आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नगराध्यक्षांना विशेषाधिकार, 2.5 वर्षांनंतरच ‘अविश्वास’ शक्य; अधिनियमात सुधारणांना

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- थेट जनतेमधून निवडून अालेल्या नगराध्यक्षांना  विशेष अधिकार देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला अाहे. त्याअनुषंगाने नगर परिषद निधी व शासन अनुदानातून होणाऱ्या कामांना वित्तीय मंजुरी देण्याचे अधिकार आता नगराध्यक्षांना प्राप्त होतील. त्यासाठी महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम- १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश अाणण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीस मंगळवारी मंजुरी देण्यात अाली आहे.  


आता नगराध्यक्षांना पहिली अडीच वर्षे पदावरून दूर करण्याची मागणी करता येणार नाही. त्यानंतर अशी मागणी केल्यास नगराध्यक्षांच्या गैरवर्तणुकीबाबतची ठोस कारणे नगरसेवकांना द्यावी लागतील. या आरोपांची चौकशी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केली जाणार असून या चौकशीत दोषी आढळल्यास जिल्हाधिकारी शासनाकडे अहवाल पाठवतील व त्याआधारे शासनामार्फत नगराध्यक्षांना पदावरून दूर करता येईल. प्रक्रियेतील या सुधारणेमुळे ठोस कारणांव्यतिरिक्त नगराध्यक्षांना पदावरून दूर करता येणार नाही. याशिवाय मुख्याधिकाऱ्यांचीही भूमिका आणि प्रशासकीय जबाबदारी स्पष्ट करण्यात आली आहे. शासनाचे अधिनियम, ध्येय-धोरणे यांच्याशी सुसंगत नसलेले तसेच बेकायदेशीर असलेले ठराव रद्द करण्यासाठी पाठविण्याची जबाबदारी मुख्याधिकाऱ्यांची असेल.


दरमहा घ्यावी लागेल सर्वसाधारण सभा  
नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभा दोन महिन्यांऐवजी प्रत्येक महिन्यात घेण्याची तरतूद यात आहे. अशा सभेत सादर होणाऱ्या प्रस्तावांवर मुख्याधिकाऱ्यांचे अभिप्राय बंधनकारक राहणार असून सभेत उपस्थित राहून त्यांना चर्चेत सहभागी होता येईल. तसेच वस्तुस्थितिदर्शक स्पष्टीकरणही ते करू शकणार आहेत. सभेचे इतिवृत्त सात दिवसांत अंतिम करून संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.  प्रस्ताव मंजुरीचे अधिकार स्थायी समितीकडे देण्यात आले आहेत.

 

पुढे स्लाईडद्वारे आणखी वाचा, राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणते कोणते घेतले निर्णय....

बातम्या आणखी आहेत...