आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बुलेट ट्रेनसाठी भूसंपादन : माेक्याची ८.६ एकर जमीन वाचवण्यासाठी ‘गोदरेज’ची कोर्टात धाव

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला शेतकरी आणि राजकीय पक्षांकडून विरोध होत असतानाच आता गोदरेज उद्योग समूहानेही दंड थोपटले आहेत. या प्रकल्पाच्या प्रस्तावित भूसंपादनात गोदरेज समूहाच्या मालकीची मुंबईतील विक्रोळी उपनगरातील जवळपास ८.६० एकर जमीन जात आहे. या प्रस्तावित भूसंपादनाविरुद्ध गोदरेज समूहाने मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली आहे. 


गोदरेज समूहाची बांधकाम क्षेत्रातील उपकंपनी असलेल्या गोदरेज कन्स्ट्रक्शनच्या याचिकेत म्हटले आहे की, आपली जमीन प्रकल्पात जाऊ नये यासाठी कोर्टाने संबंधित प्राधिकरणाला बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा प्रस्तावित मार्ग बदलण्याचे आदेश द्यावेत. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या प्रस्तावित ५०८.१७ किमी लांबीच्या मार्गापैकी २१ किमीचा मार्ग हा भूमिगत राहणार आहे. भुयारी मार्गापैकी एक एंट्री पॉइंट हा विक्रोळीत आहे. गेल्या महिन्यात दाखल करण्यात आलेली ही याचिका येत्या ३१ जुलैला एकसदस्यीय कोर्टापुढे सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे. बुलेट ट्रेनला आधीच गुजरात व महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. प्रस्तावित भूसंपादनाविरुद्ध गुजरातमधील चार शेतकऱ्यांनी तेथील हायकोर्टात याचिका दाखल केलेल्या आहेत.


दरम्यान, शिवसेनेचे आमदार सुनील प्रभू विधानसभेत सोमवारी म्हणाले की, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन आणि नाणार प्रकल्पाला शिवसेनेचा विरोधच असून तो कायम राहील.


५०० कोटी रुपयांपर्यंत सांगितली जाते किंमत 
विक्रोळीतील गोदरेजच्या जमिनीची किंमत ५०० कोटी रुपयांपर्यंत असल्याचे सांगितले जाते. सूत्रांनुसार, गोदरेजने भूसंपादनासाठी जमीन दिली नाही तर प्रकल्पाशी निगडित संस्थांना बुलेट ट्रेनचा मार्ग बदलावा लागेल किंवा महाराष्ट्र भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार सक्तीचे भूसंपादन करण्यात येऊ शकते. यामुळे गोदरेजने कोर्टात धाव घेतल्याची चर्चा आहे.

बातम्या आणखी आहेत...