आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाच महिने गप्प बसलेली शिवसेना जनक्षाेभ तीव्र हाेताच अाक्रमक !

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये उद्धव ठाकरेंनी काेकणातील नाणार प्रकल्प गुंडाळण्याचे आश्वासन ग्रामस्थांना दिले होते. या आश्वासनानंतर विधिमंडळाची २ अधिवेशनेही उलटून गेली. मात्र, गेल्या ५ महिन्यांत त्या दृष्टीने कोणतीही कायदेशीर कार्यवाही किंवा प्रकल्प रद्द करण्यासंदर्भात शिवसेनेकडून हालचाली झाल्या नाहीत.

 

कायद्यानुसार ७० टक्के प्रकल्पग्रस्तांची परवानगी असल्याशिवाय भूसंपादन प्रक्रियाच सुरू करता येत नाही. नाणार प्रकल्पाला ९५ टक्के प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध आहे. येथील भूसंपादनाची सद्य:स्थिती पाहता अधिसूचना रद्द करण्याच्या घोषणेने प्रकरणातील घोळ अधिक वाढला आहे.


नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील १३ हजार ७०० व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १ हजार एकर जमिनीचे भूसंपादन अपेक्षित आहे. हे क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याबाबतची अधिसूचना १८ मे २०१७ रोजी जारी करण्यात आली. जुलै ते सप्टेंबर २०१७ या कालावधीत नियम ३२/२ अंतर्गत भूसंपादनाबाबतची नोटीस प्रकल्पग्रस्तांना जारी करत हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या. त्यानंतर २० ते २४ नोव्हेंबर २०१७ या कालावधीत पोलिस बंदोबस्तात संयुक्त मोजणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.

 

मात्र, मोजणीसाठी आलेल्या चार पथकांना आक्रमक विरोध करत ही प्रक्रियाच प्रकल्पग्रस्तांनी रोखून धरली. यावर तोडगा काढण्यासाठी २८ नोव्हेंबर रोजी ‘मातोश्री’ या उद्धव ठाकरेंच्या निवासस्थानी प्रकल्पग्रस्तांसोबत बैठक झाली. या बैठकीत हिवाळी अधिवेशनात भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचे आश्वासन ठाकरेंनी दिल्याचा दावा विनाशकारी प्रकल्पविरोधी समितीच्या सत्यजित चव्हाण यांनी केला आहे. 

 

परप्रांतीयांना हवाय बारापट जास्त मोबदला  
चव्हाण म्हणाले की, स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांपैकी सर्वांचा म्हणजे सुमारे ९५ टक्के लोकांचा प्रकल्पास विरोध आहे. हा विरोध मोबदला वाढवून मिळण्यासाठी नसून प्रकल्प या भागात येऊच नये, यासाठी आहे. ज्या ५ ते ७ टक्के प्रकल्पग्रस्तांनी भूसंपादनाला संमती दिली आहे, ते परप्रांतीय जमीन खरेदीदार आहेत. बहुतांशी गुजरातमधील असलेल्या या खरेदीदारांनी २-३ वर्षांपूर्वी ३ ते ४ लाख रुपये एकर या भावाने ही जमीन खरेदी केली. आता जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या संमतीपत्रात त्यांनी ४० लाख रुपये एकरी दराने मोबदला मिळावा, अशी मागणी केली आहे. नफ्याचे हे प्रमाण जवळपास बारापट असल्याचेही चव्हाण म्हणाले.

 

शिवसेनेचे हसे झाले
आश्वासनानंतर ५ महिने उलटले. या कालावधीत विधिमंडळाची २ अधिवेशने पार पडली. या अधिवेशनादरम्यानही शिवसेना या मुद्द्यावर चुप्पी साधून बसली. या कालावधीत शिवसेनेने प्रकल्प रद्द करण्याबाबतच्या हालचाली केल्या असत्या तर केंद्र सरकारला प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधाची दखल घ्यावी लागली असती. मात्र, ते करण्याऐवजी आता ग्रामस्थांचा विराेध तीव्र हाेऊ लागल्यानंतर थेट भूसंपादन अधिसूचना रद्द करण्याची घोषणा करत शिवसेनेने या प्रकल्पातील घोळ वाढवला आहे. तांत्रिकदृष्ट्या अशा पद्धतीने अधिसूचना रद्द करणे शक्य नाही, हे माहिती असतानाही ही घोषणा करून शिवसेनेने स्वत:चेच हसे करून घेतल्याची प्रतिक्रिया सत्यजित चव्हाण यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली.

 

सेनेच्या दुटप्पी भूमिकेमुळे सभेवर बहिष्कार
२०११ मध्ये जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात उद्धव यांची सभा झाली होती. त्याला सुमारे १५ ते २० हजारांची उपस्थिती होती. मात्र नाणारबाबत शिवसेनेच्या दुटप्पी भूमिकेमुळे सोमवारच्या सभेवर प्रकल्पग्रस्त बाधित गावकऱ्यांनी बहिष्कार घातला होता. त्यामुळे उद्धव यांच्या सभेला जेमतेम ३ ते ४ हजार लोकांची हजेरी होती. 

 

बातम्या आणखी आहेत...