आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

न्यायालयातील कर्मचारी भरती प्रक्रियेला स्थगिती; श्रेणींच्या आरक्षणाचा उल्लेखच नाही

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- जिल्हा न्यायालयातील तब्बल नऊ हजार न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया उच्च न्यायालयाने सुरू केली होती. मात्र या भरतीच्या जाहिरातीत अंध, अपंग तसेच मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचा उल्लेख नसल्याने उच्च न्यायालयाने प्रशासनाच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त करत ही भरती प्रक्रियाच स्थगित केली आहे.    


राज्यातील जिल्हा न्यायालयात स्टेनोग्राफरची १०१३, कनिष्ठ कारकून ४७३८ तसेच शिपाई किंवा हमालांच्या ३ हजार १७० पदांसाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागवण्यात आले होते. अर्ज भरण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांना १० एप्रिलपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. शिवाय ७ ऑगस्टपर्यंत ही भरती प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार होती. साधारण ९ हजार पदांसाठी राज्यभरातून साडेतीन लाखांपेक्षा अधिक ऑनलाइन अर्ज दाखल झाले होते.  मात्र, अपंग कायदा २०१६ अन्वये या भरती प्रक्रियेत अंध व्यक्तींसाठी आरक्षित जागाच ठेवल्या नसल्याचा दावा करत  नॅशनल ब्लाइंड असोसिएशन या अंधांच्या हक्कासाठी झटणाऱ्या संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात या भरती प्रक्रियेविराेधात याचिका दाखल केली. हा प्रकार म्हणजे २०१६ तयार झालेल्या अपंग हक्क कायद्याचे उल्लंघन असल्याचा संस्थेचा आरोप आहे.  


न्यायालय सार्वजनिक व्यवस्था, आरक्षण द्यायला हवे

न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी पार पडली. अपंग व्यक्तींच्या हक्कांची जपणूक करण्यासाठी तयार केलेल्या कायद्यानुसार शासकीय नोकऱ्यांमध्ये अंधांसाठी काही जागा आरक्षित ठेवणे बंधनकारक असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. उदय वारुंजीकर यांनी केला. मात्र या भरती प्रक्रियेत अंधांसाठी आरक्षित जागांचा उल्लेख नसल्याची बाब त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यांच्या या युक्तिवादावर प्रतिवाद करताना अपंगांसाठीचा संबंधित कायदा न्यायालयीन पदांच्या भरती प्रक्रियेसाठी गैरलागू असल्याचे न्यायालय प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले. यासाठी प्रशासनाने २००९ मध्ये जारी केलेल्या अधिसूचनेचा दाखला दिला. या अधिसूचनेनुसार अपंगांना दोन टक्के आरक्षण देण्यात आले असून त्यामध्ये अंशत: अंध आणि एक पाय नसलेल्या व्यक्तींना आरक्षणाच्या लाभासाठी पात्र ठरवण्यात आले आहे. मात्र आपण सार्वजनिक व्यवस्थेचा एक भाग आहोत, त्यामुळे तांत्रिक बाबी पुढे करण्याऐवजी आपण आरक्षण दिले पाहिजे अशी भूमिका घेत उच्च न्यायालयाने प्रशासनाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली.   

बातम्या आणखी आहेत...