आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रिकाम्या तिजोरीचे सारथी कोणीच नाही \'लाभार्थी\';सातवा वेतन आयोग,कर्जमाफीने 32 हजार कोटींचा बोजा

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि सातव्या वेतन आयोगाचा भार यामुळे आर्थिक कात्रीत सापडलेल्या अर्थमंत्र्यांना राज्याच्या तिजोरीतून फारसे हाती न लागल्याने सर्वच क्षेत्राला थोडे थोडे असे निधीचे वितरण करणे भाग पडल्याचे अर्थसंकल्पातील तरतुदीवरून दिसते. कर्जमाफीसाठीचे २३ हजार कोटी आणि  आणि वेतन आयोगासाठी १० हजार कोटी अशा मोठ्या आर्थिक बोजामुळे हतबल अर्थमंत्र्यांना एकाही क्षेत्रास भरभरून माप देता आले नाही. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी तब्बल १५,३७५ कोटी रुपये महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केला. विशेष म्हणजे ३ लाख १ हजार ३४३ कोटी रुपयांच्या अंदाजित महसुली खर्चापैकी फक्त ९.८ टक्के इतकी तुटपुंजी रक्कम भांडवली खर्चासाठी नियोजित करण्यात आली आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात कृषी क्षेत्रात मोठी पीछेहाट झाल्याचे चित्र असतानाही या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी फारशी भरीव तरतूद न केल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

 

सातव्या वेतन आयोगासाठी दहा हजार कोटी
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने हालचालींना सुरुवात केल्याचे सांगत अर्थमंत्र्यांनी सातव्या वेतन आयोगाच्या खर्चासाठी १० हजार कोटींची तरतुदीची घोषणा केली.

 

मागील पानावरून पुढे...कॉपी पेस्ट
अर्थमंत्र्यांनी मागील वर्षीचा अर्थसंकल्पातील मुद्दे जसेच्या तसे कॉपी  करून  यंदा मांडले आहेत. केवळ त्यातील आकड्यांत किरकोळ बदल केले आहे.   

 

 अर्थमंत्र्यांना ४ प्रश्न 

१. नमामी गंगेबाबत काही घोषणा नाही
कोंकणा नदी स्वच्छता मोहिमेबाबत अर्थसंकल्पात उल्लेख असून २७ कोटी रुपये देत आहोत.
२. उत्तर व पश्चिम महाराष्ट्राला काही नाही
असे नाही. विदर्भ मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रात डी डी+ उद्योगांना वीजदरात सवलतीसाठी ९२६ कोटी ४६ लाखांची तरतूद केली आहे.
३. कोकणवर इतके प्रेम का?
कोकणातील अनेक योजना अनेक वर्षांपासून कागदावर होत्या त्या अंमलात आणल्या जात नव्हत्या. यंदा आम्ही त्या योजना सुरु करण्यावर भर देत आहोत. कोकणवासीयांनाही काही तरी मिळावे एवढीच अपेक्षा आहे.
४. शिर्डी शतक महोत्सव : तरतूद नाही
दोन वर्षांपूर्वी केलेली आहे. ते काम सुरुच आहे त्यामुळे पुन्हा त्याचा 
उल्लेख केला नाही.

 

ठळक तरतुदी

 

> ३०० काेटी अरबी समुद्रातील शिवस्मारकासाठी

> १५० कोटी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इंदू मिलमधील स्मारकासाठी
> ३५० काेटी मानव विकास निर्देशांक कमी असलेल्या २७ तालुक्यांसाठी
> प्रत्येकी २ काेटी अाैरंगाबादेतील पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी व सरस्वती भुवन संस्थेला
> १३,३८५ काेटी कायदा व सुव्यवस्थेचे अाधुनिकीकरण करण्यासाठी
> १२१.२७ काेटी उस्मानाबाद, नंदुरबार, वाशीम, गडचिराेली या अकांक्षित जिल्ह्यांसाठी
> १५२६ काेटी मनपाच्या घनकचरा व्यवस्थापनास
> १३१६ काेटी अाठ स्मार्ट शहरांसाठी
> ४० काेटी एसटी महामंडळाद्वारे करणार माल वाहतूक. बसस्थानक अाधुनिकीकरणासाठी

 

पुढील लिंकवर क्लिक करुण वाचा, अर्थसंकल्प विषयी सविस्‍तर माहिती... 
- Maha Budget सामाजिक कल्याणार्थ: आर्थिक मागास, वंचित घटकांसाठी भरीव निधी
- Maha Budget: उद्योग क्षेत्राकडे दुर्लक्ष, धोरणांसाठी तरतूद नाही 
- Maha Budget 2018-19: अर्थिक वेगासाठी वाहतूक ‘रुळांवर’ आणण्याचे प्रयत्न
- Maha Budget शिक्षण आणि रोजगार: अपुयानिधीवर तरुणाईला खूश करण्याचे ‘कौशल्य’
- Maha Budget शेती: निधीत कपात; तरतुदींचा अभाव, शिवार कोरडेच
- Maha Budget आरोग्‍य: 'आयुष्यमान'साठी निधी; राज्य योजनेचे 'कुपोषण'
- Maha Budget 2018-19: राज्याचा संपूर्ण अर्थसंकल्प समजून घ्या एका क्लिकवर....
- Maha Budget: अर्थमंत्री मुनगंटीवारांच्या पोतडीतून काय निघाले...,पाहा ग्राफिक्समधून

 

पुढील स्‍लाइडवर पाहा, मागील वर्षीच्या तुलनेत काय घटले, काय वाढले...

बातम्या आणखी आहेत...