा दोन एकर बागायती जमीन खरेदी करून द्यायची होती. त्यामध्ये ५० टक्के अनुदान आणि ५० टक्के कर्ज अशी तरतूद होती.  या योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या सामाजिक न्याय विभागाने या योजनेसाठी आजपर्यंत केवळ २०३ कोटी रुपये दिले. त्यातून ५ हजार ४६३ लाभार्थींना १९ हजार २७२ एकर जमिनीचे वाटप झाले आहे. त्यामध्ये १६ हजार २१८ जिरायती आणि ३ हजार ५४ बागायती जमीन आहे.

 

अभ्यास सांगतो.... जमीन खरेदीत पुढाऱ्यांचे अडथळे  
‘मागासवर्गीयांचा मानवी हक्कासाठी संघर्ष : लातूर जिल्ह्यासंदर्भात अभ्यास’ या विषयावर स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठाला दत्तात्रय आदमाने यांनी पीएच. डी. प्रबंध सादर (२०१८) केला. त्यामध्ये मागासवर्गीयांच्या जमीन खरेदीत सवर्ण अडथळे आणतात, योजनेचा लाभ गावपुढाऱ्यांच्या इच्छेवर अवलंबून असतो तसेच योजनेसाठीच्या कागदपत्रांची पुर्तता होत नाही, असे निष्कर्ष काढलेले आहेत. लातूर जिल्ह्यात  ४३ मागास कुटुंबांनाच जमीन मिळाल्याची माहिती त्यात अाहे.

 

दाेन-तीन लाखांनी अनुदान अाता वाढले    
या योजनेत पूर्वी जिरायतीसाठी तीन लाख रुपये प्रति एकर (४ एकरापर्यंत) आणि बागायतीसाठी (२ एकरापर्यंत) पाच लाख प्रती एकर असे अनुदान दिले जात होते. मात्र फडणवीस सरकारने नुकतीच या निधीत वाढ केली. यापुढे जिरायतीला ५ लाख आणि बागायतीला ८ लाख प्रति एकर असे १०० टक्के अनुदान दिले जाणार असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले.   

 

पुढील स्लाईडवर पहा,आघाडीच्या काळातील वाटप ...

बातम्या आणखी आहेत...