आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बाबासाहेबांच्या स्मारकाचे परवानगीशिवायच भूमिपूजन- आंबेडकरी जनतेची मोदींकडून फसवणूक

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे इंदूमिल येथील आंतरराष्ट्रीय स्मारकाच्या जमिनीचे हस्तांतरण झालेले नाही शिवाय एमएमआरडीएकडून स्मारक बांधकामाचा नकाशा मंजूर नसल्याची गंभीर बाब विधानपरिषदेच्या विनंती अर्ज समितीच्या बैठकीत उघड झाली असून भाजप सरकारने आंबेडकरी जनतेची फसवणूक केल्याचा आरोप आमदार प्रकाश गजभिये यांनी केला आहे.

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठीची जमीन हस्तांतरीत नसताना आणि स्मारक नकाशाला मंजुरी नसतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2015 मध्ये स्मारकाचे थाटामाटात भूमिपूजन केले होते आणि 14 एप्रिलपूर्वी स्मारकाच्या कामास सुरुवात करणार असल्याची घोषणाही केली होती परंतु प्रत्यक्षात ती आंबेडकरी जनतेची फसवणूकच करण्यात आली आहे असेही आमदार प्रकाश गजभिये यांनी सांगितले.

 

विधानभवनात सोमवारी झालेल्या विनंती अर्ज समितीच्या बैठकीत अधिका-यांच्या उत्तरात ही गंभीर बाब उघडकीस आली आहे. आमदार प्रकाश गजभिये यांनी 2015 पासून विधानपरिषदेमध्ये लक्षवेधी, तारांकित, विशेष उल्लेख, औचित्याचा मुद्दा आदी आयुधांचा वापर करत त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले होते. मात्र सोमवारी विधानपरिषदेच्या विनंती अर्ज समितीची तातडीची बैठक विधानपरिषदेच्या उपसभापतींनी बोलावली होती. 

 

यावेळी स्मारकाच्या जमिनीचे हस्तांतरण का झाले नाही आणि स्मारकाचा नकाशा मंजूर का झाला नाही असा मुद्दा आमदार प्रकाश गजभिये यांनी उपस्थित केला. त्यावेळी विनंती अर्ज समितीचे अध्यक्ष उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांनी अधिका-यांना प्रश्नाचे उत्तर देण्यास सांगितले.

 

त्यावेळी नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांनी इंदूमिलची संपूर्ण जागा 4.84 हेक्टर असून त्यापैकी 2.03 हेक्टर जागा अजूनही सी. आर. झेड. क्षेत्राच्या कचाटयात आहे. कारण सी. आर. झेड. क्षेत्राची मर्यादा 100 मिटरपर्यंत बाधित असते. त्यामुळे त्या जागेस अजूनही मंजूरी नाही व सी. आर. झेड. क्षेत्राबाहेरील 2.83 हेक्टर क्षेत्र हे प्रस्तावित स्मारकाच्या आरक्षणाच्या निर्माणाबाबतची कलम 37 (1 अे अ) नुसार निर्गमित करण्यात आलेले आहे अशी माहिती दिली.

 

जागेच्या हस्तांतरणाबाबत केंद्रशासन व राज्य शासनामध्ये झालेल्या करारानुसार जमीनीचे मुल्यांकन संचालक नगररचना महाराष्ट्र राज्य यांनी निर्धारित केल्याप्रमाणे रक्कम 1413.48 कोटी इतके निश्चित करण्यात आले असून टी. डी. आर. विक्रीव्दारे राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळास प्राप्त होईल. जर तेवढी रक्कम टी. डी. आर. व्दारे मिळाले नाही तर महाराष्ट्र शासन वस्त्रोद्योग महामंडळाला देईल. परंतु मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे अजूनही जागा हस्तांतरीत झालेली नाही.

 

टी. डी. आर. चा निधी वस्त्रोद्योग महामंडळाला मिळालेला नाही. त्यामुळे जागेचे हस्तांतरणाची प्रक्रिया रखडली असून जोपर्यंत राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाकडून प्रस्ताव प्राप्त होत नाही तोपर्यंत हस्तांतरणाबाबतची औपचारीकता पूर्ण होऊ शकत नाही. यामुळे व आतापर्यंत जागेचे हस्तांतरण न झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्मारकाच्या बांधकामाचा नकाशासुध्दा मंजूर झालेला नाही अशी माहिती एमएमआरडीएच्या अधिका-यांनी दिली असेही आमदार प्रकाश गजभिये यांनी सांगितले. 

 

शासनाने स्मारकाच्या कामासाठी 790 कोटी रूपयांचा निधी प्रस्तावित केलेला होता परंतु एकही रूपयाचा निधी उपलब्ध करून दिलेला नाही तर एमएमआरडीएच्या अर्थसंकल्पात 150 कोटी रूपयांची तरतुद केली होती त्यापैकी फक्त 20 कोटी निधी देण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये 4.95 कोटी रुपये सल्लागाराला दिले तर 15 कोटी कंत्राटदाराला दिले असा आरोपही प्रकाश गजभिये यांनी केला.

 

या बैठकीला विनंती अर्ज समितीच्या बैठकीला समितीचे अध्यक्ष आणि विधापरिषदेचे उपसभापती माणिकराव ठाकरे, आमदार प्रकाश गजभिये, आमदार शरद रणपिसे, आमदार प्रा. जोगेंद्र कवाडे, आमदार श्रीमती हुस्नबानो खलीफे,नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, सुनील देशमुख ( सहा.पोलिस आयुक्त, मुंबई ), गंगाधर सोनवणे (वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक ), संजय संदानशिव (अवर सचिव,पर्यावरण ), राजीव जैन (पोलिस उपायुक्त, मुंबई), राजेंद्र गाडगे, संपत कुमार, अ. गि. खैरनार (सहा.आयुक्त,मुंबई, महापालिका ), पी. डी. चव्हाण ( सहा. अधिक्षक, जिल्हाधिकारी, मुंबई), यशवंत बुधवत, डी. अे. कुलकर्णी (उपसचिव, वस्त्रोद्योग ), दिनेश डिंगळे (सह,सचिव, सामाजिक न्याय विभाग ) आदी उपस्थित होते. 

 

बातम्या आणखी आहेत...