आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सशर्त इच्छामरण परवानगीचा निर्णय अन्यायकारक-लवाटे;इच्छामरणासाठी राष्ट्रपतींना पत्र

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- अंथरुणाला खिळून असलेले अाजारी, इच्छापत्र लिहून ठेवणाऱ्यांनाच सशर्त इच्छा मरणाची परवानगी देण्याचा सर्वाेच्च न्यायालयाचा निर्णय अन्यायकारक अाहे. काेणताही राेग नाही, पण इच्छामरण हवे असलेल्यांना सक्तीने जगायला लावणे ही न्यायाची विटंबना असल्याची भावना गिरगावच्या वयाेवृद्ध लवाटे दांपत्याने व्यक्त केल्या अाहेत. इच्छामरणाचा कायदा व्हावा म्हणून गेल्या ३० वर्षांपासून हे दांपत्य सातत्याने पाठपुरावा करत अाहे. मात्र, सर्वाेच्च न्यायालयाचा सर्शत परवानगीचा निर्णय निराशाजनक असल्याचे लवाटे दांपत्याने सांगितले.


सध्या ८७ वर्षे वयाचे असलेले नारायण लवाटे हे एस. टी. महामंडळातून, तर त्यांच्या पत्नी ७९ वर्षांच्या  इरावती या आर्यन हायस्कूलमध्ये शिक्षिका म्हणून काम करत होत्या. सध्या हे दांपत्य  गिरगावमधील झावबावाडीत निवृत्तीचे जीवन जगत अाहेत. अायुष्यभर एकमेकांना साथ दिल्यानंतर अाता मृत्यू येेणार हे अटळ अाहे. परंतु त्याची वाट न पाहता ताे अाम्हाला साेबत यावा. धडधाकट असताना अापल्या शरीराच्या अवयवांचे दान करता यावे, अशी त्यांची इच्छा अाहे. त्यामुळे या दाेघांनी गेल्या काही वर्षांपासून इच्छामरणाची मागणी लावून धरली अाहे.  
लग्नाच्या पहिल्याच वर्षी अाम्ही दाेघांनीही मुलाला जन्म द्यायचा नाही, असा निर्णय एकमताने घेतला. त्यामुळे अाम्हाला काेणीही वारस नाही. अनेक वर्षे साेबत सुखाने जगलाे, अाता अाम्हाला साेबत मृत्यू मिळावा म्हणून अाम्ही इच्छामरणाची मागणी केली अाहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेली सशर्त परवानगी ही अंथरुणाला खिळून असलेल्या, व्हेंटिलेटरवर असलेल्या अाजारी व्यक्तींसाठी अाहे. परंतु धडधाकट असूनही इच्छामरण हवे असलेल्या जनतेवर हा एकप्रकारे अन्याय असल्याचे ते म्हणाले.

 

अवयवदानाची इच्छा  
अाम्ही अामचे जीवन परिपूर्ण जगलाे अाहाेत. नातेवार्इक असले तरी अाजारी पडून दुसऱ्यावर अवलंबून जगण्याची इच्छा नाही. अाता अाम्हाला काेणताही अाजार नाही. त्यामुळे अामच्या अवयवांचा दुसऱ्यांना उपयाेग हाेऊ शकेल. यामुळे देहदान करायचे आहे.. त्यामुळे सर्वाेच्च न्यायालयाचा सशर्त परवानगीचा निर्णय अाम्हाला पसंत नाही, अशा प्रतिक्रिया इरावती लवाटे यांनी व्यक्त केली. 

 

इच्छामरणासाठी राष्ट्रपतींना पत्र  
 दाेघांना एकत्र मरण द्यावे, अशी मागणी करणारे पत्र राष्ट्रपती रामनाथ काेविंद यांना पाठवले अाहे. राष्ट्रपतींकडून ३१ मार्चपर्यंत उत्तर येणे अपेक्षित अाहे. सर्वाेच्च न्यायालयाचा निर्णय अाम्हाला मान्य नाही. अाता राष्ट्रपतींच्या उत्तराची प्रतीक्षा करत अाहाेत. उत्तर न अाल्यास माहितीच्या अधिकारातून अामच्या विनंती अर्जाचे पुढे काय झाले हे जाणून घेण्यासाठी पुन्हा राष्ट्रपतींना पत्र लिहिणार असल्याचे लवाटे म्हणाले.

 

बातम्या आणखी आहेत...