आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सीबीआय अधिकारावर प्रश्नचिन्ह; 'आदर्श'प्रकरणी आरोपपत्राची दखल घेण्यास नकार

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- आदर्श सोसायटी घोटाळ्याचा तपास सीबीआयच्या कार्यकक्षेत येत नसल्याच्या राज्य सरकारने केलेल्या दाव्याबाबत उच्च न्यायालयात निर्णय होईपर्यंत विशेष सीबीआय न्यायालयाने आदर्श सोसायटी घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास नकार दिला आहे. उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी 18 जुलै रोजी होईल. त्यात या घोटाळ्याचा तपास सीबीआयच्या कार्यकक्षेत येतो अथवा नाही, याबाबत निर्णय झाल्यानंतरच विशेष न्यायालय 'आदर्श'बाबत आरोपपत्र दाखल करून घेण्याची शक्यता आहे.
आदर्श सोसायटी घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह तेरा जणांविरोधात 4 जुलै रोजी विशेष सीबीआय न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. परंतु, सीबीआयच्या कार्यकक्षेवर आक्षेप घेणार्‍या महाराष्ट्र सरकारच्या दाव्याबाबत नेमकी काय परिस्थिती आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने सीबीआयच्या वकिलांना विचारणा केली. त्यावर या प्रकरणावर 18 जुलै रोजी सुनावणी होणार असल्याचे सीबीआयतर्फे यावेळी सांगण्यात आले. आदर्श सोसायटी घोटाळ्याच्या सीबीआयकडून होणार्‍या तपासावर उच्च न्यायालयाने लक्ष ठेवण्याची मागणी करणारी ही याचिका सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी दाखल केली आहे. त्यावर ही जमीन राज्य सरकारच्या मालकीची असल्याचे आदर्श सोसायटी चौकशी आयोगाच्या अंतरिम अहवालात स्पष्ट झाले असल्यामुळे या प्रकरणाचा तपास करण्याचा अधिकार सीबीआयला नसल्याचा व सीबीआयला तशी विनंतीही आपण केली नसल्याचा दावा राज्य सरकारने न्यायालयात केला होता. त्यावर सुनावणी झाल्यानंतरच 'आदर्श'बाबतच्या आरोपपत्राबाबत 24 जुलै रोजी निर्णय घेण्यात येईल, असे विशेष सीबीआय न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
'आदर्श'मधील 24 फ्लॅटच्या खरेदीत झालेल्या बेनामी व्यवहारांचा तपास सुरू असून तो पूर्ण झाल्यानंतर संबंधितांविरोधात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले जाणार असल्याचे सीबीआयने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.