‘आदर्श’ घोटाळा : अशोक चव्हाणांसह 13 जण आरोपीच्या पिंज-यात, 150 साक्षी तपासल्या

मुंबई - वादग्रस्त आदर्श सोसायटी घोटाळ्यात केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह 13 जणांविरुद्ध बुधवारी विशेष सीबीआय न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. आदर्श सोसायटीला अतिरिक्त एफएसआय मंजूर करण्याच्या बदल्यात सासू आणि मेव्हण्याला या इमारतीत फ्लॅट मिळवून दिल्याचा आरोप चव्हाण यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. आरोपपत्रात चव्हाण यांचे नाव तेराव्या क्रमांकावर आहे.
गेल्या वर्षी 29 जानेवारीला चव्हाण यांच्यासह 14 जणांविरोधात सीबीआयने कलम 120 ब, 420, 468, 471 आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला होता. कट-कारस्थान, फसवणूक आणि खोटी कागदपत्रे सादर करणे या गुन्ह्यांशी संबंधित ही कलमे आहेत. 17 फेब्रुवारी 2011 रोजी हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशानंतर या आरोपींविरुद्ध बेनामी व्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 3 अन्वयेही गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. चव्हाण यांनी आपल्या महसूलमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात लष्करी अधिका-यांसाठी राखीव असणा-या या सोसायटीत 40 टक्क्यांपर्यंत बिगरलष्करी अधिका-यांना फ्लॅट देण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोपही ठेवण्यात आला आहे. ‘आदर्श’चे मुख्य प्रवर्तक ठाकूर आणि वांच्छू यांनी लष्कर आणि राज्य सरकारमधील वरिष्ठ अधिका-यांशी संगनमत करून कुलाबा येथील जमीन सोसायटीच्या पदरात पाडून घेतली. मुंबई पालिका, राज्य सरकारकडून हिरवा कंदील मिळवण्यासाठी अनेक मूळ कागदपत्रांमध्ये फेरफार केला. तसेच, गिडवाणी यांनी आपल्या प्रभावाचा वापर करत सोसायटीला विविध परवानग्या मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले, असे आरोप या आरोपपत्रात आहेत.

हे आहेत आरोपी!
अशोक चव्हाण (माजी मुख्यमंत्री), माजी आमदार कन्हैयालाल गिडवानी, जयराज फाटक (माजी आयुक्त), आर.सी. ठाकूर (सोसायटीचे मुख्य प्रवर्तक), एम. एम. वांच्छू (निवृत्त ब्रिगेडियर), ए.आर. कुमार (निवृत्त मेजर जनरल), टी.के. कौल (निवृत्त मेजर जनरल), टी. के. सिन्हा (निवृत्त ब्रिगेडियर), पी.व्ही. देशमुख (माजी नगरविकास उपसचिव), रामानंद तिवारी (माजी मुख्य माहिती आयुक्त), सुभाष लाला (मुख्यमंत्री कार्यालयाचे माजी प्रधान सचिव), प्रदीप व्यास (मुंबईचे माजी कलेक्टर), आर.के. बक्षी (निवृत्त कर्नल).
दोन नावे तूर्त वगळली : बक्षी यांच्या नावाचा नव्याने समावेश करण्यात आला. ही जागा लष्कराची नसल्याचे पत्र जिल्हाधिका-यांना दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. 'एफआयआर'मध्ये असलेली पी. के. रामपाल व आर. सी. शर्मा या ब्रिगेडियर्सची नावे मात्र पुरेशा पुराव्यांअभावी वगळण्यात आली.
आदर्श घोटाळा : म्हणणे मांडण्यास संरक्षण विभागाला 15 दिवसांची मुदत
आदर्श प्रकरणात आरोपपत्राबाबत ‘सीएम’ना आश्चर्य
वाढीव एफएसआयशी संबंध नाही, आदर्श प्रकरणी टोपेंची साक्ष
आदर्श घोटाळा प्रकरणी आपण निर्दोषच : पाटील
आदर्श प्रकरण: सुशीलकुमारांनी दाखवले विलासरावांकडे बोट!