आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

देशातील अनियंत्रित सरोगसी केंद्रांवर कडक निर्बंध घाला; केंद्र सरकारकडे मागणी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- देशभरात सरोगसीविषयी कायदा अस्तित्वात नसल्यामुळे अनियंत्रित चालणारी सरोगसी केंद्रे, रुग्णालय यांच्यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न बाल हक्क संरक्षण आयोगाने केला असून दोन मुले असतानाही सरोगसीद्वारे  पुत्रप्राप्ती करणाऱ्या प्रकाश भोस्तेकर यांच्यावर कारवाई करण्याच्या निर्देशांसोबतच राज्यातील सरोगसी केंद्राबद्दल कडक निर्बंध करण्याच्या शिफारशी बाल हक्क संरक्षण आयोगाने केल्या आहेत. यामुळे सरोगसी बाजारीकरणास आळा बसेल, असे बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांनी सांगितले.   


बाल हक्क संरक्षण आयोगाने केलेल्या शिफारशींबाबत माहिती देताना प्रवीण घुगे म्हणाले, आयोगाने केलेल्या शिफारशी लागू केल्यास सरोगसी केंद्रांवर नियंत्रण येईल आणि जन्मास येणाऱ्या बालकाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल असेल, असेही त्यांनी सांगितले. बाल हक्क संरक्षण आयोगाने एकूण सात शिफारशी केल्या आहेत. संपूर्ण राज्यात सरोगसी प्रकरणे आणि सरोगसी केंद्रे भारतीय आयुर्विज्ञान संशोधन परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार चालतील यासाठी राज्यस्तरावर नियंत्रण मंडळ स्थापन करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस यात असून प्रत्येक जिल्ह्यात आरोग्य व गृह खात्याच्या प्रतिनिधींसोबत दोन नामवंत स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी असणाऱ्या कृती दलाची स्थापना करण्यात यावी. हे कृती दल रुग्णालयांची मान्यता, नोंदणी सरोगेट आई व मूल यांच्या सुरक्षिततेविषयी काळजी घेईल.  याबरोबरच ही सर्व केंद्रे भारतीय आयुर्विज्ञान संशोधन परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार चालतात की नाही यावर लक्ष ठेवेल. शासन सरोगसी नोंदणी करण्यासाठी कार्यपद्धती व प्राधिकरण निश्चित करेल. त्यासंबंधीची सूचना जाहीर करेल. सरोगसी केंद्र सुरू करणाऱ्या रुग्णालयांना प्राधिकृत प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे अनिवार्य असेल. दरम्यान, असे प्रयत्न जर सरकारकडून झाले तर  याचा नक्कीच अनियंत्रित सरोगसी करण्यावर लगाम बसेल,  असे जाणकरांना वाटते. 

 

समिती तयार करेल कुटुंबाचा अहवाल  

 

सरोगसी करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीची कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक, वैधानिक परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी आणि त्या कुटुंबाचे समुपदेशन करण्यासाठी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी समिती स्थापन करतील आणि कुटुंबाचा अहवाल तयार करतील. सदर अहवाल बाल हक्क संरक्षण आयोग कायदा २००५अन्वये कलम २५ नुसार स्थापित बाल न्यायालयासमोर मांडून परवानगी घेतल्यानंतरच सरोगसीची प्रकिया सुरू होईल. या सर्व प्रक्रियेत भारतीय आयुर्विज्ञान संशोधन परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन होईल. सरोगसीसाठी भाडोत्री गर्भ देणाऱ्या स्त्री व जन्म घेणाऱ्या मुलाच्या भवितव्याच्या दृष्टीनेही विचार होईल, अशा या शिफारशी आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...