आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

यापुढे पाइपलाइनच्या जमिनीवर राहणार राज्य सरकारचा हक्क

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

 मुंबई - भूमिगत पाइपलाइनच्या जमिनीवर आजपर्यंत संबंधित जमीन मालक किंवा भाेगवटादार यांचा हक्क असे. मात्र, यापुढे अशा पाइपलाइनच्या जमिनींवर सरकारचा किंवा संबंधित यंत्रणांचा वापर हक्क असणार आहे. भूमिगत पाइपलाइनच्या जमिनी वापर हक्कासंदर्भातील विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत सादर झाले होते. मात्र, तेथे मोठा विरोध झाला होता. विधेयक मंजूर न झाल्याने महसूल व वन विभागाने या विधेयकाचा अध्यादेश नुकताच जारी केला आहे. 


भूमिगत पाइपलाइन टाकण्यासाठी जमीन संपादन करणे कटकटीचे व वेळखाऊ काम आहे. त्यामुळे मोठ्या पाइपलाइनची कामे खाेळंबून राहत असतात. त्याचा औद्योगिक, वाणिज्यिक व कृषी क्षेत्राला फटकाही बसतो. म्हणून फडणवीस सरकारने भूमिगत पाइपलाइनच्या जमिनीचा वापर हक्क  संबंधित प्राधिकरणाकडे सुपूर्द करण्यासंदर्भातील विधेयक बनवले होते. संपलेल्या अधिवेशनात सदर विधेयक सादर करण्यात आले. त्याला विरोधी सदस्यांनी विरोध केला होता. हे विधेयक रस्त्याच्या कडेला शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या विरोधातील आहे. 

 

या विधेयकामुळे पाइपलाइनशेजारी जमीन मालक बांधकाम करू शकणार नाहीत, कोणते पीक लावू शकणार नाहीत, विहीर -तलाव खोदू शकणार नाहीत, असे विरोधी बाकावरच्या आमदारांचे म्हणणे होते. औद्योगिक व वाणिज्यिक आस्थापना या नागरी क्षेत्रात एकवटल्या आहेत. त्यांना सुविधा देण्यासाठी पाइपलाइनची कामे वेळेत होणे गरजेचे आहे. मात्र, त्यासंदर्भात भूसंपादनाचा कायदा अस्तित्वात नाही. या विधेयकामुळे पाइपलाइनचे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागतील, असा सरकारने दावा केला होता.  विधेयक संमत न झाल्याने सरकारने अखेर अध्यादेश काढला. त्यामुळे सदर विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले असून तो राज्यात लागू झाला आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...