आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अहवाल फेटाळला जाणारच होता ; मेधा पाटकरांचे राज्यपालांना पत्र

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - महाराष्ट्र सरकारकडून ‘आदर्श’चा अहवाल फेटाळला जाणार असल्याची कल्पना होतीच, असा बॉम्बगोळा या घोटाळ्याचा तपास करणारे उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती जे.ए. पाटील यांनी टाकला आहे. अहवालात चार माजी मुख्यमंत्री व अनेक नोकरशहांवर ठेवलेले बोट व निष्कर्ष ‘अप्रिय’ ठरणारे असल्यामुळेच तो नाकारण्यात आल्याचे पाटील म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले, आदर्श प्रकरणात काय झाले आहे, याची आम्हाला स्पष्ट कल्पना होती. अनेकांचे साक्षी-जबाब, पुरावे, दस्तऐवजांच्या आधारेच आम्ही सगळ्यांनी मिळून हा अहवाल तयार केला होता. मात्र त्यातील निष्कर्ष सरकारला रुचणारे नव्हते, परिणामी अहवाला नाकारला जाणारच होता. सरकारचा निर्णय व्यापक जनहितार्थ असणारा पाहिजे होता, असेही पाटील यांनी सांगितले.
काय म्हणाले न्या. पाटील
आमचा आयोग हा काही न्यायिक हक्क असलेली संस्था नव्हता, आमचे निर्देशांना कायदेशीर महत्त्वही नव्हते. आम्ही फक्त सत्यशोधन समिती होतो. आमच्या अहवालाचे निष्कर्ष स्वीकारणे वा फेटाळणे हा सरकारच्या विवेकाचा भाग होता. मात्र, तो स्वच्छंदपणे वापरला जाऊ नये. सरकारचा आपला निर्णय जनहितार्थाच्या दृष्टीने घेणे गरजेचे होते. चौकशी समितीच्या अधिकार्‍यांना कायदेशीर अधिकार मिळवून देण्यासाठी घटना दुरुस्तीची गरज आहे.