अनाथांना राज्यात खुल्या गटातून अारक्षण; अाेबीसीतून लाभाचा प्रस्ताव केंद्रात पडून

मुंबई- राज्यातील अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गात एक टक्का समांतर अारक्षण देण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात अाला. मात्र  या मुलांना शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशासाठी अाेबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणातच सामावून घेण्याबाबतचा एक ठराव दीड वर्षापूर्वी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने पारित केला होता. मातृ आणि पितृछत्र हरपलेल्या दहा वर्षांखालील अनाथ मुलांना हा लाभ मिळावा, अशी शिफारस या ठरावाद्वारे करण्यात आली होती. मात्र, या अारक्षणाला अाेबीसींतून हाेणारा संभाव्य विरोध आणि व्होटबँकेची राजकीय गणिते यामुळे हा प्रस्ताव अजूनही केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाकडे धूळ खात पडून आहे.  

दहा वर्षांखालील अनाथांना शासकीय शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशासाठी तसेच सज्ञान झाल्यावर शासकीय नोकऱ्यांमधील आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी त्यांचा समावेश इतर मागासवर्गीयांत करावा, असा प्रस्ताव राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने सप्टेंबर २०१६ मध्ये पारित केला होता. तसेच न्या. व्ही. ईश्वरय्या यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने या प्रस्तावावर त्यांनी सर्वच राज्यांची मते मागवली होती. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या या प्रस्तावानुसार तेलंगणा आणि राजस्थान सरकारने अनाथ मुलांना इतर मागासवर्गात समाविष्ट केले, तर मध्य प्रदेशच्या राज्य मागासवर्ग आयोगानेही या प्रस्तावाचा विचार करण्याची सूचना त्यांच्या राज्य सरकारला केली होती. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या प्रस्तावापूर्वीपासून तामिळनाडू सरकारने अनाथ मुलांचा समावेश इतर मागासवर्गात करून त्यांना आरक्षणही देऊ केले अाहे.   

केंद्राच्या सामाजिक न्याय विभागानेही अनाथ मुलांचा समावेश इतर मागासवर्ग प्रवर्गाच्या मध्यवर्ती सूचित करण्याबाबतही सुचवले होते. मात्र, या निर्णयाला इतर मागासवर्गीय समाजघटकाकडून विरोध होईल या भीतीपोटी हा प्रस्ताव केंद्र सरकार दरबारी धूळ खात पडून आहे. 

केंद्र सरकार सध्या अनुकूल नसल्याचे चित्र 
शासकीय नोकऱ्यांमध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडूंसाठी काही जागा राखीव ठेवण्यात येतात. त्याच धर्तीवर अनाथांसाठी राखीव कोटा असावा, अशी मागणी करणारे अशासकीय विधेयक भाजपचे राज्यसभेतील खासदार अविनाश राय खन्ना यांनी दोन वर्षांपूर्वी मांडले होते. त्यावर कोणत्याही समाजघटकाला आरक्षण देताना ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करता येणार नाही, असा निर्णय अगोदरच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला असल्याने अनाथांना शासकीय नोकऱ्यांत आरक्षण देता येणार नाही, असे उत्तर केंद्र सरकारच्या कार्मिक विभागाच्या राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी दिले होते. त्यामुळे केंद्र सरकार या निर्णयाबाबत सध्या तरी अनुकूल दिसत नसल्याचे मत राज्य मागासवर्ग अायोगातील एका माजी सदस्याने व्यक्त केले आहे.