आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करामुंबई- बालकांची आपुलकीने सेवा करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांवर राज्य सरकारने जो सुलतानी मेस्मा लावला आहे त्याविरोधात शिवसेना दोन्ही सभागृहांत आवाज उठवेल. अंगणवाडी सेविकांवर कोणत्याही परिस्थितीत अन्याय होऊ देणार नाही. त्यांच्यासाठी रस्त्यावर आणि सभागृहातही शिवसेना त्यांच्यासोबत राहील, असे आश्वासन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी अंगणवाडी सेविकांना दिले.
मानधनाचा प्रश्न प्रलंबित असतानाच सरकारने अंगणवाडी सेविकांना मेस्मा कायद्यांतर्गत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. याविरोधात अंगणवाडी सेविकांच्या सात संघटनांच्या शिष्टमंडळाने उद्धव ठाकरे यांची शिवालय येथे भेट घेतली. या शिष्टमंडळामध्ये अंगणवाडी सेविकांच्या कृती समितीचे एम. ए. पाटील, शुभा शमीम, शैलजा चौधरी, भगवान देशमुख, शैलजा चौधरी आदी उपस्थित होते. अंगणवाडी सेविकांचे सर्व प्रश्न पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे यांच्या कानी घालण्यात आले. अंगणवाडी सेविकांचे निवृत्तीचे वय ६५ वरून ६० करण्याच्या निर्णयामुळे १३ हजारहून अधिक अंगणवाडी सेविका तसेच मदतनीस यांच्यावर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शिवसेना प्रयत्न करेल, असे आश्वासन दिले.
अंगणवाडी सेविकांना ‘मेस्मा’ लावणे ही हुकुमशाही : मंुडे
अंगणवाडी सेविकांना मानधनात वाढ करण्यात यावी या मागणीसाठी संपाचा इशारा दिला अाहे. या विराेधात सरकार अंगणवाडी सेविकांवर ‘मेस्मा’ अंतर्गत कायदा लावण्याचा विचार करत अाहे ही हुकुमशाही असून या अंगणवाडी सेविकांना वेतन अायाेग लागू करा, अशी मागणी या महत्वाच्या विषयावर नियम २८९ अन्वये स्थगन प्रस्तावाद्वारे चर्चा घ्यावी, अशी मागणी विराेधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी साेमवारी विधान परिषदेत केली. या मागणीस राष्ट्रवादीचे सुनील तटकरे, काँग्रेसचे भाई जगताप यांनी पाठिंबा दिला. सभापतींनी प्रस्ताव फेटाळून नियम ९७ अन्वये चर्चेला परवानगी देण्याचे मान्य केले.
या अंगणवाडी सेविकांमध्ये विधवा, परित्यक्ता महिला काम करीत असतात. त्यांनाही वेतन अायाेग लागू करावा, अशी मागणी करून मुंडे म्हणाले, अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ करावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांसमेवत बैठक झाली. या बैठकीत वेतनवाढीचा निर्णय झाला. परंतु त्याची अमलबजावणी झाली नाही म्हणून अंगणवाडी सेविकांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिला अाहे. सरकार या अंगणवाडी सेविकांवर मेस्मा कायदा लावण्याचा विचार करीत अाहे. हे अन्यायकारक अाहे ताे रद्द करावा अशी मागणी त्यांनी या वेळी बोलताना केली.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.