आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतकऱ्यांना 2001 पासून कर्जमाफी देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाचीही मंजुरी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा (कर्जमाफी) लाभ २००१ ते २००९ या कालावधीतील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना देण्याविषयीचा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात अाला. त्यामुळे २००८ व २००९ च्या कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांनाही अाता कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकेल. तसेच इमूपालन, शेडनेट, पॉलिहाऊस यासाठी २००१ ते २०१६ दरम्यान घेतलेल्या मात्र थकीत राहिलेल्या कर्जाचाही समावेश या योजनेत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

 
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार १ एप्रिल २००१ ते ३१ मार्च २००९ पर्यंत उचल केलेल्या पीक किंवा मध्यम मुदत कर्जाची ३० जून २०१६ रोजी थकीत झालेल्या रकमेतून परतफेड केलेली रक्कम वगळून ३१ जुलै २०१७ पर्यंतच्या मुद्दल व व्याजासह एकूण दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. तसेच इमूपालन, शेडनेट, पॉलिहाऊस यासाठी मध्यम मुदत कर्ज घेतलेल्या थकीत शेतकऱ्यांनाही या योजनेतून दिलासा देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.   


१ एप्रिल २००१ ते ३१ मार्च २०१६ पर्यंत इमूपालन, शेडनेट, पॉलिहाऊस यासाठी मध्यम मुदत कर्ज घेतलेल्या आणि ३० जून २०१६ रोजी अशा थकीत झालेल्या रकमेतून परतफेड केलेली रक्कम वगळून ३१ जुलै २०१७ पर्यंतची मुद्दल व व्याजाची थकीत रक्कम दीड लाखाच्या मर्यादेत माफ करण्यात येणार आहे. या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे अल्प किंवा अत्यल्प भूधारक याप्रकारे जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या पूर्वीच्या निकषांप्रमाणे सरसकट कर्जमाफी देण्यात येईल.  


पीक कर्जाच्या पुनर्गठन किंवा फेरपुनर्गठनाची थकीत रक्कम दीड लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास एकरकमी परतफेड योजनेनुसार शेतकऱ्यांनी दीड लाखावरील थकीत रक्कम ३० जून २०१८ पर्यंत भरल्यास त्यांना दीड लाख रकमेच्या मर्यादेपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार आहे.


निर्वासितांना दिलेल्या जमिनी निर्बंधमुक्त : देशाच्या फाळणीनंतर पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या निर्वासित नागरिकांना राज्यात देण्यात आलेल्या जमिनी व मालमत्ता  हस्तांतरण व वापर यावरील निर्बंधातून मुक्त करण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात अाला. त्यांच्या भूखंडांच्या नोंदणीवर अ-१ सत्ता प्रकार अथवा भोगवटादार वर्ग-१ अशी नोंद करण्यात येणार आहे. राज्यात ३०  ठिकाणी निर्वासितांच्या वसाहती आहेत.


 फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेल्या व्यक्तींची भारतातील मालमत्ता आणि राज्य व केंद्र शासनाने त्यात घातलेली भर यातून मालमत्तांचा भरपाई संकोष तयार करण्यात आला. या संकोष मालमत्तेमधून निर्वासितांना जमिनी-मालमत्ता वाटप करण्यात आल्या होत्या. अाता अशा जमिनी हस्तांतरण व वापर यावरील निर्बंधातून मुक्त होणार आहेत. संबंधित जमीन धारकास अशा जमिनीच्या हस्तांतरण, तारण आणि वापरातील बदल किंवा पुनर्विकास यासाठी पूर्वपरवानगीची आवश्यकता राहणार नाही.  

 

राज्य कामगार विमा सोसायटी स्थापन करणार  
कामगारांना अतिविशिष्ट वैद्यकीय उपचारांसह आधुनिक वैद्यकीय सुविधा पुरविण्यासाठी राज्य कामगार विमा सोसायटीची स्थापना करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. २२ जिल्ह्यांत ४३ लाख ५८ हजार ९९०  नोंदणीकृत कामगारांसाठी राज्य कामगार विमा योजना राबवली जातेे.  केंद्र शासनांतर्गत असलेल्या राज्य कामगार विमा महामंडळाकडून दरवर्षी दिला जाणारा सुमारे १३०० कोटींचा निधी सोसायटीत जमा होणार असल्याने रुग्णालय, निवासी इमारतींची दुरुस्ती, वैद्यकीय उपचार आणि उपकरणांची उपलब्धता या होऊ शकेल. डायलिसिस, रेडिओ डायग्नोस्टिक्स, कॅथ लॅब, कॅन्सरवरील उपचार, आयसीयू व एनआयसी युनिट्सची सुविधा या दवाखान्यांमध्ये करणे शक्य  होणार आहे. 

 

जालना रसायन तंत्रज्ञान संस्थेस ३९७ काेटी  
मुंबईच्या रसायन तंत्रज्ञान संस्थेचे जालना जिल्ह्यात मराठवाडा उपकेंद्र स्थापन करण्यासाठी लागणाऱ्या ३९६ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या खर्चासह १२१ शिक्षकीय व १५८ शिक्षकेतर पदे निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.  या संस्थेला सरकारने आयआयटी, आयआयएससी आणि आयआयएसईआप्रमाणे विशेष दर्जा व उत्कृष्ट केंद्र म्हणून मान्यता दिली आहे. मराठवाडा क्षेत्रातील नागरी जीवनावर प्रत्यक्ष परिणाम करु शकणाऱ्या ३० ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ स्थापन करून संबंधित क्षेत्रात संशोधन करण्याचा संस्थेचा मानस आहे. सुरुवातीस प्रत्येकी ३० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे सहा पदवी अभ्यासक्रम, १६ पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम, विविध क्षेत्रातील नऊ पीएचडी अभ्यासक्रमासह केमिकल टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट या क्षेत्रातील पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...