आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनसेच्या फुटीर नगरसेवकांचा निर्णय लांबणीवर? 23 जानेवारी रोजी होणार सुनावणी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- मनसेतून फुटून शिवसेनेत प्रवेश घेणाऱ्या सहा नगरसेवकांच्या वैधतेसंदर्भातील निर्णय लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार एखाद्या पक्षातील गटाचे विलीनीकरण दुसऱ्या पक्षात करायचे असल्यास दोनतृतीयांश सदस्यांची मान्यता आवश्यक आहे. मात्र, त्याच पक्षाच्या महापालिकेतील एका गटाला दुसऱ्या पक्षात सामील व्हायचे असल्यास हा नियम लागू होत नसल्याचा दावा मनसेने कोकण विभागीय आयुक्तांसमोरील सुनावणीदरम्यान केला आहे. तीन महिन्यांपूर्वी मुंबई महापालिकेतील मनसेच्या सातपैकी सहा नगरसेवकांनी शिवसेनेत प्रवेश केला होता. मात्र, हा पक्ष प्रवेश बेकायदेशीर असून या सहा नगरसेवकांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याबाबतचा अर्ज मनसेने कोकण विभागीय आयुक्तांकडे केला होता.   


कोकण विभागीय अायुक्त कार्यालयात गुरुवारी तब्बल दीड तास चाललेल्या सुनावणीदरम्यान मनसेने आपली बाजू जोरकसपणे मांडली.   मनसेचे वकील अॅड. अक्षय काशीद म्हणाले, फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झालेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकीनंतर मनसेकडून निवडून आलेल्या ७ नगरसेवकांचा गट स्थापन करताना गटाच्या विलीनीकरणाचे सर्व अधिकार राज ठाकरेंना देत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. सात नगरसेवकांच्या गटाबाबत कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त राज ठाकरेंना आहे. तसेच हे मूळ पक्षाचे विलीनीकरण नसून पालिकेतील पक्षाच्या गटाचे विलीनीकरण आहे. त्यामुळे पक्षांतर बंदी कायद्यातील दोनतृतीयांश सदस्यांच्या मंजुरीचा नियम लागू होत नसल्याचा युक्तिवादही मनसेने केला. 

 

२३ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार 
गुरुवारी विभागीय आयुक्तांसमोर झालेली सुनावणी ही फक्त शिवसेनेने मनसेच्या फुटीर नगरसेवकांचा गट स्थापन केल्याबाबतच्या मुद्द्याला हरकत घेण्याबाबत होती. अजूनही या नगरसेवकांचे निलंबन करावे, अशा आशयाची मनसेने दाखल केलेली एक याचिका विभागीय आयुक्तांसमोर प्रलंबित आहे. त्याची सुनावणी २३ जानेवारी रोजी होणार असून या दोन्ही सुनावण्यांनंतरच अायुक्तांनी आपला निर्णय द्यावा, अशी विनंती मनसेच्या वतीने आजच्या युक्तिवादाच्या अखेरीस करण्यात आली. त्यामुळे फुटीर नगरसेवकांच्या भवितव्याचा फैसला आणखी लांबणीवर पडणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...