काेरेगावच्या चाैकशी समितीत मुख्य सचिवांचा समावेश नकाे; सरकारच्या भूमिकेवर संशय

मुंबई- काेरेगाव भीमा येथील हिंसाचाराची चाैकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीत  राज्याच्या मुख्य सचिवांचा समावेश करण्यास काँग्रेसचा अाक्षेप अाहे. ‘मुळात या गंभीर प्रकरणाची विद्यमान न्यायाधीशांमार्फतच चौकशी व्हायला हवी होती. परंतु, सरकारने कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश न्या. जे.एन. पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली. त्यातही समितीत वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याचा समावेश केला. त्यामुळे सरकारच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे,’ अशी टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील केली.

काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत म्हणाले, ‘या दंगलीची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चाैकशी करणे हा केवळ फार्स अाहे. या द्विसदस्यीय चौकशी आयोगाला फौजदारी स्वरूपाच्या गुन्ह्यांची चौकशी करण्याचे अधिकारच नसल्याने कमिशन ऑफ इन्क्वायरी अॅक्टनुसार या अहवालातील निष्कर्षांच्या आधारे कारवाईचे शासनावर कोणतेही बंधन नाही. त्यामुळे अशा चौकशीतून काय निष्पन्न होणार?’ असा सवालही त्यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांनी उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांमार्फत चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा केली होती. मात्र, मुख्य न्यायाधीशांनी ही चाैकशी करण्यास नकार दिला अाहे, ती सरकारसाठी नामुष्कीची बाब आहे. एखाद्या चौकशी आयोगावर विद्यमान न्यायाधीश नेमायचे की नाही, हे ठरवण्याचे अधिकार उच्च न्यायालयाकडे असताना मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्या अधिकारात ही घोषणा एकतर्फी केली?’. गंभीर बाब म्हणजे या समितीत मुख्य सचिवांची नेमणूक करण्याचा निर्णयही संशयास्पद अाहे. सरकारचाच प्रतिनिधी या चौकशी आयोगाचा सदस्य असल्याने ही चौकशी निरपेक्ष होऊ शकणार नाही. या प्रकरणाची फौजदारी चौकशी टाळून वेळकाढूपणा करण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न आहे’, असा दावाही सावंत यांनी  या वेळी केला.

दंगल सरकार पुरस्कृत असल्याचा आरोप
‘ही दंगल सरकार पुरस्कृत दंगल होती. त्याची चौकशी सरकारी अधिकारी करणार असतील तर त्यातून सत्य कदापिही बाहेर येणार नाही. त्यामुळे या समितीला अाम्ही  तीव्र विरोध करणार अाहाेत. या घटनेची सरकारने कोणताही शासकीय हस्तक्षेप नसलेली व उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखालीच चौकशी करावी’, अशीही मागणी विखेंनी केली.