आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एसटी कर्मचारी संपाविरोधातील याचिका निकाली; सामंजस्याने प्रश्न साेडवण्याचे निर्देश

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- एसटी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने गेल्या वर्षी ऐन दिवाळीत पुकारलेल्या संपाविरोधात जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी निकाली काढली. संप मागे घेऊन संपकरी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची प्रमुख मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र आता संपही मागे घेतला गेला असून त्याबाबत नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीचा अहवालही आला आहे. या समितीच्या अहवालानुसार प्रशासन आणि कर्मचारी संघटनांनी समन्वयाने तिढा सोडवावा. त्यामुळे याचिकेवर अधिक सुनावणी घेण्याची गरज नाही, असे सांगत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली. तसेच अहवालातील काही मुद्द्यांवर आक्षेप असल्यास स्वतंत्रपणे उच्च न्यायालयात दाद मागता येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.   


एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीच्या मुद्द्यावरून ऐन दिवाळीच्या तोंडावर गेल्या वर्षी राज्यभरातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन केले होते. ग्रामीण भागातील वाहतूक व्यवस्था बहुतांशी एसटी बसेसवर अवलंबून असल्याने या आंदोलनाचा सर्वात जास्त फटका ग्रामीण भागातील जनतेला बसला होता. जिथे एसटीशिवाय पर्याय नाही, अशा भागातील जनजीवन जवळपास ठप्प झाले होते. विशेष बाब म्हणजे राज्य सरकार आणि एसटी प्रशासनाला हे आंदोलन थांबवण्यात किंवा प्रवाशांसाठी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात अपयश आले होते. याविरोधात ज्येष्ठ पत्रकार जयंत साटम यांनी संबंधित जनहित याचिका दाखल केली होती. ऐन सणासुदीच्या काळात वेतन वाढीसाठी अशा प्रकारे संप पुकारून राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरणाऱ्या एसटी कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांवर तसेच संपकऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. त्यावरील सुनावणीदरम्यान कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. या निर्देशाप्रमाणे तयार केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने दिलेला अहवाल राज्य सरकारने गेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयात सादर केला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...