आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रूफ टॉप हॉटेल मुद्द्यावरून मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभाराचे वाभाडे

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- गच्चीवरील हॉटेल्सच्या (रुफ टाॅप हाॅटेल) मुद्यावर मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभाराचे मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी  चांगलेच वाभाडे काढले. कोणत्याही इमारतीची गच्ची ही त्या इमारतीमधील सर्व सदस्यांना वापरता आली पाहिजे, मग असे असताना एकाच व्यक्तीला गच्चीवरील हॉटेलसाठी परवाना कसा काय दिला गेला, असा सवाल करत न्यायालयाने रुफ टॉप हॉटेलच्या धोरणावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.   


कमला मिल अग्नितांडवप्रकरणी माजी पोलिस अधिकारी ज्युलिया रिबेरो आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायमूर्ती बोर्डेंसमोर सुनावणी सुरू झाली आहे. रुफ टाॅप हाॅटेल्सबद्दल महापालिकेचे काही विशेष धोरण आहे का, असा सवाल न्यायालयाने केल्यावर त्याबाबत महापालिकेचे विशिष्ट असे धोरण नसून रुफ टॉप हॉटेल्सला आम्ही परवाने देत नसल्याचे महापालिका प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. त्यावर संताप व्यक्त करून न्यायालय म्हणाले की, महापालिकेच्या संकेतस्थळावर त्याबाबतचे उल्लेख आहेत आणि तुम्ही म्हणत आहात, विशिष्ट धोरण नाही. नेमके काय आहे ते एकदा महापालिका आयुक्तांना विचारून सांगा. आणि महापालिका जर अशा हॉटेल्सना परवानगी देत नसेल तर मग कमला मिलमधील मोजोस बिस्ट्रो आणि वन अबव्ह या पब्जना रुफ टॉप वापराची परवानगी कशी दिली, असा सवाल न्यायालयाने विचारला. कोणत्याही परवान्याचे नूतनीकरण करताना प्रत्यक्ष पाहणीऐवजी तुम्ही फक्त कागदी घोडे नाचवता आहात. नियमांचे उल्लंघन होत असतानाही हेतुपुरस्सर काणाडोळा करत आहेत, असेच दिसून येत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. 

 

आयुक्तांनी उत्तर द्यावे  
सुनावणीदरम्यान हुक्का पार्लरच्या नियमनाचा मुद्दाही समोर आला. हुक्का पार्लरचे नियमन हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असून आम्ही आतापर्यंत कोणत्याही हुक्का पार्लरला परवाना दिला नाही. तरीही पोलिस आणि आम्ही याबाबत कारवाई करत असल्याची माहिती महापालिकेच्या वतीने देण्यात आली आहे. एकूणच शहर आणि रुफटॉप हाॅटेलबाबत महापालिकेचे नेमके धोरण काय, याचे उत्तर महापालिका आयुक्तांनी द्यावे, अशा सूचना करत उच्च न्यायालयाने येत्या बुधवारी पुढील सुनावणी ठेवली आहे

 

बातम्या आणखी आहेत...