आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

Maha Budget 2018-19: अर्थिक वेगासाठी वाहतूक ‘रुळांवर’ आणण्याचे प्रयत्न

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०२५ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था ५ हजार अब्ज डॉलर्स करण्याचे घोषित केले आणि महाराष्ट्र सरकारने त्यातील १ हजार अब्ज डॉलर्सचा वाटा उचलण्याचे जाहीर केले. त्यासाठी कृषी आणि पायाभूत सुविधांवर सरकारची मदार आहे. नोक-या वाढवण्याचे आव्हानलाही याच माध्यमातून सामोरे जाण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मुनगंटीवार यांनी सुरुवातीलाच भावनिक मुद्द्यांना हात घातल्यानंतर लगेच कृषी आणि पायाभूत सुविधांकडे मोर्चा वळवला. यावरूनच या दोन्ही क्षेत्रांचे महत्त्व अधोरेखित होते.  रस्ते, जल, मेट्रो आणि हवाई वाहतूक या सुदृढ अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक बाबींवर अर्थमंत्र्यांनी जोर दिला. अंदाजे १ लाख कोटी खर्चाच्या मुंबई, पुणे, नागपूरमध्ये मट्रो प्रकल्पापासून ते नवी मुंबई विमानतळाच्या विकासाबाबत वेगाने काम सुरू असल्याचा दावा सरकारने केला. १७ हजार ८४३ कोटी रुपये खर्चाच्या मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक रस्त्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. 


मागील घोषणा
- सन १६-१७ मध्ये ४ हजार ३५७ कोटींची केलेली तरतूद सन १७-१८ मध्ये ७ हजार कोटी करण्यात आली. 
- हायब्रीड अॅन्युइटीमध्ये ३ हजार ५०० कोटींची तरतूद. लिडार पद्धतीने सर्वेक्षण. १० वर्षांपर्यंत दुरुस्तीची जबाबदारी कंत्राटदारवर 
- १० हजार कि.मीचे रस्ते २ वर्षांत पूर्ण होतील. 
- सा.बां. विभागाच्या निधीमधून रस्त्याच्या किमान १० कि.मी कामाच्या देखभाल दुरुस्तीचे काम अर्थसंकल्पात समाविष्ट. रस्त्याच्या सुधारणेकडे विशेष लक्ष. 


दुर्लक्षित बाबी 
- रस्त्यांचा दर्जा कायम राहावा यासाठी कामांचा अर्थसंकल्पात समावेश नाही
- महत्त्वाच्या प्रकल्पांची कालमर्यादा निश्चित नाही. 


काय हवे होते ?
- राज्य महामार्ग केंद्रीय मार्गांमध्ये टाकण्यात आले. 
- ते वेगाने पुढे जावे यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम नाही. 
- केंद्र राज्य समन्वयासाठी यंत्रणा तयार करता आली असती.

 

पुढील स्‍लाइडवर पाहा, विकास मार्गाचे स्वप्न...

बातम्या आणखी आहेत...