आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हे तर पाकात बुडवलेलं गाजर; अर्थसंकल्पावर काही मान्यवरांच्या प्रतिक्रिया

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी मोदी सरकारमधील शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. यानंतर  काहींनी आनंद व्यक्त केला, तर विरोधी पक्षाने  नाराजी व्यक्त केली. अर्थसंकल्पावर काही मान्यवरांच्या प्रतिक्रिया.

 

संपूर्ण कर्जमाफीच्या आशेवर फिरवले पाणी- राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार

‘केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पाची सुरुवात शेती आणि शेतकऱ्यांसाठीच्या तरतुदीने केली खरी, परंतु प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच पडलेले दिसत नाही. अर्थमंत्री म्हणाले, शेतकऱ्यांनी या वर्षी उच्चांक उत्पादन केले, पण  त्या बदल्यात सरकारने शेतकऱ्यांना काय बक्षीस दिले? तर आत्महत्या. कर्जबाजारीपणा हे शेतकरी आत्महत्यांमागील महत्त्वाचे कारण आहे. त्यामुळेच मनमोहनसिंग सरकारने २००७ च्या अर्थसंकल्पात ७३ हजार कोटींची तरतूद करून संपूर्ण कर्जमाफी दिली होती. त्याप्रमाणे यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री किमान १ लाख कोटींची तरतूद करून संपूर्ण कर्जमाफीची तजवीज करतील अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. मात्र, जेटलींनी त्यांच्या सर्व शेवटच्या आशेवर पाणी फिरवले आहे.    या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने देशातील शेतकऱ्यांमधील असंतोषाला दिलासा देण्याची संधी केंद्र सरकारला होती, परंतु त्याचा उपयोग करून न घेता शेतीबाबत मोठा कळवळा असल्याचे दाखवून प्रत्यक्षात शेतकऱ्याला पाकात बुडवलेलं गाजरच दिलं आहे. त्याअर्थाने हे बजेट अत्यंत खेदजनक आणि निराशाजनक आहे.  शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी मोठी तरतूद केल्याचा आव सरकारने आणला आहे, परंतु प्रत्यक्षात ती किती किरकोळ आहे हे लक्षात घेतले तर हा देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांचा अपमानच आहे. प्रक्रिया उद्योगांसाठी फक्त १४०० कोटींची नाममात्र तरतूद केली आहे. एका उद्योगाच्या उभारणीसाठी किमान २०-३० कोटी लागतात. तेव्हा या निधीत किती आणि कुठे उद्योग उभे राहणार हा प्रश्नच आहे.  

 

प्रथमच अर्थसंकल्पात हमीभावाची हमी- पाशा पटेल, अध्यक्ष, राज्य कृषी मूल्य आयोग

शेतीमालाला हमी भाव मिळावा ही राज्यातीलच नव्हे तर संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच देशाच्या अर्थसंकल्पात शेतीमालाच्या हमी भावाची चर्चा झाली, त्यामुळे हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. फक्त हमी भावाची चर्चाच नाही, तर सर्व पिकांना हमीभाव देण्याची या अर्थसंकल्पातील घोषणा शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारी आहे. उत्पादन खर्चाच्या वर ५o % हमी भाव मिळावा या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी मोठा संघर्ष केला. आंदोलने केली. या अर्थसंकल्पात त्यांची मागणी मान्य करून केंद्र सरकारने महत्त्वाचे ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे.  शेतकऱ्यांसाठीचा दुसरा दिलासा आहे तो शेतकऱ्यांच्या उत्पादक कंपन्यांच्या करात देण्यात आलेली १०० कोटींची सूट. शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढीच्या दृष्टीने सध्या देशभरात मोठ्या प्रमाणात शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन झाल्या आहेत, कोट्यवधींची उलाढाल करीत आहेत. त्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने त्यांच्या करातही सूट देऊन सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. याचा फायदा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. तिसरा मुद्दा आहे तो आठवडे बाजार आणि ई कनेक्शनच्या तरतुदीचा. दलालांच्या साखळीला छेद देत शेतकरी ते ग्राहक विक्रीच्या माध्यमातून शेतकरी आणि ग्राहक या दोन्ही घटकांच्या हिताच्या दृष्टीने सरकारने मोठ्या प्रमाणात आठवडे बाजार सुरू केले आहेत. हे सर्वांच्या फायद्याचे आहेत. या बाजारांची संख्या २२ हजार करण्याचे लक्ष्य या अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आले आहे. याचा फायदा शेतकरी आणि ग्राहक या दोन्ही घटकांना होणार आहे. तसेच शेतीमालाच्या विक्रीसाठी ई कनेक्टिव्हिटीसाठी २ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून शेतीमालाच्या विक्रीत पारदर्शकता आणि सुलभता येऊन त्याचा लाभ शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी होणार आहे,असेही पटेल यांनी सांगितले.

 

अर्थसंकल्पात गरीब रुग्णांना दिलासा- डॉ यशवंत देशपांडे, अध्यक्ष, राज्य आयएमए

दहा कोटी कुटुंबांसाठी, म्हणजे ५० कोटी नागरिकांसाठी जाहीर करण्यात आलेली आयुष्यमान विमा योजना हा या अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठी दिलासादायक घोषणा आहे. देशातील गरीब गरजू रुग्णांना यामुळे मोठा दिलासाच मिळणार आहे. महाराष्ट्र मेडिकल असोसिएशनच्या वतीने आम्ही या घोषणेचे स्वागत करत आहोत. तसेच आरोग्यावरील खर्चाची तजवीज करण्यासाठी सेसही एक टक्क्याने वाढवण्यात आला आहे, याचाही आरोग्य सेवेसाठी चांगला परिणाम होणार आहे. १० कोटींच्या कुटुंब विम्यासोबतच ५ कोटी महिलांसाठी स्वतंत्र विमा संरक्षणाची घोषणा करण्यात आली आहे. खरे तर उज्ज्वला योजनेमुळे चुलीच्या धुरामुळे उदभवणारे श्वसनाशी संबंधित विकारांचे स्त्रियांमधील प्रमाण कमी झाले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्याचे पुढील लक्ष्य निर्धारित केल्याने त्याचा लाभ अधिक महिलांच्या आरोग्यासाठी होईल. त्यामुळे एकूणच गरीब, गरजू आणि महिला यांच्या आरोग्यासाठी हा अर्थसंकल्प आरोग्यवर्धक आहे. परंतु, विमा संरक्षणासोबतच सार्वजनिक आरोग्याबाबतही मोठी तरतूद होणे आम्हाला अपेक्षित होते, ती झालेली नाही याची निराशा आहे. देशातील मोठा वर्ग सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेतील सेवांवर अवलंबून आहेत. जगातील बहुतांश देशांमध्ये खासगी आरोग्य सेवांसोबतच सार्वजनिक आरोग्य सेवाही तेवढ्याच सक्षम आहेत. त्या तुलनेत आपल्याकडील सार्वजनिक आरोग्य सेवा तकलादू असताना, या अर्थसंकल्पात त्यासाठी अपेक्षित मोठी तरतूद झालेली नाही.  दारिद्र्यरेषेखालील बहुतांश रुग्ण सार्वजनिक सेवेवरच अवलंबून आहेत. त्यामुळे विमा संरक्षण विस्तृत करण्याची घोषणा स्वागतार्ह असली तरी आरोग्य क्षेत्राची जबाबदारीही सरकारने नाकारू नये. आजही रुग्णांचा मोठा खर्च औषधे आणि वैद्यकीय तपासण्यांवर होतो. त्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात काही तरतूद होणे अपेक्षित होते. आजही नागपूरसारख्या शहरात पेट स्कॅनची व्यवस्था फक्त एकाच ठिकाणी आहे, तीही खासगी व्यावसायिकांकडे. त्यामुळे शासकीय आरोग्य यंत्रणांमधून या अद्ययावत आरोग्य सेवा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने या  अर्थसंकल्पात थोडी निराशा झाली .

बातम्या आणखी आहेत...