आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

Plastic कंपन्यांनी निवडणुकीसाठी फंड न दिल्याने प्लास्टिक बंदी- राज ठाकरेंचा आरोप

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- मनसेचा प्लॅस्टिकबंदीला विरोध नाही पण कोणतेही पर्यायी व्यवस्था नसताना इतकी घाई कशासाठी असा सवाल मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी राज्य सरकारला विचारला आहे. तसेच प्लॅस्टिकबंदीबाबत मुख्यमंत्र्यांचे मौन कायम आहे त्यामुळे हा निर्णय राज्य सरकारचा आहे की फक्त संबंधित एका खात्याचा आहे अशी विचारणाही केली.

 

मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी आज दुपारी दोन वाजता आपल्या कृष्णकुंज या निवासस्थानी पत्रकार परिषद आयोजित केली. ही पत्रकार परिषद सोमवारीच (25 जून) आयोजित करण्यात आली होती परंतु अतिवृष्टीमुळे ती रद्द करण्यात आली होती. 

 

राज ठाकरे काय म्हणाले-

 

• प्लॅस्टिक बंदी ह्या विषयावर मी जी आत्ता भूमिका मांडतोय ती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची अधिकृत भूमिका आहे.
• महाराष्ट्रात प्लॅस्टिक बंदी झाल्यापासून मुख्यमंत्र्यांचं एकही विधान का नाही? हा निर्णय एका खात्याचा आहे का पूर्ण सरकारचा आहे? 
• महाराष्ट्रातल्या बहुतांश नद्या प्रदूषित आहेत, त्याच्या स्वच्छतेविषयी पर्यावरण मंत्री जे बोलले त्याचं पुढे काहीच झाली नाही.
• प्लॅस्टिकने संपूर्ण आयुष्य घेरलं गेलं आहे. मग बंदी करायची तर सगळ्याच प्लॅस्टिकवर का बंदी का नाही?
• बंदी असेल तर सरसकट सर्वच प्लास्टिकवर घालावी, ब्रँडेड चिप्स पाकिटांच्या प्लास्टिकला मुभा का?
• प्लॅस्टिक बंदी हे खरं तर महानगरपालिकानी राबवायला हवी, शहरात कचऱ्याकुंड्या नाहीत, प्लॅस्टिकच नक्की काय करायचं ह्याचा काही आराखडा तयार नाही. त्यामुळे बंदीसारखा पर्याय पुढे आणून सरकार जबाबदारी टाळायचा प्रयत्न करतंय.
• आधी शहरभर कचराकुंड्या बसवा, राज्यातल्या नद्या स्वच्छ करा आणि मग सरकारने एकदा त्यांची जबाबदारी नीट पार पाडली की मग तुम्ही नागरिकांना दंड आकारा.
• प्लॅस्टिक बंदी हा फार्स आहे, मला जे ऐकू येतंय त्यानुसार प्लॅस्टिक उत्पादकांकडून निवडणूक निधी मागितला जातोय आणि हे सगळं भीषण आहे
• नाशिकच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या सत्तेच्या काळात आम्ही कचऱ्यातून खत निर्माण करणारा प्रकल्प आम्ही राबवला.
• नाशिकमध्ये जीपीएस यंत्रणायुक्त घंटागाडी योजना आहे. अत्यंत पारदर्शक असा कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प आहे.
• पुण्यात आमचे नगरसेवक श्री. वसंत मोरे आणि श्री. बाबू वागस्कर ह्यांनी त्यांच्या प्रभागात कचरा विभागातच रिचवून खतनिर्मिती प्रकल्प राबवला.
• नाशिकमध्ये प्लॅस्टिक पासून इंधन बनवणारा एक प्रकल्प आम्ही आमच्या सत्तेच्या काळात सुरु केला मग मुंबई, ठाणे,पुणे अशा ठिकाणी असे प्रकल्प का राबवले जात नाहीत.
• मी सुद्धा माझ्या सौंदर्यदृष्टी व दूरदृष्टीवरच्या लघुपटात हेच मांडलं होतं कि आपण आपलं घर जसं स्वच्छ ठेवतो तसा घराबाहेरचा परिसर का ठेवत नाहीत? हि नागरिकांचीही जबाबदारी असली पाहिजे.
• पण लोकांना उपदेश करण्यापूर्वी महानगरपालिका, सरकारं हि त्यांची कर्तव्य तरी पार पाडत आहेत का? तर उत्तर नाहीच येतं.
• सरकार, महानगरपालिका आणि प्रशासनाने त्याचं काम नीट करावं आणि मगच लोकांना शहाणपणा शिकवावा.
• प्लॅस्टिकला पर्याय देणार नसाल, तो बाजारात नागरिकांना सोयीस्कर उपलब्ध होणार नसेल आणि त्यानंतरही तुम्ही लोकांना दंड आकारणार असाल तर आमचा विरोध आहे.
• मी लोकांना सांगेन दंड भरू नका.
• प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णयाचा सामान्यांना त्रास होतोय, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी ह्या विषयावर बोलायला हवं.
• हा निर्णय नोटाबंदीच्या वळणावर जातोय. कोणतीही पूर्वतयारी नाही. निर्णय घ्यायचे. मग विरोध सुरु झाला कि एक-एक निर्णय मागे घ्यायचा.
• माझा आक्षेप हा सरकारशी संबंधित आहे नात्याशी संबंधित नाही. रामदास कदमांनी हा विषय नात्याशी जोडू नये. नात्या-नात्यात वाद होतील याची अपेक्षा रामदास कदमांनी धरू नये. निर्णय मंत्री रामदास कदमांचा आहे. सरकारचा आहे. तेव्हा सरकार म्हणून तुम्ही काय करायचं आहे? काय केलंत? याची उत्तर रामदास कदमांनी आणि सरकारने द्यावीत. 
• विनाकारण इवलीशी बुद्धीच्या सांगकाम्यांनी प्लास्टिकबंदीचा विषय भलतीकडे नेऊ नये. 
• स्वच्छ भारतच्या नावाखाली लोकांकडून फक्त टॅक्स घेतले गेले, पंतप्रधान ज्या मतदारसंघातून येतात त्या मतदारसंघातील नदी त्यांना स्वच्छ नाही करता आली आणि हे काय स्वच्छ भारत अभियानाच्या गप्पा मारतात.
• अमित शहांवर कारवाई नाही पण बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या मराठेंवर कारवाई कशी होते? 
• बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या संचालकाला अटक करताना तुम्हाला अर्थखात्याची किंवा रिझर्व बँकेची परवानगी लागते. 
• मग मराठेंवर पुण्यातील पोलीस कारवाई कसे करतात? मुख्यमंत्री म्हणतात की मला ह्या कारवाईची माहिती नाही, हे कसं शक्य आहे? 
• नीरव मोदी प्रकरणात पंजाब-नॅशनल बँकवर कोणती कारवाई झाली? 
• चंदा कोचरवर अजून कुठलीच कारवाई का नाही? 
• महाराष्ट्र सरकारच्या पीक विमा कर्ज योजनेची एकूण छाननी करणाऱ्या समितीचे अध्यक्ष श्री. रवींद्र मराठे होते आणि गेल्या ४ वर्षाच्या काळात ही योजना फसली असल्याचा अहवाल मराठेंनी दिला ह्याचा राग सरकारला होता.
• आणीबाणीच्या पंतप्रधानाच्या भूमिकेवर मी व्यंगचित्रातून प्रतिक्रिया देणार आहे.

 

बॅंक ऑफ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष मराठेंचे समर्थन-

 

- पीक कर्जाचा फोलपणा रविंद्र मराठे यांनी दाखवून दिला म्हणून मराठे यांच्यावर कारवाई
- जर मराठेंवर कारवाई होत असेल तर चंदा कोचर व पंजाब नॅशनल बॅंकेच्या अध्यक्षाला अटक का नाही?
- मला माहिती मिळाली आहे की बॅंक ऑफ महाराष्ट्र ही गुजरातमधील बॅंक ऑफ बडोद्यात विलीन करायची आहे
- असे काही असेल तर भयानक असेल. महाबॅंकेच्या गुंतवणूकदारांनी काय करायचे?

 

रामदास कदमांना प्रत्त्युत्तर-

 

- रामदास कदम इवलुशा विचाराचा माणूस आहे. प्लॅस्टिकबंदीचा निर्णय राज्य सरकार, प्रशासनाने घेतला आहे.
- त्यामुळे मी त्यांच्या धोरणावर बोलत आहे. यात नातंगोतं आणण्याची गरज नाही. प्लॅस्टिकबंदीला विरोध करायचे काहीही नाही पण त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था सरकार, प्रशासनाने का करू नयेय
- राज्य सरकार व महापालिकांनी आपापली कामे नीट करू नयेत आणि नागरिकांनी नाहक त्रास सहन करावा व दंड भरावा हे योग्य नाही. 
- नोटबंदी, प्लॅस्टिकबंदी म्हणजे कोणाला तरी आलेला झटका हे सरकारचे धोरण असू शकत नाही. 

 

बातम्या आणखी आहेत...