Maha Budget: उद्योग क्षेत्राकडे दुर्लक्ष, धोरणांसाठी तरतूद नाही

फडणवीस सरकारच्या अर्थसंकल्पात उद्योग क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी इझ ऑफ डुइंग बिझनेस, मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, जागतिक गुंतवणूक परिषद अशा अनेक योजनांच्या माध्यमातून विकास साधण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे सांगण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे जाहीर केले असून त्या अनुषंगाने राज्याने विद्युतचलित वाहननिर्मिती धोरणास मंजुरी दिली आहे. या धोरणांतर्गत विजेवर चालणारी वाहने खरेदी करणाऱ्या व्यक्तींना थेट अर्थसाहाय्य देण्यात येईल. तसेच अशी विजेवर चालणारी वाहने निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांकरिता विशेष प्रोत्साहनात्मक तरतूद करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. राज्याने अलीकडेच लॉजिस्टिक धोरण घोषित केले आहे. त्या धोरणानुसार बहुविध प्रकारचे ‘लॉजिस्टिक पार्क’ स्थापन करणे शक्य व्हावे, या करिता लॉजिस्टिक क्षेत्राला उद्योग म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.  असे असले तरी केवळ धोरणांची घोषणा न करता, उद्योग वाढीसाठी ठोस घोषणा सरकारच्या वतीने करण्यात आलेली नाही. एकंदरीत वस्त्रोद्योग सोडल्यास इतर उद्योग क्षेत्रासाठी हा अर्थसंकल्प निराशाजनकच असल्याचे दिसून येत आहे.  

महत्त्वाचे
- 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र कन्व्हर्जन २०१८’ मध्ये देशांतर्गत व परकीय गुंतवणूकदारांकडून एकूण ४ हजार १०६ सामंजस्य करार, गुंतवणूक स्वारस्य प्रस्ताव.  
- एकूण १२ लाख १० हजार ४६४ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे मिळाले प्रस्ताव   
- या माध्यमातून सुमारे ३७ लाख इतकी रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.  

मागील घोषणा
- उद्योगवाढीसाठी ‘महाइन्फ्रा’ ही एक विशेष यंत्रणा स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती  राज्य सरकारची ही घोषणा अद्याप कागदावरच असल्याचे दिसून येते. घोषणेप्रमाणे ‘पायाभूत सुविधा निधी’ उभारण्याची तरतूदही केलेली नाही. 
- शासनाच्या विविध विभागांच्या ताब्यातील, परंतु वापरात नसलेली जमीन एकत्रित करण्याची घोषणा
या घोषणेचेही अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. या जमीनीचा वापर उद्योगांसाठी पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी करण्यात येणार होता.

पुढील स्‍लाइडवर पाहा, उद्योग क्षेत्रासाठी तुटपुंजी तरतूद...