आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आयोगाची प्रगती कुठपर्यंत? मुंबई हायकोर्टाचा सरकारला सवाल

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाचे काम कुठपर्यंत पोहोचले आहे? अहवाल सादर करण्यास आयोगाला इतका वेळ का लागत आहे, अशा शब्दांत मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला खडसावले. मराठा आरक्षणावर काय प्रगती झाली आहे, ही माहिती शुक्रवारपर्यंत देण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले. दरम्यान, सांस्कृतिक कार्य मंत्री विनोद तावडे म्हणाले, शुक्रवारी मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाच्या सद्य:स्थितीची माहिती देण्याबाबतचे शपथपत्र दाखल करू. 


मराठा आरक्षणाबाबत सरकार चालढकल करत असल्याचा आरोप करत विनोद पाटील यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. निश्चित कालावधीत आरक्षण लागू करावे, अशी मागणीही यात होती. या याचिकेवर बुधवारी न्या. रणजित मोरे व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या पीठासमोर सुनावणी पार पडली.

 

काय आहे अहवालाची सद्य:स्थिती?
1 दोन वर्षे रखडलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगावर नियुक्त्या करत सरकारने ३ जानेवारी २०१७ला न्या. संभाजीराव म्हसे यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्याने मागासवर्ग आयोगाचे गठन केले. राणे समिती अहवालाची छाननी करून अहवाल द्यावा, अशी मागणी करत काही मराठा संघटना हायकोर्टात गेल्या. सुनावणीत राणे समितीचा अहवाल आयोगाकडे छाननीसाठी देण्याबाबत सरकारची काय भूमिका, अशी विचारणा कोर्टाने केली.


2  तीन जुलै २०१७ला सरकारने आयोगाकडे राणे समितीचा अहवाल सोपवला. दरम्यान, आयोगाच्या अध्यक्षांचे निधन झाल्याने न्या. एम.जी. गायकवाड यांची नियुक्ती झाली. मात्र, राणे समितीच्या माहितीवर अहवाल देण्याऐवजी त्यांनी आयोगातर्फे स्वतंत्रपणे प्रादेशिक विभागनिहाय सर्वेक्षणाचा निर्णय घेतला. हे सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या ३० जूनपर्यंत हा अहवाल सादर केला जाऊ शकतो. 


आरक्षणाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे : मुख्यमंत्री 
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंगळवारी पुण्यात मराठा अारक्षणाची प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात असल्याची माहिती दिली होती. ते म्हणाले होते की, लवकरच मागासवर्ग आयाेगाची शिफारस येईल व न्यायालयातून याबाबत उचित निकाल मिळेल. मराठा आरक्षणाचा निर्णय लागेपर्यंत स्वस्थ बसायचे नाही, ही सरकारची भूमिका आहे. 


काय आहेत हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेतील मागण्या
विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याआधी मराठा आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका हायकोर्टात डिसेंबर २०१७ मध्ये दाखल झाली. आयोग व सरकारने तत्काळ पडताळणी करून आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा, हायकोर्टाने मुदत ठरवून द्यावी, असे त्यात म्हटले होते. 

बातम्या आणखी आहेत...