आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र; भाजप सरकारची काेंडी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- अंगणवाडी सेविकांना लावण्यात आलेला महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायदा (मेस्मा) रद्द करावा या मागणीसाठी विधिमंडळाच्या दाेन्ही सभागृहात बुधवारी मोठा गदारोळ झाला. ‘मानधनावरील अंगणवाडी सेविकांना सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे लाभ द्या’, त्यानंतर त्यांना खुशाल ‘मेस्मा’ लावा’, अशी भूमिका विरोधी बाकावरील काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह सत्ताधारी शिवसेना सदस्यांनी घेतली. सरकारमधील सहभागी शिवसेनेच्या या मागणीने फडणवीस सरकारची चांगलीच कोंडी केली. त्यामुळे बुधवारी विधानसभा व विधान परिषदेचे कामकाज होवू शकले नाही. विरोधकांच्या या आग्रही मागणीने विधानसभा सभागृह तब्बल आठवेळा तहकूब झाले.

 

विधानसभेची सकाळी विशेष बैठक झाली. त्यानंतर अकरा वाजता प्रश्नोत्तराचा तास पुकारला. मात्र तत्पूर्वी शिवसेना आमदार विजय आवटी यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करत अंगणवाडी सेविकांना ‘मेस्मा’ लावण्यात येत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तुटपूंज्या मानधनात काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांनी जीवनमरणाच्या प्रश्नावर संप पुकारला असताना त्यांच्यावर ‘मेस्मा’ कायदा लावणे अन्यायकारक आहे, असे ते म्हणाले. शिवसेना सदस्यांनी अध्यक्षांच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत (वेल) धाव घेतली.  ‘अंगणवाडी सेविकांवरील मेस्मा रद्द करा, रद्द करा’ अशा घोषणा दिल्या. तसे फलकही सभागृहात झळकावण्यात आले. या गोंधळात सभागृहाचे कामकाज दोनवेळा तहकूब झाले. 


शिवसेनेच्या मागणीला विरोधी बाकावरील काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी साथ दिली. तुटपूंज्या मानधनावर काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांचा रस्त्यावर उतरण्याचा हक्कच ‘मेस्मा’द्वारे काढून घेण्यात येत आहे. संपाचा हक्क दडपणे देशविरोधी कृत्य आहे. उद्या मोर्चा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही मेस्मा लावणार का, असा सवाल विरोधीपक्षनेते राधाकृष्ण विखे -पाटील यांनी केला. 


राष्ट्रवादीचे अजित अजित पवार यांनी याप्रकरणी सरकारवर सडकून टिका केली. हे सरकार लोकशाहीचा गळा घोटत असून महिलांना मेस्मा लावण्याचा निर्णय कसा घेता, असा सवाल केला. मेस्मा मागे घेत नाही तोपर्यंत सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही असे पवार म्हणाले.  त्यानंतर तालिका अध्यक्षांन पुरवणी मागण्यांवर चर्चा सुरु केली. या चर्चेदरम्यान विरोधक शांत झाले. मात्र शिवसेनेने विषय लावून धरला. विरोधक अनुदानावरील मागण्यांवर चर्चा करत असताना शिवसेनेचे आमदार वेलमध्ये उतरुन ‘मेस्मा’ रद्द करा, अशा घोषणा देत होते.


अाघाडी सरकारच जबाबदार, शिवसेनेचा अाराेप

दुपारनंतर शिवसेनेने सरकार विरोधातील रोख बदलत मेस्मा कायद्यास आणि अंगणवाडी सेविकांच्या प्रश्नास काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप शिवसेना आमदार सुनिल प्रभू यांनी केला. त्याला भाजपचे अतुल भातखळकर, आशिष शेलार यांनीही साथ केली. त्यामुळे सकाळी  भाजप विरूध्द शिवसेना असलेले चित्र दुपारंनतर काँग्रेस विरूध्द भाजप-शिवसेना असे झाले हाेते.  साडेतीन वाजेपर्यंत मेस्मा गोंधळ चालू होता. दरम्यान तब्बल आठवेळा सभागृह तहकूब करावे लागले. सभागृहाचा नूर पाहून तालिका अध्यक्ष योगेश सागर यांनी दिवसभरासाठी सभागृह तहकूब केले.

 

काय आहे प्रश्न?
१५ मार्च रोजी या अंगणवाडी सेविकांना ‘मेस्मा’ लावल्याची अधिसूचना  राज्य सरकारने जारी केले. सप्टेंबर-आॅक्टोबर दरम्यान या कर्मचाऱ्यांनी २६ दिवसांचा संप झाला होता. त्यानंतर सरकारने ठरलेली मानधनवाढ अद्यापही सेविकांना मिळाली नाही. त्यामुळे अंगणवाडीच्या पुन्हा संपाची शक्यता आहे. राज्यात २ लाख ७ हजार अंगणवाडी कर्मचारी असून त्यांचे नेतृत्व डावे पक्ष करत आहेत. संपकाळात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे स्वत: आझाद मैदानात जावून संपकरी सेविकांना पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे शिवसेनेच्या अामदारांनी विधिमंडळात हा मुद्दा लावून धरला.

 

राज्य कुपोषणमुक्तीसाठी मेस्मा अावश्यक : पंकजा 
या गोंधळात महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे मात्र ‘मेस्मा’च्या निर्णयावर ठाम होत्या. अंगणवाडी सेविकांच्या संपाच्या वेळी करण्यात आलेल्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यानंतर हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. अंगणवाडी सेविकांच्या डिसेंबरच्या संपात १२५ बालकांचा मृत्यू झाला होता. कुपोषणमुक्त महाराष्ट्रसाठीच ‘मेस्मा’ लागू करण्यात येत आहे. सदस्यांना चर्चा करायची असेल तर माझी तयारी आहे. हवी असेल तर बैठकदेखील घेण्याची तयारी असल्याचे मुंडे म्हणाल्या.

बातम्या आणखी आहेत...