आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्मचाऱ्यांची राज्‍य सरकारवर नाराजी, अांदोलनासाठी संघटनेचा दबाव

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांनी वेळोवेळी आपल्या मागण्या सरकारकडे मांडल्या, त्यांच्या पूर्ततेबाबत सरकारने आश्वासनेही दिली. मात्र, शासन निर्णय (जीआर) काढून त्यांची पूर्तता केली नाही. परिणामी कर्मचाऱ्यांत सरकारबाबत नाराजी वाढत असून मागण्यांसंदर्भात आंदोलन छेडण्यासाठी संघटनेवर दबाव असल्याचे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे म्हणणे आहे.  


सातव्या वेतनश्रेणीची थकबाकी, केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता, पाच दिवसांचा अाठवडा, बालसंगोपन रजा, निवृत्ती वय ६० करणे, चक्राकार विभागवार नियुक्त्या, रिक्त पदे, अनुकंपा तत्त्वावर भरती, विभागातील प्रलंबित प्रश्न सोडवणे आणि मारहाण- दमबाजीबाबत कायदा करणे या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या प्रलंबित आहेत.  कर्मचाऱ्याच्या मागण्यांवर सरकार निर्णय करत नाही. त्यामुळे सरकारविरोधात संघटनेने लवकरात लवकर आंदोलनाची भूमिका घ्यावी, असा सभासदांच्या व संलग्न संघटनांचा दबाव वाढत असल्याचा महासंघाने दावा केला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या रास्त मागण्यांसंदर्भात पुढील निर्णय घेण्यासाठी महासंघाच्या राज्य कार्यकारिणीची २५ एप्रिल रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली असल्याचे महासंघाचे मुख्य सल्लगार ग. दि. कुलथे यांनी सांगितले.

बातम्या आणखी आहेत...