आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्जमाफी : दावा 34 हजार कोटी रुपयांचा, प्रत्यक्षात अाजवर दिले 18 हजार कोटीच

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - गतवर्षी जूनमध्ये राज्य सरकारने ‘आजपर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी’ असा दावा करत छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत ३० जून २०१६ पर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी, तर त्यावरील थकबाकीदारांना ‘वन टाइम सेटलमेंट’ योजना लागू केली. ८९ लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ होईल, असे सांगण्यात आले.

 

मात्र कर्जमाफीतील लाभार्थींची संख्या ५० लाखांच्या आतच राहील, अशी शक्यता खुद्द सहकार विभागाद्वारेच व्यक्त केली जात आहे. कर्जमाफीची रक्कमही १७ ते १८ हजार कोटींच्या अातच राहण्याची शक्यता आहे. सरकारने दावे केलेल्या ३४ हजार कोटींच्या रकमेच्या तुलनेत ही रक्कम निम्मी आहे. कर्जमाफीच्या क्लिष्ट निकषांमुळे लाभार्थींची संख्याही निम्म्यावर आली आहे.


योजनेची व्याप्ती वाढवूनही लाभार्थींची संख्या मर्यादितच   : १. क्लिष्ट निकषांमुळे छाननी प्रक्रियेत अनेकांचे अर्ज बाद झाले. लाखो शेतकरी वंचित राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सरकारने कर्जमाफीची व्याप्ती वाढवली. २००८ मध्ये आघाडी सरकारच्या कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या तसेच २००१ ते २००९ या कालावधीतील थकीत कर्ज असलेल्या खातेदारांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.


२. याशिवाय २०१६-१७ मधील थकीत खातेदारांच्या प्रकरणांचा आढावा घेऊन त्यांच्यासाठी योजना तयार करण्याची घोषणाही केली. पीक कर्जासोबत मुदत कर्जाचाही समावेश करून शेती, इमूपालन, शेडनेट, पॉली हाऊस यासाठीच्या दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाचाही समावेश केला जाणार असल्याचे सांगितले.


३. कर्जमाफीसाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्याच्या मुदतीतही १४ एप्रिलपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. तसेच वन टाइम सेटलमेंटची मुदतही सरकारने ३० जूनपर्यंत वाढवली आहे. एवढे करूनही लाभार्थींचा आकडा वाढण्याची शक्यता कमीच असल्याचे सहकार विभागातील या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.   


आघाडी सरकारच्या तुलनेत लाभार्थींची संख्या कमी : आघाडी सरकारने २००८-०९ या आर्थिक वर्षांत केंद्राच्या मदतीने ११ हजार कोटींची कर्जमाफी दिली होती. त्याचा लाभ तब्बल ७० लाख शेतकऱ्यांना झाला होता. त्या तुलनेत फडणवीस सरकारच्या कर्जमाफीचा लाभ ५० लाख शेतकऱ्यांपर्यंत मर्यादित राहू शकतो.

 

पुढील स्‍लाइडवर वाचा, सरकारी दाव्‍याची पोलखोल...

बातम्या आणखी आहेत...